अव स्वेच्छिक अवकाश (भिआरएस) पद्धतिबाट कर्मचारी हटाउनु पर्ने वाध्यता छैन । बैंकको कर्मचारी अवकाश नीतिका कारण हटाउन भन्दा नयाँ ल्याउन समस्या परेको छ ।

ट्रेड युनियन भनेको संस्थाको उत्पादकत्व बृद्धि गर्न कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच सुमधुर सम्बन्ध राख्नका लागि बनाइएको हो समस्या निकाल्न होइन । जुन व्यक्तिगत नभइ संस्थागत विकासको लागि हुनुपर्छ । यसैगरी बैंकले कर्जा बृद्धिका लागि ठूला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने योजना बनाएका छ भने हाल ३/४ वटा परियोजना छटौटका क्रममा छन् । कृषि कर्जा प्रवाहका लागि बैंकले छुट्टै युनिट नै खडा गरी विशेष योजनाको रुपमा अघि बढाएको छ । तर, यातायात सुविधान तथा बजारिकरण अभावका कारण लक्ष्य अनुरुप कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । बैंकको अगामी योजना, लगानीका क्षेत्र छनौट तथा व्यवस्थापनका विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सार ः

बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर आएसँगै बैंकलाई सवल र सक्षम रुपमा अघि बढाउन के–कस्ता योजना ल्याउनु भएको छ ?

यो सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको र विभिन्न क्षेत्रबाट हेर्दा देशकै सवैभन्दा ठूलो बैंक हो । सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रमलाई आत्मसाथ गर्दै कसरी व्यवसायी रुपमा अघि बढाउने भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौं । अहिले पनि सवै रुपमा अन्य बैंकभन्दा अघि छ र आगामी दिनमा त्यसलाई अझ बढी मजबुद र आमजनताको विश्वास कसरी लिने भन्ने तर्फ केन्द्रित छौं ।

यस बैंकमा नियुक्ती हुनु पूर्व नै ४ वर्षको व्यवसायीक योजना पेश गरेका छौं । आफ्नो कार्यकालमा बैंकको निक्षेप २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुर्याइने छ भने सोही अनुपातमा कर्जा प्रवाह गरिने छ । यसैगरी वार्षिक आम्दानी झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ भने अहिले ६० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको कर्जा निक्षेप अनुपातलाई ७५ प्रतिशतभन्दा माथी पुर्याइने छ । सो अवधिमा ७५ ओटै जिल्लामा वाणिज्य बैंकको शाखा पुग्ने छ भने सो अवधिमा युवा र ऊर्जाशिल कर्मचारी हुनेछन् ।

अन्य वाणिज्य बैंकको तुलनामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको संचालन खर्च एकदमै बढी देखिन्छ । यसलाई न्युनिकरण गर्न सकिँदैन ?

पक्कै पनि यो कुरा सान्दर्भिक छ । तर, सरकारी बैंक भएकाले यसको संजाल ठूलो हुनुका साथै ग्रामीण क्षेत्र समेत समेट्नु पर्ने वाध्यता छ । ग्रामीण क्षेत्रमा खुलेका शाखाहरुले संचालन खर्च नै धान्न सकेका छैनन् । यसैगरी पुराना कर्मचारीहरु नयाँ सिस्टम र टेक्नोलोजी अनुसार चल्न सक्दैनन । जसले गर्दा संचालन खर्च बढ्न गएको देखिन्छ । आगामी दिन नयाँ टेक्नोलोजीसँग चल्न सक्ने कर्मचारी माग गरेका छौं । नयाँ कर्मचारी नियुक्तीभएसँगै संचालन खर्च कटौतीमा सहयोग पुग्ने छ व्यवसायको दायरा बढ्ने छ ।

कर्मचारी कटौतीका लागि स्वेच्छिक अवकासको व्यवस्था पनि गर्दै आएका छौं । आगामी दिनमा त्यस्ता के योजना छन् ?

अव स्वेच्छिक अवकाश (भिआरएस) पद्धतिबाट कर्मचारी हटाउनु पर्ने वाध्यता छैन । संजालको हिसावले एकदमै ठिक कर्मचारी छन् । बैंकको कर्मचारी अवकाश नीतिका कारण बैंकमा सम्बन्धित क्षेत्रमा दक्ष कर्मचारीको अभाव हुन थालिसकेको छ । हटाउन भन्दा नयाँ ल्याउनका लागि समस्या परेको छ ।

बैंकले झण्डै १ वर्ष पहिला कर्मचारी नियुक्तीका लागि आवेदन माग गरेको थियो । यस विषयमा के भइरहेको छ ?

विभिन्न क्षेत्रमा झण्डै २ सय कर्मचारी नियुक्तीका लागि आवेदन माग गरेको थियो । त्यतिवेला बैंकमा युवा र ऊर्जाशिल कर्मचारी आवश्यकता परेको भन्दै लोकसेवाकोभन्दा केही उमेरहद घटाएको थियो । तर, केही व्यक्तिले सरकारी बैंकमा लोकसेवाकै उमेरदह लागू हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सो विषयमा सर्वोच्चले पनि कुनै काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेकाले रोकिएको छ । सर्वोच्चले फैसला गरेपछि मात्र अघि बढ्ने छ ।

सरकारी स्तरका बैंकमा कर्मचारी युनियनको बढी हावी हुँदै गएको छ । यसलाई कसरी व्यस्थापन गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?

यस विषयमा युनियनका साथीहरुसँग छलफल भइरहेको छ । संविधानले दिएको ट्रेड युनियनको हक अधिकारको विषयमा व्यस्थापनले कुनै हस्तक्षप गर्दैन तर उहाँहरुले पनि सोही अनुरुप उपयोग गर्नुपर्छ । ट्रेड युनियन भनेको संस्थाको उत्पादकत्व बृद्धि गर्न कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच सुमधुर सम्बन्ध राख्नका लागि बनाइएको हो । जुन व्यक्तिगत नभइ संस्थागत विकासको लागि हुनुपर्छ । ट्रेड युनियनको अधिकार ऐनले सुरक्षित गरेको छ तर सुविधाको सम्बन्धमा सुनिश्चित गरेको छैन । तसर्थ कर्मचारीको हकहित तथा सामुहित सौदावाजीजस्ता विषयमा ट्रेड युनियन र व्यवस्थापन एउटै मञ्चटबाट अघि बढुपर्छ । व्यवस्थापन यस विषयमा केन्द्रित छ ।

बैंकको पछिल्लो वित्तीय विवरण हेर्दा निजी क्षेत्रबाट खुलेका बैंकले कर्जा प्रवाह एकदमै बढाएका छन् तर, यो बैकको भने ६० प्रतिशतकै हाराहारीमा छ । किन निजीक्षेत्रसँगको प्रतिस्पर्धामा जान नसकेको ? यसलाई बढाउन के योजना ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?

बाणिज्य बैंकको कर्जा प्रवाहको तुलनामा निक्षेप बृद्धि बढी भएको छ । भुकम्प तथा नाकाबन्दीले पनि यसमा ठूलो असर पारेको छ । कर्जा बृद्धिका लागि बैंकले ठूला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने योजना बनाएका छौं । हाल ३/४ वटा परियोजना छटौटको क्रममा छन् । यसैगरी, ५/६ महिनाको अवधि नेतृत्व विहीन बन्न पुग्यो । त्यो समयमा ठूला कर्जा प्रवाह हुन सकेन । जसको असर अहिले देखिएको छ । अन्य क्षेत्रमा जानको लागि बैंकले नयाँ योजना बनाइरहेको छ ।

बैंकले कृषि कर्जालाई एकदमै प्राथमिकता दिएर अघि बढाएको थियो । यसबाट कत्तिको प्रतिफल प्राप्त भएको छ ?

यसको लागि बैंकले छुट्टै युनिट नै खडा गरेको छ । यसलाई बैंकले विशेष योजनाको रुपमा अघि बढाएको छ । तर, बैंकले अपेक्षा गरेअनुरुप कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । नेपालका सवै ठाँउमा यातायात सुविधा पुग्न सकेको छैन भने बजारीकरणको पनि उत्तिकै समस्या रहेको छ । पूर्वाधार विकास हुन सकेको छैन भने उद्यमशिलताको पनि विकास भएको छैन । जसको असर कर्जा प्रवाहमा पर्न गएको छ ।

भुकम्पमा यसका धेरै शाखाहरु विस्थाति भएका थिए । तीमध्ये कति पुर्नस्थापना भए ?

भुकम्पका कारण विस्तापित भएका शाखा पुर्नस्थापनालाई बैंकले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । धेरै जसो स्थानमा पुर्नस्थाना गरिसकेका छौं । तर, पुर्नस्थापना गर्ने नाममा व्यवसाय नै नुहने ठाउँमा खोल्न पनि भएन । अहिले बजारको सम्भाव्यता अध्ययन गरी पुर्नस्थापना गरिरहेका छौं । द्वन्द्वकाल पश्चात बर्षेनी २० भन्दा बढी शाखा पुर्नस्थापना भइरहेको छ । भुकम्प पछि पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं ।

प्रविधीमा निजी क्षेत्रबाट खुलेका बैंकहरु धेरै अघि बढीसकेको छ । तर, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पुरानै ढर्रामा चहिलेको छ । नयाँ प्रविधीमा जान कले रोकेको छ ?

निजी क्षेत्रबाट खुलेका अन्य बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पृष्ठभुमि नै फरक छ । यो ५० वर्ष अघि म्यानुअल सिस्टमबाट चलेको बैंक हो । त्यतिबेला सोही अनुरुपको पूर्वाधार थिए । तथापी प्रविधीमा नएको भन्ने होइन । अहिले सेन्ट्रल डाटा वेशमा गइसकेको छ । प्रविधिमा विस्तारै फड्को मारेको छ । केही समयभित्रै पूर्ण रुपमा प्रविधिमा लैजाने छौं ।