Logo

“दुई देशबीचको खरिद सम्झौतालाई भ्रष्टाचार भनिन्छ भन्ने मलाइ थाहा भएन”

“दुई देशबीचको खरिद सम्झौतालाई भ्रष्टाचार भनिन्छ भन्ने मलाइ थाहा भएन”


रामराजा श्रेष्ठ
0
Shares

दुई सय मेगावाट बिजुली बचतका लागि भारतबाट लिड बल्ब ल्याउने तयारी थालेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कदममा भ्रष्टाचारको आशङ्का बाहिर आएपछि यो विषय अहिले चर्चामा छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर दुई अर्ब रुपैयाँमा दुई करोड थान लिड बल्ब खरिद गर्न लागेको प्राधिकरणलाई सस्तोमा किनेर महङ्गोमा बेच्न लागेको आरोप लगाइएको छ । तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो प्रक्रियामा कुनै नियोजित स्वार्थ नभएको र त्यस्तो प्रमाणित भए आफूलाई झुण्डाइ दिए हुने अभिव्यक्ति मङ्गलबारमात्रै सार्वजनिक गरेका छन् । लिड खरिदकै विषयमा घिसिङसँग बिजखबरका प्रमुख संवाददाता रामराजा श्रेष्ठले वास्तविकता खोतल्ने प्रयास गरेका छन्:

भारतबाट लिड बल्ब खरिदमा एकाधिकार कायम गर्न नियम विपरित उर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेको भन्ने आरोप छ नि ?

यसमा कुनै सत्यता छैन । म नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि जे जति काम गरे सबै देश र जनताको हितको लागि गरेको छु । बल्ब खरिदमा म माथि जुन आरोप लगाइएको छ त्यो प्रोपोगाण्डा मात्र हो । अहिले २ अर्ब रुपैयाँको बल्ब खरिद गरेर २ सय मेगावाट बिजुली बचत गर्ने योजना बनाएका छौं । यसमा सार्बजनिक खरिद ऐनमै भएको व्यवस्था अनुसार बल्ब खरिद प्रक्रिया अघि बढाइको छ । यसमा लोडसेडिङ अन्त्य गरी मुलुकलाई उज्यालो बनाउने पवित्र उद्देश्य बाहेक अरु कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ लुकेको छैन ।

विद्युत लोड व्यवस्थापनको लागि नेपाल र भारतका उर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णय अनुसार नै बल्ब खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । बल्ब खरिदका लागि ग्लोबल टेण्डर गरेर पनि लिन सकिन्थ्यो । हामीलाई अबको हिउँदमा विद्युत व्यवस्थापन गर्न लिड बल्ब आवश्यक परेकाले तत्काल खरिद गर्न मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर ल्याउन लागेका हौं ।

Kulman Ghishing

भारतमा सस्तोमा पाइने बल्ब महङ्गोमा खरिद गरेर भ्रष्टाचार भयो भन्ने आशङ्का पनि छ नि ?

हामीलाई भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको इनर्जी इफिसेन्सी सर्भिस लिमिटेड (इइएसएल) ले पठाएको प्रस्ताव भारतीय ऊर्जा मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय, नेपालस्थित भारतीय दूतावास, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालय हुँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरण समक्ष आएको हो । त्यसै अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृती दिएपछि मात्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने सम्झौता अनुसार फाइल अघि बढाएका हौं । यसरी दुई देशको सरकारबीच विभिन्न कानुनी प्रावधान अनुरुप अघि बढेको प्रक्रियामा अनियमितता छ भनेर प्रश्न गर्नु नै आधारहिन छ ।

यदि मलाई पैसा नै कमाउनु थियो भने काम नै नगरी दैनिक ४ घण्टा लोडसेडिङ मात्र गरिदिएको भए करोडौं रुपैयाँ कमाउन सक्थे । तर म देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना भएको हुनाले सुधारका कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाएर यो अवस्थामा ल्याइपुर्याएको छु ।

हामीले लोडसेडिङ अन्त्य गर्दा यहाँ धेरैलाई समस्या परेको छ । त्यतिबेला लोडसेडिङको मौका पारेर इन्र्भटर तथा ब्याट्रिको व्यापार गर्ने व्यवसायीहरु ठूलो संकटमा परेका थिए । हामीले त्यतीबेला पनि थाहै नदिइ लोडसेडिङ हटाउने निर्णय गरेका हौं । यदि पहिला हल्ला गरेर हटाउने प्लान गरेको भए त्यसलाई रोक्न धेरै तत्वहरु सल्बलाउथे र हटाउन सम्भव हुने थिएन । त्यसैले हामीले पहिला लोडसेडिङ हटाएर मात्र अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका हौं । त्यतिबेला पनि जतनालाई १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा राखेर विभिन्न वर्गसँग मिलेर पैसा कमाउने व्यक्तिहरु थिए नि । हामीले त्यतिबेला कसैले पत्तो नपाउने गरी लोडसेडिङ हटायौ जसले गर्दा कतिपय व्यक्तिहरु आत्महत्या गर्ने स्थितीसम्म पुग्न खोजे ।

अहिले पनि हामीले बल्ब किन्ने प्रक्रिया अघि बढाउदा बजारमा चर्को मूल्यमा बेचिरहेका व्यवसायीहरु सल्बलाउन थालेका छन् । उनीहरुले ठूलो संख्यामा बल्ब होल्ड गरेका बसेका छन् । प्राधिकरणले सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय बल्ब विक्री गर्दा उनीहरुको नबिक्ने भएकाले त्यसको प्रतिवादमा यो विरोध आएको हो । ३ वर्षको रिप्लेसमेन्ट वारेन्टी भएको बल्ब १ सय ५० रुपैयाँमा पाइनेमा अहिले व्यवसायीहरुले आफुखुशी ५ सय रुपैयाँसम्ममा बेचेर जनता ठगिरहेका छन् । आफुले भनेको मूल्यमा जनतालाई बिक्री गर्दै आएका छन् । त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि पनि प्राधिकरणले यो प्रयास अघि बढाएको हो । तर, दुई देशबीचको सम्झौता गरेर बल्ब खरिद गर्दा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा भएन । सरकारले सरकारलाई नै घुस दिन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन । यदि मैले बल्ब खरिदमा अनिमियता गरेको कसैले प्रमाणित गर्छ मलाई जनताको कठघरामा उभ्याएर झण्डाइदिए हुन्छ । त्यसको लागि म तयार छु । मैले लोडसेडिङ अन्त्य गर्न द्रुत गतिमा काम गर्न मात्र खोजेको हुँ ।

अहिले बजारमा जुन विवाद उत्पन्न भएको छ यसले खरिद प्रक्रियालाई कुनै समस्या पार्छ कि पार्दैन ?

अहिले सम्म यो विषयमा नेपाल सरकारबाट के निर्णय भयो प्राधिकरणलाई आधिकारीक जानकारीमा आएको छैन । निर्णयको विषयमा हामीलाई जानकारी आएपछि मात्र थाहा हुन्छ । म बल्ब खरिद नै गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक स्थितीमा छैन । तर कुनै व्यक्तिले ग्राहकलाई आफुखुशी पैसा लिएर कम गुणस्तरका बल्ब बेचिरहेका छन् भने त्यसलाई रोक्नु हाम्रो पनि दायित्व हो । हामीले गुणस्तरीय बल्ब १ सय ४० रुपैयाँमा बिक्री गर्छौ भनिरहेका छौं । यदि कुनै व्यवसायीले १ सय ६० रुपैयाँसम्ममा विक्री गर्न तयार छ भने त्यसको लागि प्राधिकरणले सम्पूर्ण सहयोग गर्न तयार छ ।

प्राधिकरणले खरिद गरेको बल्ब जनता समक्ष कसरी बिक्री गर्नुहुन्छ ?

भारतीय कम्पनी इइएसएलले हेटौडासम्म बल्ब ल्याइदिन्छ । त्यहाँ आएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग भएको २ सय वटा काउण्टरबाट बिक्री गर्ने योजना बनाएका छौं । हाम्रा मिटर रिडरहरु मासिक रुपमा ग्राहकको घरघरमा पुग्नुहुन्छ । जनतालाई सहज रुपमा बल्ब उपलब्ध गराउन उहाँहरुमार्फत पनि बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । हामीले तत्कालका लागि ३५ लाख ग्राहकलाई प्रति ग्राहक १० वटा बल्ब दिनेगरी आयात गर्न लागेका छौं । हाम्रो उद्देश्य ग्राहकलाई कम रकममा बढी उज्यालो दिएर लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने नै हो । पहिलो चरणमा वितरण गरेपछि ग्राहकको माग आएमा अरु पनि ल्याएर बिक्री गर्न सकिन्छ ।

अहिले लोडसेडिङ त लगभग अन्त्यजस्तै भएको छ तर फिडरहरुमा समस्या देखिएको छ । यसका लागि चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ ?

मैले बारम्बार भन्दै आएको विषय नै यहि हो । अहिले हामीले धेरै काम गर्न सकेका छैनौं । तत्कालका लागि संख्यात्मक वितरणमात्र गरेका हौं । यसले तत्काल देखिएको समस्या समाधान गरेको छ । अहिले क्राइसिस म्यानेजमेन्ट मात्र गरेको हो । अहिले क्वाण्टिटी सप्लाई भएको छ तर क्वालिटी सप्लाई भएको छैन । अहिले काम गर्ने वातावरण बनेको छ तर धेरै गर्नु बाँकी छ । अहिले ठाउँठाउँमा भोल्टेजको ठूलो समस्या छ, ट्रान्सफरमर पड्किएका छन् । कहिले सिस्टम नै अवरुद्ध भएको अवस्था छ ।

अहिले सुरक्षाको विषय उत्तिकै जटिल छ । प्रायः ठाउँमा विद्युत असुरक्षाकै कारण जनतादेखि प्राधिकरणका कर्मचारी मरिरहेका छन् । कतै पोल ढलेको छ भने जसका कारण सिस्टम बिग्रीएको छ । अहिले प्राधिकरणले गुणस्तरीय सर्भिस डेलिभरी पनि दिन सकेको छैन । समयमा मर्मत, वितरण, ग्राहकलाई भनेको समयमा मिटर जडान गर्दिन सकेका छैनौ भने ग्राहकले घण्टौ लाइनमा बसेर महशुल तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसका लागि स्मार्ट मिटर ल्याउन लागेका छौं । स्मार्ट मिटर ल्याउने उद्घोष गरेकै ६ महिना भैसक्यो । त्यतिबेला तुरुन्तै गरौं भन्न धेरै व्यवसायी आएका थिए । तर त्यसलाई खरिद ऐनले छेक्छ । त्यसको प्रोसेस नै लामो छ । खरिद ऐनले दिएको विषय दुई देशका सरकारबीच कार्यान्वयन गर्न खोज्दा त यति ठूलो समस्या आउँछ भने अरु सुधार तत्काल गर्न कसरी सम्भव छ ? अबको हाम्रो लक्ष्य भनेकै जनताले चाहे अनुरुप बिजुली दिने, उहाँहरुलाई गुणस्तरीय सेवा दिनु नै मुख्य प्राथमिकता हो ।

केही समय अघि तपाइले भन्नु भएको थियो कि काठमाडौंलाई माग अनुसार बिद्युत सप्लाई गर्न झण्डै २ हजार ट्रान्सफर्मर थप्नुपर्छ । अहिले यो काम कहाँ पुग्यो र उनीहरुले कहिलेसम्म माग अनुरुप बिजुली पाउँछन् ?

अहिले हाम्रो मुख्य लक्ष्य नै जनतालाई माग अनुसारको बिजुली दिनु हो । त्यसको लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । माग अनुसार बिजुली दिनका लागि नै इनर्जी इफिसेन्सी लगाउनु परेको हो । अहिले कुनै ग्राहकले नर्मल बल्ब प्रयोग गरेर १ सय वाट बिजुली खपत गरिरहेका छन् भने त्यसलाई १० वाटको बल्ब प्रयोग गर्नु नै एउटा व्यवस्थापन हो ।

अहिलेको वर्षातमा देशमा लोडसेडिङ हुँदैन । तर हिउँदको समयमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्नकै लागि हामीले लिड बल्ब खरिद गर्न लागेका हौं । त्यसैगरी निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका जलविद्युत आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न तर्फ केन्द्रित भएका छौं भने बगास (उखुको खोस्टा)बाट उत्पादित बिद्युत किन्ने प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जसका लागि निजी क्षेत्रलाई घच्घच्याइरहेका छौं । अबको ५ महिना भित्र चमेलिया आउँदैछ भने कुलेखानी पनि आउने तरखरमा छ । दिर्घकालिन रुपमा ठूला ठूला आयोजना अघि बढाएका छौं । दिर्घाकालमा हामीले नेपाललाई बिजुलीमा आत्मनिर्भर बनाउने हो । त्यसका लागि अल्पकालिन रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेर मात्र पुग्दैन । ठूला आयोजना बनाउनै पर्छ । जसका लागि जेनेरेशन कम्पनी ल्याएर ट्रान्समिसन र डिष्ट्रीव्युसनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनु पर्छ ।

अब भन्दिनु कि हामी कहिलेसम्म आयात नगरी आफ्नै उत्पादनबाट बिद्युतमा आत्मनर्भिर हुन सक्छौं ?

तामाकोशी आएपछि । यसका लागि अझै एक डेढ वर्ष लाग्छ । तर, हिउँदका केही बिजुली आयात गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ भने बर्षातको समयमा इनर्जी बैंकिङ वा निर्यात पनि गर्न सक्छौं ।

उद्योग कलकारखानले चाहिँ कहिले देखि पूर्ण रुपमा बिजुली पाउँछन ?

यही बर्षातदेखि उद्योगको लोडसेडिङ पनि पूर्ण रुपमा अन्त्य हुन्छ । जेठबाटै देशका उद्योग कलकारखानाले चौबिसै घण्टा विजुली पाउँछन् । हिउँदको समयमा पनि गत वर्षको अवस्था हेरेर अन्त्य गर्ने सोच बनाएका छौं । अहिले उद्योगमा पनि पिक आवरमा मात्र लोडसेडिङ भैरहेको छ । इनर्जी इफिसेन्सीकै लागि हामीले लिड बल्ब ल्याउन लागेका हौं । पिक आवरमा २ सय मेगावाट बिद्युत बचत हुँदा त्यसैबाट उद्योगलाई दिन सकिन्छ ।

उखु उद्योगबाट उत्पादिन बिद्युत खरिद गर्ने विषय लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । तर किन्न सकिएको छैन नि किन ?

यस विषयमा प्राधिकरणले चार वटा चिठी लेखिसकेको छ । अहिले सोको लागि मन्त्रालयका कार्यविधी बनिरहेको छ । जुन अहिले अन्तिम चरणमा छ । कार्यविधीले कतिमा खरिद गर्ने, व्यवसायीलाई केकस्ता सुविधा दिने, कस्ता पूर्वाधार बनाइदिने भन्ने विषय उल्लेख छ । सो कार्यविधीलाई व्यवसायीले सहमति जनाएर स्वीकृति भएसँगै कार्यान्वयनमा आउने छ । प्राधिकरण कार्यविधी स्वीकृत भएको भोलिपल्टै खरिद गर्न तयार छ । तर, त्यसमा व्यवसायीलाई के सुविधा चाहिले त्यो उहाँहरुले कार्यविधी मै उल्लेख गर्नुपर्यो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL