युवा उद्यमी अन्जन श्रेष्ठ व्यापार र उद्योगका क्षेत्रमा विशेष दख्खल राख्छन् । कृषि, अटो तथा बैङ्किङ क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका श्रेष्ठ नेपालका निकै कम सफल युवा उद्यमीको सुचीमा अग्रपङ्क्तिमा आउँछन् । हालै मात्र महासङ्घ अन्तर्गतको महत्वपूर्ण मानिने उद्योग समितीका सभापति नियुक्त भएका श्रेष्ठ औद्योगिक विकासको परम्परागत सोचाईंलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । उनै श्रेष्ठसँग नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति र लगानीको पछिल्लो अवस्थाका विषयमा बिजखबरका प्रमुख संवाददाता रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानी सारः

मौद्रिक नीति पछिको व्यवसायीको प्रतिक्रिया खासै सकारात्मक आएन । के मौद्रिक नीतिले तपाइहरुको समस्या सम्बोधन नगरेकै हो ?

सरकारले देशमा उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न औद्योगिक वातावरण बनाइदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो । पछिल्लो दुई बर्ष देशमा लगानीको वातावरण र व्यवसायीमा पनि लगानी गर्ने आत्मबल बढेको देखिन्छ । दुई दशकपछि देशको आर्थिक वृद्धिदर पनि उच्च रुपमा बढेको छ । यस्तो परिस्थितीमा मौद्रिक नीतिले देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सहयोगीको भुमिका निर्वाह गर्छ भन्ने हाम्रो आशा थियो ।

गत आर्थिक बर्षमा भएको आर्थिक वृद्धिदर र व्यवसायीको आत्मबललाई सम्बोधन गर्न मौद्रिक नीतिमा नयाँ ‘टुल्स’ ल्याइनु पथ्र्यो । उद्योगी व्यवसायी आफ्नो आत्मबल बढाएर देशमा लगानी वृद्धि गर्नेतर्फ लम्किएका छन् तर लगानी गर्न तरलता अभाव छ । पछिल्लो समय बैंकमा जति पनि तरलता छ भनिन्छ त्ययसमा लगानीयोग्य पूँजी भने छैन । बजारमा लगानीयोग्य पूँजी ल्याउन यसपटकको मौद्रिक नीतिले कुनै तत्परता देखाएन । बजार लगानीयोग्य पूँजी नआएसम्म अहिलेकै व्यवसाय विस्तार गर्न र नयाँ व्यवसायी आउन पनि सम्भव छैन ।

यसका लागि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले बढ्दो ब्याजदर समस्या सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको थियो । गत बर्ष ८/९ प्रतिशत रहेको ब्याजदर बढेर अहिले १८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यस्तो ब्याजदरमा उद्योगीले बैंकबाट कर्जा लिएर व्यवसाय गर्न सक्छन् ? जुनरुपमा ब्याजदर बढेको छ त्यसलाई उद्योगी व्यवसायीले धान्न सक्ने अवस्था छैन भने जसले गर्दा सरकारको लक्ष्य अनुरुपको आर्थिक वृद्धि पनि सम्भव छैन ।

नीतिमा चालू आवमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कम्तीमा २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसले देशमा उद्योगधन्दा फस्टाउन कत्तिको सहयोग गर्छ ?

पहिला २० प्रतिशत थियो अहिले बढेर २५ प्रतिशत पुग्यो यो एकदमै स्वागत योग्य कुरा हो । अझै कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने भनेर सीमा निर्धारण गरिएको छ । यसले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी बढ्छ र देशमा उत्पादन वृद्धि हुनेछ । विशेष गरी नीतिले कृषिमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गरेको छ । हामी कृषि प्रधान देश भन्छौं तर आयातमा निर्भर छौं । मौद्रिक नीतिले कृषिको लागि जुन व्यवस्था गर्यो त्यसले उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्छ । निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकरण र अर्ध व्यवसायीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ । राष्ट्र बैंकले जुन व्यवस्था गर्यो त्यसले नेपालको कृषिलाई व्यवसायीकरणतर्फ लैजाने आधार तय गर्नेछ ।

१० प्रतिशत कृषि क्षेत्रको लगानीले देशमा रोजगारीको सिर्जना गर्छ भने निर्वाहमुखी कृषिमा आधारित किसानहरुको आयस्रोतमा पनि वृद्धि गर्नेछ । अबका दिनमा कृषिमा व्यवसायीकरण गर्न चाहने उद्योगी व्यवसायीलाई ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।

केही समयअघि महासंघले ‘कन्ट्रयाक फार्मिङ’को अवधारणा अघि सारेको थियो । अब मौद्रिक नीतिमार्फत नै कृषिमा अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत लगानीको सीमा तोकेपछि सो अवधारणालाई अघि बढाउने केही सोच छ ?

कन्ट्रयाक्ट फार्मिङ भनेकै नेपालको कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने एउटा अवधारणा हो । यो व्यवस्थाले मध्यम वर्गले कृषिमा अर्ध व्यवसायीकरण गरेर उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने छ भने ठूला व्यवसायीले बढी लगानी गरेर व्यवसायीक कृषितर्फ केन्द्रित हुनेछन् ।

मौद्रिक नीतिमा तपाइहरुले धेरै माग र सुझाव पेश गर्नु भएको थियो । त्यसलाई कत्तिको सम्बोधन गरिएछ ?

यस पटकको मौद्रिक नीतिले हाम्रो मागलाई खासै सम्बोधन गरेको देखिँदैन । हाम्रो पहिलो माग तरलता सम्बोधन थियो । तर, त्यसमा कुनै चासो दिइएन । यसैगरी पूर्वाधारलाई प्रोत्साहन गरी त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी भएका रकमलाई सीसीडीमा गणना नगर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थियौं । पछिल्लो समय बैक वित्तीय संस्थाले पटक–पटक ब्याजदर बढाएकाले यसलाई सम्बोधन गर्न फ्लटिङ र फिक्स ब्याजदरको अवधारणा ल्याउन आग्रह गरेका थियौं । तर, यी कुनै पनि बिषय सम्बोधन भएन ।

नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रलाई विकास गर्न सो क्षेत्रमा जाने कर्जाको स्थिर ब्याजदर कायम गरिनुपर्छ भनेका थियौं । युसान चेल्सीको कुरा व्यवसायीले पटक–पटक उठाउँदै आएका छन् र यसलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थियौं । तर त्यसलाई सम्बोधन होइन खारेज नै गर्ने कुरा गरेको छ । अर्को कुरा नेपालमा सरकारी विदा अनुसार नेपालका बैंक वित्तीय क्षेत्र विदा हुने गरेका छन् । बैंक भनेको अर्थतन्त्र र बजारलाई जोड्ने पुल हो । त्यहि पुललाई बन्द गरिदिने हो भने कसरी अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्छ । तसर्थ बैंकिङ क्षेत्रको विदा कम गर्न माग गरेका थियौं । व्यवसायीले टिटि र ड्राफ्टबाट मालसामान आयात गर्दा साफ्टा सुविधा दिन माग गरेका थियौं तर विडम्बना नै भनौं कुनै पनि विषय सम्बोधन भएन । यद्यपी यसपटकको मौद्रिक नीतिले सिमेन्ट, गार्मेन्ट, औषधि उद्योगलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा समावेश गरेको छ त्यो राम्रो पक्ष हो ।

मौद्रिक नीतिले असोजबाट उत्पादनमुलक क्षेत्रमा यस अघि दिइएको सुविधालाई पनि हटाएर ८० प्रतिशतभन्दा तल झार्न दिर्नेशन दिएको छ । यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ ?

यसले उद्योग व्यवसायमा ठूलो असर पार्ने छ । समग्रमा भन्नुपर्दा आजको दिनमा सीसीडी रेसियो ८४ प्रतिशतभन्दा माथी छ । अब असोजभित्रै उत्पादनमुलक र विपन्न बर्ग कर्जामा दिइएको सुविधालाई हटाएर सीसीडी ८० प्रतिशतमा झार्नु भनेको व्यवसायीलाई लगानी गर्न दिइएको रकम तान्नु हो । अहिले सुविधा दिँदा त उद्योगी व्यवसायीले लगानीयोग्य पूँजी पाएका छैनन् भने यसलाई हटाउँदा के हुन्छ ? लगानीयोग्य पूँजी नै नभएपछि कसरी लगानी योग्य वातावरण बन्छ । यसमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । राष्ट्र बैंकले जुन किसिमबाट नीति ल्याएको छ त्यसले अबका दिनमा लगानीयोग्य पूँजीको ठूलो संकट आउनेछ ।

समग्रमा बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई मौद्रिक नीतिले कति सहयोग गर जस्तो लाग्छ ?

मौद्रिक नीतिमा कतिपय विषय प्राविधिक कुराहरु हुन्छन् । उदाहरणका लागि तरलता समस्या समाधानका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिनेछ भनिएको छ तर कार्यान्वयनमा कसरी आउँछ स्पष्ट छैन । अहिलेको अबस्थामा ब्याजदर र लगानीयोग्य पूँजीको अभाव रहन्छ भने सरकारले लिएको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य भेट्टाउन कठिन छ ।

तपाई नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको उद्योग समितिको सभापति पनि हुनुहुन्छ । नेपालमा पछिल्लो समय पुराना उद्योग बन्द हुने क्रम बढेको छन् भने नयाँ उद्योग संचालनमा आउन सकेका छैन । यही परिस्थिती रहने हो भने अबको उद्योग क्षेत्रको भविष्य कस्तो देख्नुभएको छ ?

यही अवस्थामा नयाँ उद्योग आउन एकदमै कठिन छ । उद्योगले १८ प्रतिशतको ब्याजदर नै धान्न सक्दैन । नेपालमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्र सिमित छन् भने सोही अनुरुप बजार पनि । यसैगरी कच्चा पदार्थको उपलब्धता पनि सिमित नै छन् । नेपाल भुपरिवेष्ठित राष्ट्र भएका कारण प्रतिस्पर्धी क्षमता कम छ । कामदारको उत्पादकत्व पनि अन्य देशको तुलनामा न्युन छ । अन्य देशको तुलनामा सबै कुरामा कमजोर भएको अवस्थामा ब्याजदर पनि बढाइदिने हो भने नयाँ लगानी तथा भएका उद्योगमा पनि लगानी विस्तारका लागि सम्भव छैन ।

आगामी दिनमा देशमा उद्योग फस्टाउनका लागि कर्जा सुलभता र व्याजदर न्युन हुनुपर्छ । यसैगरी देशमा नीतिगत स्पष्टता र नीतिगत निरन्तरता छैन । एक बर्ष अघि ल्याएको नीति अर्को बर्षसम्म आईपुग्दा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । यदि देशमा उद्योग कलकारखाना फस्टाउने हो भने दिर्घकालिन नीति लिइनुपर्छ । उदाहरणका लागि गत बर्ष देशमा मोटर एसेम्बल गर्ने कम्पनीका लागि ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको थियो तर यसपटक त्यसलाई घटाएर २५ मा झारियो । यसरी उद्योगहरु कसरी स्थापित हुन सक्छन् ?

सरकारले भुकम्पका समयमा क्षतिग्रस्त उद्योगका लागि पुर्नउद्दार कोष स्थापना गरेको थियो । कोषबाट त केहि राहत भएको होला नि ?

पुर्नउद्दार कोष स्थापना भयो भन्ने कुरा हामीले पनि थाहा पाएको मात्र हो । तर त्यसको प्रभावकारी संचालन भएको छैन । कोष स्थापना भयो त्यसका केही रकम जम्मा भयो तर हालसम्म व्यवसायीले कुनै राहत पाएका छैनन् ।

यसैगरी महासंघले पनि भुकम्पका बेला क्षतिग्रस्त भएका उद्योगका लागि बैंक ब्याज मिनाहाका लागि सरकारसँग ब्याज मिनाहा र सहुलियत ऋणका लागि माग गरेका थियौं । त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्न गरेको देखिँदैन । महासंघ आफैले समस्यामा परेका व्यवसायीको माग संबोधन गर्न लागि परेको छ ।

सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत ४ लाखलाई रोजगारी र १ लाख स्वरोजगार उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइको छ । उद्योग समितिका सभापतिको हैसियतले भन्नुपनु पर्दा यो सम्भव छ ?

यसको लागि सरकारले लगानीको वातावरण बनाइदिनुपर्छ । हामीकहाँ उद्योग सम्बन्धी २०२२ सालका नीति नियम छ । अहिलेको अवस्थामा पुराना नीति नियम लागू गरेर कसरी उद्योग फस्टाउँछ ? उद्योगी व्यवसायीले जहिले पनि अवसर खोज्ने हो । उद्योगीहरु नेपालमा लगानी गर्न तयार छन् तर नीतिगत स्पष्टता नहुँदा अन्योलमा परेका छन् । हाम्रो नीति नियममा धेरै कमजोरी छ । यदि सरकारले नीतिगत स्पष्टता हटाएर ब्याजदर हटाउने हो भने व्यवसायीहरु उद्योग लगाउन तयार छन् जसले गर्दा रोजगारी सिर्जना सहज हुनेछ ।

अहिले पनि देशको आर्थिक बृद्धिमा ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको रहँदै आएको छ । तसर्थ निजी क्षेत्रको विकास विना देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन । सरकारले अवसर र लगानीमैत्री वातावरण बनाइदिनुपर्छ व्यवसायीहरु आफै खोजी खोजी आएर लगानी गर्छन र रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । अन्यथा सरकार आफु केही पनि नगर्ने अनि बजेट भाषणमा उल्लेख गरेको भरमा मात्र रोजगारी सिर्जना हुँदैन ।

उद्योग समितिको सभापतिका रुपमा देशमा भएका उद्योगको क्षमता विस्तार र नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि के पहल गर्दै हुनुहुन्छ ?

मेरो नेतृत्वमा भर्खरै मात्र उद्योग समिति गठन भएको छ । अहिले देशभरका उद्योगको अवस्था संकलन कार्य सुरु गरेका छौं । जिल्ला स्थित केही संस्थासँग सहकार्य गरेर तथ्याङक संकलन तथा क्षेत्रगत रुपमा तुलनात्मक लाभका के कस्ता बस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ सो विषयमा अध्ययन गर्दैछौं । यसमा एक गाउँ एक उत्पादन र एक जिल्ला एक जिल्ला एक उत्पादनलाई अघि बढाएको छ ।

अब हामीले कुन क्षेत्रमा कस्ता कच्चा पदार्थको उपलब्धता छ त्यसको अध्ययन गरी सकेपछि स्वदेशी लगानी र ठूलो लगानी आवश्यक परेमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सोच बनाएका छौं । भर्खरै वैदेशिक लगानी नीति आएको छ । त्यो संसदबाट पास भएको छ तर राजपत्रमा आएको छैन । सो नीतिले कतिसम्मको वैदेशिक लगानीलाई स्वीकृति गर्ने भन्ने विषय नियमावलीमार्फत तोकिने भनिएको छ । तर, कति सम्म भित्र्याउने भन्दा पनि कुन कुन क्षेत्रमा ल्याउन दिने भन्ने विषय स्पष्ट तोकिनुपर्छ । स्वदेशमै आत्मनिर्भर हुन लागेका क्षेत्रमा किन वैदेशिक लगानी भित्र्याउने ? त्यस्ता क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । यसैगरी महासंघले राष्ट्रिय प्राथमिकताका उद्योगहरु निर्धारण गर्दैछ र सोही अनुरुप सरकारलाई सुझाव दिनेछौं ।

नेपालको ‘ट्रेड साइकल’ निर्यातको तुलनामा आयात उच्च रुपमा बढेको छ र हरेक बस्तुमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । महासंघले स्वदेशी उत्पादन बृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापनको विषयमा के सोच बनाएको छ ?

पक्कै पनि उद्योग क्षेत्रको योगदान खस्किदो छ भने आयात–निर्यातको अनुपात पनि उच्च रुपमा बढेको छ । अहिले कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमै उद्योगको योगदान संकुचित हुँदै आएको छ । यो कसरी भयो भन्ने विषयमा समिक्षा गर्नु जरुरी छ । उदाहरणका लागि २०४८ सालमा हामीले खुलाबजार अर्थतन्त्र अंगाल्यौं । तर, नेपालीले उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर भइरहेको क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी खुला गरियो । त्यसको असर नेपाली उद्योगी व्यवसायीमा पर्यो । त्यतीबेला नेपाल साबुनमा आत्पनिर्भर थियो । तर सो क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी खुला गरिँदा नेपाली उद्योगहरु धराशयी बन्न पुगे । त्यो समयमा साबुन उद्योगमा वैदेशिक लगानी चाहिएको थियो कि थिएन यो मेरो प्रश्न हो ।

नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी जसले लगानी गर्छ त्यसलाई राज्यले समान सुविधा दिनुपर्छ तर लगानी भित्र्याउने बेलामै केके कुरामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने स्पष्ट हुनु जरुरी छ । यसैगरी १० वर्षको ससस्त्र द्वन्द्वको बेलामा पनि नेपालको उद्योग क्षेत्रमा धेरै ठूलो घाटा पुर्यायो भने २०७२ को विनाशकारी भुकम्पले झन तहसनहस नै बनायो ।

तर, नेपाल खुलाबजार अर्थतन्त्रमा गएपनि मुलुकले धेरै क्षेत्रमा फड्को पनि मारेको छ । यदि राज्यले खुलाबजार नीति अवलम्बन नगरेको भए अहिले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, हवाई क्षेत्र अहिलेको अवस्थामा आइपुग्ने थिएन ।

नेपालमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु एकदमै कम छन् । नेपालको औद्योगिक क्षेत्र विकासको लागि एसेम्बल उद्योगतर्फ सिफ्ट हुनुपर्छ । एसेम्बल गर्दा सुरुमा शत प्रतिशत आयातित सामानबाट बन्छ । तर, त्यसलाई विस्तारै स्वदेशमै उत्पादित सामानबाट बनाउनेतर्फ केन्द्रित गरिनुपर्छ । जसले गर्दा आर्थिक बृद्धिमा सहयोगका साथै हजारौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्छ । अब औद्योगिकरणको नयाँ परिभाषा गर्नु जरुरी छ ।