होङ्सी शिवम सिमेन्ट नेपाली उद्योगमा एउटा ‘मिराकल’ नै हो

हिलोपटक सिमेन्टको पनि आईपीओ जारी गरेर फरक सुरुवात गरेको शिवम सिमेन्टको प्यारेन्ट कम्पनी लक्की गु्रपले नेपालमा अहिलेसम्मै सबैभन्दा धेरै विदेशी लगानी भित्र्याएर अर्को इतिहास रचेको छ । करिब ३६ अर्ब रुपियाँ लगानी रहने गरी चीनको होङ्सी सिमेन्टसँगको सहकार्यमा नवलपरासीमा प्लान्ट खोलेर होङ्सी शिवम सिमेन्ट उत्पादनको काम तिव्र बनिरहेको छ । व्यावसायिक उत्पादनको अन्तिम चरणमा छ उद्योग । एक वर्षकै अन्तरमा प्लान्ट स्थापना गरेर उत्पादन गर्न सफल भएको होङ्सी शिवम सिमेन्टमा अहिलेसम्म १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । नेपालमा वैदेशिक लगानीको सम्भावना र होङ्सीसँगको सहकार्य र अनुभवका विषयमा बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले लक्की ग्रूपका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग परिसङ्घ(सीएनआई)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष सशित मोरसँग गरेको कुराकानी :

नेपालमै सबैभन्दा धेरै विदेशी लगानी भित्र्याउने समुहको नेतृत्व तपाईंले लिनुभएको छ । यसो भनिरहँदा तपाईं कस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ ?

सबैभन्दा पहिले त आफूभित्रै इच्छाशक्ति चाहिने रहेछ । त्यहिं ईच्छाशक्ति प्रयोग गरेर नै हामीले सिमेन्ट उद्योगमा चीनको होङ्सी ग्रूपको लगानी भित्र्याउन सफल भयौं । यसबाहेक त्यो लगानी भित्र्याउन लगानी बोर्ड र सरोकारवाला मन्त्रालयको पनि उत्तिकै ठूलो योगदान छ । त्यसको प्रतिफल हामीले समयमै सञ्चालनमा ल्याउन पनि सक्यौं ।

पछिल्ला दिनमा विदेशी लगानी भित्र्याउन बोर्ड र उद्योग मन्त्रालयले धेरै काम गरेका छन् । लगानी प्रतिबद्धता पनि बढेको छ । तर, कार्यान्वयनमा भने आउन सकेका छैन । हामीले ठूला आयोजनामा विदेशी लगानी ल्याउन बोर्डको व्यवस्था गरेका छौं । कानुनी रुपमा बोर्डले पूर्ण अधिकार नपाउँदा लगानीकर्ताले बढी झण्झट व्यहोर्नु परेको छ । भन्न चाहिँ एकद्वार प्रणाली भनिएको छ तर लगानी भित्र्याउन स्वीकृतिका लागि फाइल बोकेर विभिन्न मन्त्रालय र विभाग धाउनु परेको छ । एउटा उद्योगमा एफडीआई ल्याउन, बन, उद्योग, अर्थलगायत विभिन्न मन्त्रालयलसहित विभाग पनि धाउनु पर्ने बाध्यता छ ।

अन्य मुलुकमा पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नेपालमा जस्तै कुनै एउटा निकाय गठन गरिएको हुन्छ । तर, त्यहाँ त्यहिं निकायबाटै सबै काम हुन्छ । नेपालमा भने एउटा उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउन विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ जुन हामीले पनि भोग्यौं । अबका दिनमा बोर्डलाई सशक्त बनाएर एकै ठाउँबाट विजुली, पानी, बत्ती, सडक, बन, वातावरणलगायत अन्य स्वीकृतिका सुविधा दिन सक्यौ भने नेपालमा वैदेशिक लगानीको एकदमै ठूलो सम्भावना छ ।

तपाईले भनेजस्तै लगानी प्रतिबद्धता निकै राम्रो छ । तर वास्तविक लगानीमा भने ठूलो अन्तर छ । यस्तो किन भइरहेको छ ?

एउटा त विदेशी लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता मात्र जाहेर गरेका हुन्छन् । प्रतिबद्धता जाहेर गर्दैमा त्यति नै लगानी भित्रन्छ भन्ने हुँदैन । हामीले लगानी सम्मेलन गरेर १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वैदैशिक लगानीको प्रतिवद्धता पाएका थियौं । त्यतिबेला उनीहरुले प्रतिबद्धता मात्र जनाए । पछि उनीहरुले त्यस क्षेत्रको अध्ययन तथा त्यसमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमको विश्लेषण गर्दा घाटा हुने देखियो भने नआउन पनि सक्छन् । अहिले भइहेको पनि त्यस्तै हो ।

यस अघि नेपालमा हेरक ९/९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुँदा सोही अनुरुप नीति नियम कार्यान्वयनमा पनि असर परेको थियो । तर, अहिले देश संघीयतामा गएर तीनवटै तहको निर्वाचन पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ । स्थायी सरकार पनि गठन भइसकेको छ । यसअघि विदेशीले नेपालमा लगानी गर्न अस्थिर सरकारबाट पर्न सक्ने प्रभावको जुन कुरा गरेका थिए अहिले त्यो समाधान भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतले भन्दा नेपालमा अहिले दुई तिहाई बहुमतको स्थिर सरकार भएकाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आउने सम्भावना उच्च छ ।

त्यसो भए प्रतिबद्धतालाई वास्तविकतामा बदल्न के गर्नुपर्ला ?

हिजोका दिनमा हाम्रो प्राथमिकतामा राजनीतिक स्थिरता थियो । अब त्यो पुरा भइसक्यो । तर, अबका दिनमा आर्थिक र औद्योगिक क्रान्तिमा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यो भाषणमा मात्र सिमित गरेर हुँदैन व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायले आर्थिक क्रान्तिका लागि योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्छ ।

निजी क्षेत्र सधै सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छ भने सरकारले पनि आफ्नो नीतिलाई लगानीमैत्री बनाउनु जरुरी छ । अहिले देशको व्यापार घाटा उच्च भई चालू खाता घाटा बढ्नुका साथै सोही अनुरुप भुक्तान सन्तुलन घाटामा छ । तर, त्यसलाई हामीले निर्यातबाट तत्काल पूर्ती गर्न सकिँदैन । व्यापार घाटा कम गर्न पर्यटन उद्योगमा केन्द्रित हनुपर्छ । पछिल्लो समय नेपालमा निजी क्षेत्रमा एयरलाईन्सहरु आईरहेका छन् । स्तरीय होटल खुल्ने क्रम पनि बढेको छ । अहिले काठमाडौं, पोखरा, चितवनलगायत क्षेत्रमा पर्यटक केन्द्रित होटल खुल्न थालेका छन् भने निजी क्षेत्रले पनि सोही अनुरुप लागनी बढाएका छन् । यसका साथै जलविद्युत, खानीमा आधारित उद्योगहरुमा लगानी बढाउनु पर्छ । केही बर्ष अघिसम्म नेपालले सिमेन्ट आयात मात्र गर्दथ्यो । तर, अहिले हामी आत्मनिर्भर उन्मुख भइसकेका छौं भने सम्भवतः आगामी बर्षदेखि आयात गर्न पर्दैन । व्यापार घाटा घटाउनका लागि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न पनि देशमा उद्योग कलकारखाना खोल्नुपर्छ ।

सरकारले सिमेन्टलगायत विभिन्न १२ वटा उद्योगमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । लक्ष्य अनुरुप हामी आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था छ ?

हामीले सरकारले निर्धारण गरेका क्षेत्रमा पक्कै पनि आत्मनिर्भर हुनसक्छौं किनकी हामीकहाँ त्यस अनुरुपको स्रोतहरु छन् । देशमा स्रोत भएकै कारणले सरकारले त्यसलाई आत्मसात गरेको हो । तर, त्यसका लागि सोही अनुरुपको प्रतिबद्धता पनि चाहिन्छ ,कुरा मात्र गरेर हुँदैन । आत्मनिर्भर बन्नका लागि सरकारको जुन स्पिड त्यसलाई अझै बढाउनु पर्छ ।

सरकारले बजेट बक्तव्यमार्फत १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथीको उद्योगले प्राथमिक सेयर जारी गर्नु पर्ने तथा ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथीका कर्जा लिन क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान ल्याएको छ । त्यसले लगानी भित्र्याउन कत्तिको असर गर्छ ?

एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथीका उद्योगले अनिवार्यरुपमा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्नुपर्छ भन्ने विषय तर्कसंगत नहुन सक्छ । कम्पनी रजिष्टार तथा उद्योगको कानुनले त्यसलाई बाध्यकारी बनाएको छैन । यो सोचनिय विषय हो । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका उद्योगहरु धेरै हुनसक्छन् । हिजोका दिनमा एक अर्ब रुपैयाँ लगानीका उद्योग भन्दा ठूलो हुन्थ्यो तर, अहिले देश जुन रुपमा औद्योगिक क्रान्तिमा होमिएको छ यस्तो अवस्थामा एक अर्ब रुपैयाँको लगानी त्यति ठूलो नहुन सक्छ । त्यस्ता लगानी धेरै भित्र्न्छन् ।

स्टिल, सिमेन्ट, जलविद्युतजस्ता क्षेत्रको प्रायःजसो उद्योगमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथी लगानी भएको हुन्छ । त्यसलाई बाध्यकारी बनाएर प्राथमिक सेयर जारी गर्ने भन्ने विषयले प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । किनकि नेपालमा अहिलेसम्म रियल सेक्टरले सेयर बजारमा राम्रो प्रतिफल दिन सकेको छैन ।

जहाँसम्म ५० करोड रुपैयाँको कर्जामा ग्रेडिङ र रेटिङको विषय छ नेपालको सन्दर्भमा त्यो समयसान्र्दभिक छैन । यसलाई इन्सेन्टिभबाट लिङ्केज गर्न सकेमा मात्र फलदायी हुन्छ । नेपालमा अहिलेसम्म दुई वटामात्र क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरु छन् । तर, ती क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरुसँग पनि खास क्षमता छैन भन्ने सुन्नमा आएको छ । ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथीका कर्जामा ग्रेडिङ र रेटिङ सम्भव र उपयुक्त नहुनुका २ वटा कारण छन् । एउटा यसको लागत नै एकदमै महङ्गो गर्न जान्छ । अर्को कुरा कुनै पनि बैंकले आफुले अध्ययन नगरी कुनै पनि उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जा दिँदैनन् ।

उदाहरणका लागि अहिले कुनै पनि रियल रेक्टरका कम्पनीले प्राथमिक सेयर जारी गर्दा आयकरमा १५ प्रतिशत छुट दिइएको छ । त्यस्तै गरी रेटिङ गराएर कर्जा दिँदा ब्याजदरमा केही छुटको व्यवस्था गरिनुपर्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई साढे ४ प्रतिशतको स्प्रेड दर तोकिदिएको छ । तर, रेटिङ गरेका कर्जामा स्प्रेड दर अझै घटाएर साढे ३ वा ४ प्रतिशतमा झारिनुपर्छ । यदि यसो गरियो भने कम्पनीहरु आफ्नो फाइदाका लागि भएपनि स्वतस्फुर्त रुपमा रेटिङ तिर जान्छन् ।

गतबर्षको तुलनामा डरलको मूल्य १५ प्रतिशतभन्दा बढीले उकालो लागिसक्यो । हामीले ल्याएको एफडीआईका लागि हेजिङको व्यवस्था नुहँदा भुक्तानीमा मार परेको छ । यस्तो अवस्थामा एफडीआई ल्याएर कार्यान्वयन गर्न कत्तिको सजिलो हुन्छ ?

यो एकदमै समयसान्र्दभिक विषय हो र जुन अहिलेको आवश्यकता पनि हो । नेपालमा प्रतिबद्धता गरिएअनुसारका एफडीआई पनि नआउनुमा हेजिङको व्यवस्था नहुनु पनि एउटा मुख्य कारण हो । भर्खरै सुन्नमा आएको छ, अर्थमन्त्री ज्यूले हेजिङ फण्डलाई चाडै नै कार्यान्वयनमा ल्याउन लाग्नुभएको छ । जसबाट एफडीआई ल्याउनेलाई हेजिङको व्यवस्था गरिने भनिएको छ । यदि नेपालमा एफडीआई भित्र्याउने हो भने हेजिङको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ ।

भारतसँग नेपाली मुद्राको पेग सिस्टम छ भने अन्य देशको मुद्रासँग फ्लोटिङ छ । त्यहि कारणले गर्दा पनि नेपालमा रियल सेक्टरका उद्योगहरु फस्टाउन सकेका छैनन् । हामीले विदेशी लगानी ल्याउने बेलामा डलरको मूल्य सस्तो हुन्छ तर तिर्ने बेलामा डलर मूल्य बढेर महङ्गो पर्न जान्छ । यसरी बढेको डलरलको मूल्यको जोखिम कसले मोल्ने ? उदाहरणका लागि गोरखकाली रबर उद्योगलाई हेर्दा हुन्छ । सो उद्योगका लागि आवश्यक मेशिन खरिदगर्दा डलरको मूल्य १ बराबर ४०/५० नेपाली रुपैयाँ थियो । तर, त्यसको भुक्तानी गर्दा डलरको मूल्य बढेर उच्च हुन पुग्यो ।

अहिले सरकारले देशको आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी चाहिन्छ भनेर आत्मसात गरिसकेको छ । यो अवस्थामा विनिमयदरमा भएको उतारचढावले आउने जोखिम बहन गर्नका लागि पनि तत्काल हेजिङको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । त्यसैले गर्दा होङ्सी शिवम् सिमेन्टले पनि जोखिम न्युनिकरण गर्न पछिल्लो समय नेपाली रुपैयाँमै ऋण लिएको हो । पछिल्लो ५/६ महिनामा डलरको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढी उकालो लागिसक्यो ।

तपाईले भन्नुभयो कि हामीले हेजिङको व्यवस्था नभएकै कारण नेपाली बैंकहरुसँग कर्जा लियौं । एफडीआई भन्नु भएको छ, तर नेपाली बैंकसँग फाइनान्सियल क्लोजर गर्नुभएको छ । यो कस्तो खालको एफडीआई हो ?

हामीले होङसी शिवम् सिमेन्टमा ल्याएको पूर्ण रुपमा एफडीआई नै हो । अहिलेसम्म होङ्सी शिवम् सिमेन्टमा १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी भईकेको छ । उक्त इक्वीटीको ७० प्रतिशत अर्थात ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम चिनियाँ कम्पनीले डलरमै लगानी ल्याएका छन् । पछिल्लो समय डरलको बढ्दो विनिमयदर उतारचढावको जोखिमकै कारण चीनको बैंक अफ चाईनाको कन्सोटियममा हामीले नेपाली बैंकबाट कर्जा लिएका हौं । जसमा ५ वटा बैंकले १६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सम्झौता पनि भइसकेको छ । हेजिङको व्यवस्था नभएकै कारण चिनियाँ बैंकको कन्सोटियममा नेपाली बैंकबाट कर्जा लिन बाध्य भयौं । अहिले उद्योगमा लागेको कुल इक्वीटीको शतप्रतिशत रकम होङ्सीले डरलमै ल्याइकेको छ । यो पूर्ण रुपमा एफडीआईमा आधारित उद्योग हो त्यसमा कुनै शंका छैन । अब हुने थप लगानी बैंक अफ चाईनाको बैंक ग्यारेन्टीमा नेपाली बैंकबाट कर्जा लिने गरी सम्झौता गरिएको छ । जसले गर्दा भोलिका दिनमा डलरको मूल्य बढ्दा उद्योगलाई थप जोखिम नबढोस ।

हालैमात्र शिवम् सिमेन्टको प्राथमिक सेयर जारी गर्नु भयो । यो आधारमा रियल सेक्टरतर्फ सर्वसाधारणको आकर्षण कस्तो देखियो । अब होङ्सी शिवम्ले चाहिँ प्राथमिक सेयर जारी गर्छ कि गर्दैन ?

होङ्सीको प्राथमिक सेयर निष्काशनको सम्बन्धमा हामीले कुनै कुरा सोचेका छैनौं । नेपालको इतिहासमा यो उद्योग एउटा मिराकल नै हो । ठूलो लगानीको यो उद्योगले निर्माणकार्य सुरु भएको १७ महिनामै काम सम्पन्न भएर उत्पादन थालेको छ । २०१७ मा उद्योगको जग हालेर २०१८ को मार्चमा उत्पादन नै सुरु गरेका थियौं । यो आफैमा अविश्वसनीय काम हो । अहिले नेपाल सरकारले नेपाली लगानीका एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथीका उद्योगलाई अनिवार्य प्राथमिक सेयर जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका उद्योग स्थापना गर्दाको सम्झौतामा उल्लेख नभएको खण्डमा प्राथमिक सेयर जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट छैन ।

हामीले भर्खरै मात्र शिवम् सिमेन्टको स्थानीयवासीका लागि प्राथमिक सेयर जारी गरेका छौं । तर, त्यसमा पनि उत्साहपूर्ण आवेदन परेको छैन । हालसम्म स्थानीयवासीका लागि छुट्याएको सेयरमध्ये २३ प्रतिशतमात्र आवेदन परेको छ । दोस्रो चरणको आईपीओ जारी गर्नका लागि प्रक्रियामा छौं ।

अहिले उद्योगी व्यवसायीहरु सरकारको अनुगमको विरोधमा उत्रिएका छन् । सरकारको अनुगमन गर्ने तरिका ठिक नभएर हो वा व्यवसायीको नियत नै खराब ?

यसमा को गल्ती को सही हो भने छुट्याउने कठिन छ । कानुन भनेको कानुन हो । अहिले सरकारले कुनै उद्योगी व्यवसायीले गतल काम गरेमा सोझै थुन्ने गरी कानुन ल्याउन लागेको छ । २/४ जना उद्योगी व्यवसायीले गल्ती गरेभन्दैमा त्यसैलाई आधार बनाएर कानुन बनाउनु हुँदैन । त्यस्तै खालका कानुन बन्दा केही समयअघि डाक्टरहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए भने अहिले ड्राइभरहरुको हड्ताल चलिरहेको छ । कुनै पनि कुरामा दोषी छन् भने कारबाही गर्नु ठिक हो तर अनावश्यक कानुन बनाएर तर्साउनु उचित होइन ।

अहिलेको नियम कानुन तथा अनुगमनको प्रकृति हेर्दा नीति निर्माता तथा कर्मचारीको पावर चाहिँ अलि बढी नै भएको देखिएको छ । जसले गर्दा पनि विकृति पनि बढ्न गएको हो कि जस्तो देखिएको छ ।


फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्