जबसम्म बजारमा हकप्रद र एफपीओको ओइरो लाग्छ तबसम्म नेप्से परिसुचक घट्नेक्रम जारी रहन्छ ।
अहिले बैंक वित्तीय संस्थाले तरलता अभाव भएको भन्दै कर्जा प्रवाहमा कडाई गरेका छन् भने सो सस्या समाधानमा लागि राष्ट्र बैंकले ल्याएको तरलता लिइरहेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पटक–पटक ब्याजदर बढाउदा व्यवसायीहरु मर्कामा परेका छन् भने सरकारले खर्च गर्न नसक्दा पैसा जति सरकारी ढुकुटीमा थन्किएर बसेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको साधार सेयर तथा एफीओले गर्दा पनि अर्बो रुपैयाँ होल्ड भएर बसेको छ । जसका कारण बजारमा सेयर परिसुचक समेत दिनानुदिन ओरालो लागिरेहेको छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार:
विगत केहि महिनायता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलता अभावको कारण देखाउँदै उच्च रुपमा ब्याजदर बढाएका छन् । आर्थिक परिदृश्य फेरी खराब हुने सङ्केत त होइन ?
पछिल्लो तीन महिनाको अवधिमा बैंक ब्याजदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा बढेको छ । यसले उद्योग व्यवसायमा ठूलो असर गरेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरु अहिलेको ब्याजदर धान्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । बजारमा देखिएको तरलता समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले जुन रुपमा तदारुपकता देखाउनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । बिग्रिसकेपछि बोल्ने सरकारको बानी छ । अहिलेसम्म कुनै गृहकार्य भएको जस्तो लाग्दैन । अहिले खर्बौं रुपैयाँको विकास बजेट त्यतिकै थन्केर बसेको छ । सरकारले ६ महिनामा १२ प्रतिशत जतिमात्र पूँजीगत खर्च गरेको छ । बजारमा आउने झण्डै ९० प्रतिशत रकम सरकारी ढुकुटीमा छ । जसको असर अहिले बजारमा देखिएको हो ।
सरकारले विकास खर्च र निर्माण कार्यलाई त्रैमासिक योजना बनाएर अघि बढ्नु पथ्र्यो । देशमा विकास निर्माणका काम अघि बढ्यो भने न पूँजी चलायमान हुने हो । विकास खर्च समयमै गरेको भए तरलताको यो समस्या देखिदैंन थियो ।
तपाई आफै पनि बैंक वित्तीय क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ । तरलता अभाव भन्दै वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न छोडेका छन् भने अर्कोतिर राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तरलतामा पनि खास रुचि देखाएको पाइदैन । वास्तविकता के हो ?
बजारमा तरलता अभाव हुनुको मूख्य कारण पूँजीगत खर्च नहुनु नै हो । बैंकहरुलाई तत्कालका लागि पैसा भन्दा पनि लगानीयोग्य रकम चाहिएको छ । अहिले खर्बौ रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा गएर बसेको छ । बैंकको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी भएको छ । अहिलेको परिस्थितीमा बैंकहरु घरजग्गा, गाडी तथा सेयर कर्जामा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
अहिले सरकारले आफुसँग भएको रकम खर्च गर्नुको सट्टा जनतासँग राजस्व उठाएर ढुकुटीमा जम्मा गर्ने काम मात्र गरिरहेको छ । पुष मसान्तमा मात्र ४०/५० अर्ब रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा गएर थन्किएको छ । बजारमा भएको पैसा आफुतिर खिच्ने अनि खर्च नगरेपछि कसरी हुन्छ तरलता समाधान । यदि सरकारले आफ्नो ढुकुटीमा भएको पैसा खर्च गर्न नसक्ने हो भने जनता सँग किन कर उठाउने ?अहिले सरकारको ध्यान राजस्व उठौतीमा केन्द्रित छ । व्यवसायीले त आफुले तिर्नुपर्ने दायित्व सरकारलाई दिइहाल्छन् नि किन हतार गरेर पुष मसान्तभित्रै उठाउनु पर्यो । त्यो पैसालाई केही समय बजारमा चल्न दिने हो भने केही हदसम्म तरलता समस्या समाधान हुनेछ ।
व्यवसायीहरु लगानी योग्य पूँजी भएन भनेर कराइरहेका छन् । तर एउटा बीमा कम्पनीले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गर्दा ५२ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्छ । त्यो पैसा कहाँबाट आयो त ?
त्यो पैसा जनताबाट आयो । अहिले जनताले घरघरमा पैसा राखेर बसेका छन् तर उद्योगीलाई लगानी गर्ने पैसा छैन । सेयरमा सहज लगानीको वातावरण भएकाले पनि त्यसतर्फ आकर्षण बढेको छ । जनताहरु बैंकमा पैसा राख्नुभन्दा सेयरमा लगानी गर्दा बढी फाइदा देखेर त्यसतर्फ आकर्षित भएका छन् । बैंक वित्तीय संस्थाले पनि त्यस्ता कामका लागि सहज रुपमा सेयर कर्जा उपलब्ध गराउँछन् तर उद्योग खोल्न भने कर्जा नै दिँदैनन् ।
यदि त्यसो हो भने जनताको पैसा बैंकहरुले किन उठाउन नसकेका ?
बैंकमा नआएको होइन केही रकम आएको छ । तर जनचेतनाको कमिले गर्दा सोचे अनुरुप ल्याउन नसकिएको हो । अहिले सरकारले घरघरमा खाता योजना ल्याएको छ तर व्यवहारमा शुन्य नै छ । बैंकमा पैसा राख्दा के फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा जनतालाई बुझाउन सकिएको छैन । विदेशमा एटिएमबाट सामान खरिद गर्दा छुट पाइन्छ । यदि नेपालमा पनि त्यहि व्यवस्था लागु गर्ने हो भने कसले सहुलियत लिन चाहँदैन ? यसको लागि सरकारले ‘स्कीम’ ल्याउनुपर्छ । यदि एटिएमबाटै सबै सुविधा उपलब्ध गराएर क्यासलेस बनाउने हो भने जनतासँग भएको सबै पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आउछ ।
तपाई सेयर बजारमा पनि उत्तिकै लगाव राख्नुहुन्छ । पछिल्लो समय नेप्से परिसुचक ओरालो लागिरहेको छ भने कारोवार रकम पनि खुम्चिएको छ । बजार किन यस्तो भएको ?
पहिलो कुरा ब्याजदर वृद्धि नै हो । भारत सरकारले आफ्नो मुद्राको ५ सय र १ हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली सेयर बजारमा पर्न गएको छ । कतिपय व्यक्तिले आफन्त मार्फत नेपाली बजारमा भारु भित्र्याएर सेयर कारोवार गरिरहेका थिए । अहिले त्यसमा पूर्ण बन्देज छ । अहिले भारु बन्देजको ठूलो असर नेपालको पूँजीबजारमा देखिएको छ ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय मार्जिङ ल्याण्डिङको सीमा कडाइ गरिनु हो । पहिला ७० प्रतिशतसम्म मार्जिङ ल्याण्डिङ गरिरहेकोमा अहिले ५० प्रतिशतमा झारिएको छ । यस्ता विषयमा सरकारको दिर्घकालिन नीति ल्याउनु जरुरी छ ।
अनुभवकै आधारमा कुरा गर्दा नेपालको सेयर बजारको भविष्य कस्तो रहला ?
अझै पनि ब्याजदर बढ्दो क्रममा छ । त्यसैगरी अहिले बैंक वित्तीय संस्थाले पूँजी बृद्धिका लागि उच्च रुपमा एफपीओ र हकप्रदजारी गरिहेका छन् । तर, लगानी गर्नका लागि पैसा छैन । अहिले लगानीकर्ताहरुले आफूसँग भएको सेयर बेचेर एफपीओ र हकप्रद भरिरहेका छन् । जबसम्म हकप्रद र एफपीओको बाढी रोकिँदैन तबसम्म सेयर बजार घट्नेक्रम रोकिँदैन ।
अर्को कुरा सरकारले मार्जिङ लेण्डिङमा बर्षेनी परिवर्तन गरिरहेको छ भने ब्याजदर सोहीअनुरुप बढेको छ । खुला अर्थतन्त्रको नाममा बैंक वित्तीय संस्थाले पनि मनपरी गर्दै आएका छन् । यसलाई राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।
घट्दै गएको रेमिट्यान्स आप्रवाहको असर चाहीं सेयर बजारमा पर्ला कि नपर्ला ?
अर्थतन्त्रको दिर्घकालिन समाधान रेमिट्यान्स होइन । देशलाई सम्वृद्ध बनाउने हो भने देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । तर, तत्कालको लागि घट्दो दरको रेमिट्यान्स आप्रवाहले पक्कै पनि अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का दिने छ । हामी आयातमा निर्भर छौं । रेमिट्यान्स घटेसँगै आयात गर्न समेत कठिनाइ हुनेछ ।
सेयर बजारको कुरा गर्ने हो भने वैकल्पिक बाटो खोज्नु जरुरी छ । नेपालको पूँजीबजारलाई माथी लैजाने हो भने तत्काल गैर आवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउनु पर्छ । रेमिट्यान्सलाई वैधानिक प्रणालीबाट ल्याइनुपर्छ । रेमिट्यान्समा हुण्डी व्यवसायीको ठूलो प्रभाव छ । यसले नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स विदेशी बजारमै रुमलिएको छ । न उनीहरुले कर तिरेका छन् न त्यस्तो पैसाले अर्थतन्त्रमा योगदान दिन्छ ।
उद्योगीहरु विस्तारै व्यापारतर्फ केन्द्रित देखिन्छन् । के अब नेपालमा उद्योग कलकारखाना चलाएर प्रतिफल लिन सक्ने अवस्था नभएकै हो ?
अहिले उद्योगीहरुले ‘रिक्स’ लिन चाहेका छैनन् । बैंक ब्याजदर उच्च छ, औद्योगिक वातावरण पनि खासै छैन । एउटा उद्योगले ऋण लिएपछि कम्तीमा ३/४ वर्ष त्यसको ब्याजदर बढ्नु हुँदैन । तर, नेपालमा महिनै पिच्छे ब्याजदर बढिरहेको छ । एउटा उद्योग लगाउँदा बैंक ब्याजदर लगायतका विषयहरु विश्लेषण गरेर दिर्घकालिन योजना बनाएका हुन्छन् । तर, महिनै पिच्छे ब्याजदर बढेपछि कसरी धान्ने ? छिमेकी देश भारतकै कुरा गर्ने हो भने औद्योगिक ऋणमा एक पटक निर्धारण गरेको ब्याजदर कम्तीमा १० वर्षसम्म परिवर्तन हुँदैन ।
सरकारले भर्खरै मात्र औद्योगिक व्यवसाय ऐन पारित गरेको छ । वास्तविक रुपमा त्यो कहिले देखि लागु हुने हो थाहा छैन । अहिले व्यवसायीहरु उद्योग संचालनभन्दा पनि तत्कालका लागि जता नाफा हुन्छ त्यतै लागेका छन् । यदि व्यवसायीलाई उद्योग कलकारखानामा केन्द्रित गर्ने हो भने सरकारले पनि त्यस्तै खालको दिर्घकालिन नीति ल्याउनु जरुरी छ । अहिले ६/६ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहेको छ भने सोही अनुरुप नीति नियमपनि परिवर्तन भएका छन् । अनि कसरी फस्टाउँछ देशमा उद्योग कलकारखाना ? अर्को कुरा व्यापार व्यवसायको तुलनामा उद्योग संचालनका लागि दिने ऋणको ब्याजदर सस्तो हुनुपर्छ । तर, विडम्बना नै भनौ नेपालमा घरजग्गा तथा अटो कर्जाभन्दा उद्योगलाई दिने कर्जाको ब्याज बढी छ ।
