Logo

विद्यमान लगानीकर्ताको सन्तुष्टी थप लगानी ल्याउन महत्वपूर्ण रहन्छ

विद्यमान लगानीकर्ताको सन्तुष्टी थप लगानी ल्याउन महत्वपूर्ण रहन्छ



तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा देशमा ठूला वैदेशिक लगानी भित्र्याई पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य अनुरुप लगानी बोर्डको गठन गरिएको थियो । बोर्डले यसअघि केहि महत्वपूर्ण लगानी भित्राएपनि यसको अपेक्षा अनुसार काम हुन नसकिरहेको टिप्पणी सुनिन्छन् । बोर्डकै स्थापना पछि पनि लगानीमा सरकारले अपनाएको एकद्वार नीति अझै लागु हुन सकेको छैन । कतिपय विदेशी लगानीकर्ताले आयोजनामा लगानी गर्न चासो व्यक्त गरेपनि तयारी अवस्थामा नरहेका कारण लगानी भित्र्याउन कठिानाई भइरहेको छ । तर, पछिल्लो समय विदेशी लगानीकर्ताहरुले नेपालमा लगनी गर्न एकमदै चासो व्यक्त गरेका छन् भने सोही अनुरुप भेटघाट तथा छलफल पनि भइरहेको छ । हाल लगानी बोर्डले अघि बढाएका काम, आगामी दिनमा बन्न सक्ने ठूला पूर्वाधार तथा लगानी बोर्डको कार्यशैलीजस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सार :

लगानी बोर्ड यसको लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन भन्ने आरोप अहिले व्यापक सुनिन्छ । खासमा बोर्ड के गर्दैछ ?

बोर्डले सरकारको म्याण्डेडअनुरुप नै काम गर्दै आएको छ । विशेष गरी पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सरकारी निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल अन्तरगत हुनसक्ने र गर्न सकिने कामहरु बोर्डले अघि बढाएको छ । खासगरी जलविद्युतको क्षेत्रमा बढी काम अघि बढाएको छ । उदाहरणका लागि अरुण तेस्रो, कर्णाली, मस्र्याङ्दी, पश्चिम सेती र तामाकोशी ३ जलविद्युत आयोजना बोर्डले आफ्नो बास्केट फण्डबाट अघि बढाइएका आयोजनाहरु हुन् । जसमध्ये अरुण ३ को प्रोग्रेस राम्रो छ भने ५ बर्षभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य छ । अहिले पीपीपी मोडलमा चल्ने सार्वजनिक पूर्वाधारहरु कम छन् तर हामीले कार्यक्रममा राख्न पहल गरिरहेका छौं । सडक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर काम अघि बढाउन लागेका छौं । यसै सिलसिलामा मेट्रो रेलको विभिन्न लाईनमध्ये पूर्व पश्चिम (धुलिखेलदेखि नागढुङ्गासम्म) लाईन लगानी बोर्डले शुरु गर्न लागेका छौं ।

मेट्रो रेलको चर्चा अलि बढि नै भयो । यो अहिले कामको कुन चरणमा छ ? प्रोजेक्ट आईडिया अन्तरगत भ्याली मेट्रो लाईनमध्ये एउटा लाईनलाई विस्तार गर्न लागेका हौै । पहिला यो कलंकीबाट कोटेश्वरसम्म निर्माण गर्न लागेका थियौं तर अहिले विस्तार गरेर नागढुङ्गादेखि धुलिखेलसम्म पुर्याएका हौं । जसमध्ये कलंकीदेखि कोटेश्वरसम्मको अध्ययन भइसकेको छ भने कोटेश्वरदेखि धुलिखेल र कलंकीदेखि नागढुङ्गाको अध्ययन हुन बाँकी नै छ । यसको सम्पूर्ण अध्ययन भइकेपछि मात्र लगानीकर्ता खोज्न सजिलो हुन्छ । त्यसका लागि कागजात तयार पार्ने काम भइरहेको छ । अब बस्ने बोर्डमा यसको एक्स्प्रेशन अफ इन्ट्रस्ट पेश गर्ने योजना बनाएका छौं । यसको अध्ययनको लागि एक देखि डेढ बर्ष लाग्छ । त्यसपछि टेण्डर आव्हान गरी निर्माणकार्य अघि बढाउने छौं ।

ठूला लगानीमा हामीले अघि बढाएका र विदेशी लगानीकर्ताले चासो दिएका आयोजनाको अवस्था के छ ?

धेरैजसो विदेशी लगानीकर्ताले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न चासो देखाएका छन् । पछिल्लो समय सौर्य ऊर्जामा पनि ठूलो मात्रामा लगानी गर्न चासो देखाएका छन् । यूरोप अमेरिककाबाट १ हजार ५ सय मेगावाटभन्दा बढी सौर्य उर्जा उत्पादनका लागि प्रस्ताव आएको छ । तर, यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा प्रशारणलाईनको सिमा छ । त्यसलाई तत्काल भित्र्याउन सक्ने अवस्था छैन । यस्तै, पर्यटन क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानीकर्ताले चासो देखाईरहेका छन् । दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलदेखि अन्य पर्यटनसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा चासो दिएर बोर्डमा आईरहेका छन् तर, हामीसँग तयारी अवस्थामा आयोजना नहुँदा दिन सकेका छैनौं ।

तपाईकै भनाई अनुसार विदेशी लगानीकर्ताहरु जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न बढी उत्सुक छन् । तर, बोर्डको बास्केटमा भएको जलविद्युत सम्बन्धी आयोजनाहरु ऊर्जा मन्त्रालयले खोसिदिएको छ । यो अवस्थामा कसरी काम गर्नुहुन्छ ?

यो आन्तरिक छलफलको विषय भएको छ । लगानी बोर्डको बास्केटमा भएका आयोजनाहरु पनि मन्त्रालयबाट दिइएको कारण केही समस्या उत्पन्न भएको हो । तर, नयाँ सरकार गठनसँगै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बसेको २९ औं बोर्ड बैंठकले ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्यूत आयोजनाहरु लगानीबोड बाटै अध्ययन गर्ने निर्देशन पाएका छौं । अबका दिनमा पीपीपी मोडलमा बन्ने ५ सय मेवाभन्दा माथीका जलविद्युत आयोजनाहरु बोर्डबाटै हुनेछ । तर, सरकार आफैले बनाउने वा दुई देशको सरकारबीच सम्झौता भएर निर्माण गरिने आयोजनाको लागि बोर्डमा आउनु पर्दैन । तर, ५ सय मेवाभन्दा बढीका जलविद्युत आयोजनामा जहाँ निजी क्षेत्रको संलग्नता हुन्छ त्यसमा बोर्ड संलग्न हुन्छ । सोही अनुरुप प्रोजेक्ट बैंक बनाउनका लागि अघि बढिसकेका छौं ।

पटक पटक प्रोजेक्ट बैंकको कुरा हुने गरेको छ । त्यसमा तत्काल विदेशीलाई लगानीकर्तालाई दिनसक्ने कति आयोजना छन् ?

गत बर्ष नै हामीले एउटा प्रोजेक्ट बैंक तयार गरेर राखेका छौं । त्यसलाई नियमित रुपमा थप गर्दै जानेमात्र हो । मुलत प्रोजेक्ट बैंकमा अध्ययन भएर तयार भएका आयोजना रहनुपर्ने हो तर, हामीले त्यस्ता आयोजना कम भएका कारणले आंशिक अध्ययन वा आईडिया नोटलाई पनि त्यसमा समावेश गरेका छौं । अध्ययन भएका ८ वटा आयोजनामात्र प्राजेक्ट बैंकमा राखेका थियौं । तसर्थ पीपीपी मोडेलमा आउछन् भने सहकार्य गरेर काम गर्न तयार छौं । यदि कोही निजी लगानीकर्ता प्रोजेक्ट बैंकभन्दा बाहिरका आयोजनामा लगानी गर्न इच्छा देखाउँछन् भने त्यसलाई पनि अघि बढाउन तयार छौं । त्यसका लागि लगानीकर्तालाई खुला छाडेका छौं । सोही अनुरुप केही लगानीकर्ताले सिमेन्ट, होटलमा चासो देखाएका छन् । नयाँ सरकार गठनसँगै विदेशी लगानीकर्ताहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्, भेटघाटलाई पनि तिव्रता दिइएको छ ।

एक वर्षअघि सम्पन्न लगानी सम्मेलनबाट १४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी चासो देखाएका थिए । त्यसलाई जसरी पनि भित्र्याउने भनेर विभिन्न कमिटि पनि गठन गरिएको थियो । त्यसले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ ?

यसको मुख्य कमिटि उद्योग मन्त्रीको संयोजकत्वमा थियो भने सोही अनुरुप अन्य सह कमिटि पनि गठन भएको थियो । जसमध्ये आयोजनासँग सम्बन्धित कमिटि बोर्ड अन्तरगत थियो । त्यसै अनुसार केहि काम पनि अघि बढेको छ । तर, पछिल्लो ५/६ महिना यता ति कमिटि सक्रिय छैनन् । मुख्य कमिटि उद्योगमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको र निर्वाचित नयाँ सरकार गठनका कारण कमिटि पनि निस्क्रिय बन्न पुगेको थियो । तर, अहिले नयाँ सरकार गठन भइसकेकाले कमिटि पुनः सकृय हुनेछ ।

चासो जाहेर गरेर पनि लागनी भित्र्याउन नसक्नुमा हाम्रो कमजोरी कि लगानीकर्ताले हामीलाइ नपत्याएका ?

लगानी सम्मेलन भइरहदा उनीहरुले चासो मात्र देखाएका हुन् लगानी प्रतिवद्धता जाहेर गरका होइनन् । त्यहा विभिन्न क्षेत्रका लगानीकर्ता आएका थिए । सम्मेलनमा हामीले नेपालीको लगानीको वातावरण, आयोजनालगायतका विषयमा जानकारी दियौं र राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्यौं । त्यसलाई स्वीकार गर्दै उनीहरुले लगानी गर्न चासो देखाएका हुन् । त्यो आशयलाई प्रतिबद्धता र लगानीमा रुपान्तरण गर्न उनीहरुको बजेट र हाम्रा कार्यक्रम सँगसँगै ल्याउनुपर्ने हुन्छ । जसको लागि समय लाग्नु स्वभाविक हो । तर, कार्यक्रममा आएर बोलेका सबै लगानी आउँछन् भन्ने पनि होइन । आशय जाहेर गरेकामध्ये ३/४ बर्षमा २० प्रतिशतमात्र विदेशी लगानी भित्र्याउन सकियो भने पनि राम्रो उपलब्धि हुनेछ । गतवर्ष यता नेपालमा विदेशी लगानी जुन रुपमा भित्रिएको छ त्यो पनि लगानीसम्मेलन कै एउटा उपलब्धि हो ।

तर, त्यतिवेला विभिन्न कम्पनीले क्षेत्रगत रुपमा तोकेर लगानीको आशय जाहेर गरेका लगानी भित्रिएनन् भन्ने प्रश्न पनि स्वभाविक नै हो । त्यसका लागि हाम्रो पनि तयारी नपुगेको हो । दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको अझै पनि मोडालिटीमा अड्किएका छौं । मेट्रो रेलको टु क्राएर काम अघि बढाएका छौं त्यो तयार भएपछि चासो व्यक्त गर्नेले पक्कै पनि लगानी गर्नेछन् । तसर्थ १४ खर्बमध्ये कति भित्रियो भन्नु भन्दा पनि त्यसमा प्रोगेस छ ।

सरकारले जुन लक्ष्य र उद्देश्य अनुरुप बोर्ड गठन गरेको थियो सोही अनुरुप भएको जस्तो लाग्छ त ?

काम भइरहेको छ । सोचे अनुरुप नभएको होला । जनचासो अनुरुप गर्न नसकिएको पक्कै हो । मैले पनि यहाँ आउँदा जुन आशा लिएर आएको थिए त्यो सबै पुरा गर्न सकिएको छैन । तर, काम नै नभएको भन्ने होइन । बोर्डको कार्यशैली अलि फरक छ । हामी अघि बढाएका एउटै मात्र काम टुङ्गोमा पुग्यो भने अन्य सयौं कामभन्दा राम्रो र गुणात्मक हुन्छ । हामीले ठूला आयोजना अघि बढाएका छौं । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । यहाँ नम्बर हेरेर काम गरेर हुँदैन । धेरै नम्बरमा आयोजना अघि बढाउन हामीसँग सा्ेही अनुरुप स्रोत र साधनको पनि अभाव छ भने धेरै वटा सरोकारवाला निकायसँग छलफल र समन्वय गर्नु पर्ने बाध्यता छ । उदाहरणको लागि अहिले अरुणको काम द्वूत गतिमा अघि बढेको छ भने सिमेन्ट उद्योगले पनि केही समयभित्रै उत्पादन थाल्नेछन । जसले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सहयोग पुर्याउने छ । हामीलाई धेरैवटा उद्योग र धेरै लगानी चाहिँदैन । अहिले आएका लगानीकर्तालाई मात्र चित्त बुझाउन सक्यौं भने ति मार्फन नै भोलीका दिनमा अन्य थुप्रै लगानी भित्र्नेछ । तसर्थ हामीले होसियारी पूर्वक लगानीलाई स्वीकृति र त्यस्ता लगानीलाई टुङ्गोमा पुर्याउने काममा लागिपरेका छौं ।

त्यतिबेला सरकारले वान विण्डो सिस्टममा विदेशी लगानी भित्र्याउन बोर्ड गठन गरिएको थियो । तर, अझै पनि धेरै मन्त्रालय तथा अन्य निकायमा धाउनुपर्ने अवस्था छ । खासमा समस्या चाहिँ कहाँ कहाँ रहेछन् ?

लगानीकर्तालाई वान विण्डो मात्र होइन वान स्टप सेवा दिनेगरी बोर्डको गठन भएको देखिन्छ । बार्डले सोही अनुरुप ५ वर्षे रणनीति पनि बनाएको छ । तर त्यसका लागि केही कानुनी र संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने जरुरी छ । लगानी बोर्ड ऐनमा सुधार नगरी वान स्टक सर्भिस सम्भव छैन । अहिले कुनै एउटा आयोजना अघि बढाउन विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयसँग सल्लाह र स्वीकृति लिनुपर्ने छ । सरोकारलावा मन्त्रालयले कुनै एउटा आयोजना प्रतिको बुझाई र त्यसको अपनत्व लिन समय लगाउने गरेका छन् । अहिले मन्त्रालयले कुनै पनि आयोजनामा आफ्नो पोजिसन बढी लिने गरेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि बन मन्त्रालयले कुनै आयोजनालाई सहजकर्ताको काम भन्दा पनि बन जोगाउनेतर्फ बढी ध्यान दिन्छ । त्यो उसको काम पनि हो । तसर्थ सबै जिम्मा बोर्डलाई नै दियो भने सबै काम एकैपटक अघि बढ्छ र कुनै पनि आयोजनलाई सहज रुपमा अघि बढाउन सक्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL