Logo

बीमा समितिको निर्णयप्रति सार्वजनिक यातायात व्यवसायी रुष्ट, भन्छन : हामीमाथि अन्याय भयो

बीमा समितिको निर्णयप्रति सार्वजनिक यातायात व्यवसायी रुष्ट, भन्छन : हामीमाथि अन्याय भयो



काठमाडौं । कोरोना भाईरसले निम्त्याएको लकडाउनले नेपालमा विभिन्न व्यवसायमा असर पारेको छ । सोहीअनुसारको असर यातायात क्षेत्रमा पनि परेको छ ।

laxmi

यातयात क्षेत्रमा समस्या परेको आँकलन गर्दै बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा समितिले लकडाउन अवधिभर थन्किएका सवारीसाधनको शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो । लकडाउनको अवधिलाई मध्यनजर गर्दै उक्त अवधिमा बीमा शुल्क तिर्न नपर्ने गरी सर्कुलर नै जारी गरेको थियो ।

मोटर बीमा गरेका लाखौं सवारी धनीलाई बीमा समितिको राहत, लकडाउन अवधिभरको बीमा शुल्क तिर्न नपर्ने

जेठ २८ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले लकडाउनलाई खुकुलो गर्दै निजी सवारीसाधनलाई जोरबिजोर गरी चलाउने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णयसँगै समितिले पनि लकडाउनको अवधि सकिएको र असार १ गतेदेखि पुनः बीमा शुल्क लाग्ने सूचना सवारी धनीलाई दिन सबै बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दियो ।

सरकारले निजी सवारीसाधनलाई मात्रै चलाउने निर्णय गरेको र बीमा समितिले असार १ गतेदेखि नै बीमा शुल्क लाग्ने जानकारी दिएपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरु भने चिन्तित बनेका छन् ।

पछिल्लो ३ महिनादेखि ग्यारेजमा थन्किएका सार्वजनिक यातायात अझै कहिलेसम्म संचालनमा आउने भन्ने एकिन छैन । यस्तो अवस्थामा बैंकको ब्याज, किस्ता तथा बीमाको रकम तिर्न नसकिने बताउँदै आएका व्यवसायीहरु बीमा समितिको निर्णयप्रति रुष्ट बनेका छन् ।

गाडीहरु थन्किएको थाहा पाउँदा–पाउँदै बीमा समितिले उक्त सूचना निकालेर आफुहरुमाथि अन्याय गरेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला बताउँछन् ।

बीमा समितिले जेठ ६ गते एक सर्कुलर जारी गर्दै मोटरबीमा गर्नेहरुलाई राहतस्वरुप सवारीसाधनको कुल बार्षिक बीमा शुल्कको १ तिहाई रकम कट्टा गरी बाँकी २ तिहाई शुल्कमा पनि उचित छुट दिएर शुल्क लिने गरी बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।

समितिले जारी गरेको सर्कुलरमा लकडाउन सुरु भएको दिन अर्थात चैत ११ गतेदेखि सरकारले लकडाउन हटाएको दिनसम्मलाई गाडी थन्किएको समय मान्ने उल्लेख छ । तर, सरकारले लकडाउनलाई केही हलसम्म खुकुलो गर्दा पनि सार्वजनिक सवारीसाधन चल्न नपाएकाले बीमा समितिले अन्याय गरेको सिटौला बताउँछन ।

सार्वजनिक यातायात चल्ने सम्भावना के छ ?

बीमा समितिले लकडाउन खुलेको भन्दै सबै कम्पनीलाई असार १ गतेदेखि बीमा शुल्क लाग्ने जानकारी दिन भनेपनि सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधन कहिलेदेखि चल्ने भन्ने अझै अत्तोपत्ता छैन । सामाजिक दूरी कायम गरेर गर्नुपर्ने काम मात्रै संचालनमा आएपनि सामाजिक दूरी कायम गर्न नसकिने सार्वजनिक यातायात अन्यौलमा छन ।

यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागले लकडाउन खुल्नेवित्तिकै सार्वजनिक सवारीसाधन संचालन गर्ने भन्दै मापदण्ड बनाउँदै छ । एक सिट छोडेर बस्ने, सेनिटाईजर र मास्क अनिवार्य गर्ने, सवारी साधनलाई दैनिक डिसईन्फेक्टेड गर्नेलगायतका कुरा राखेर मापदण्ड बनाउन लागेको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल बताउँछन् । उनका अनुसार उक्त मापदण्ड पास भएमा मात्रै लकडाउन पुर्ण रुपमा खुलेपछि सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन चल्नेछन् ।

तर, यसरी मापदण्ड नआईकन र सार्वजनिक यातायात नचलीकन बीमा समितिले लकडाउन खुलेको बताउँदै बीमा शुल्क लिने सूचना नमान्ने व्यवसायी बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL