काठमाडौं । २०७२ साल वैशाखको भूकम्पबाट पूर्ण रुपमा क्षति भएका सरकारी र सार्वजनिक भवनहरुमध्ये ७० वटा भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार सरकारी स्रोतका ३० र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा ४० वटा भवनको निर्माण सम्पन्न भएको हो ।
केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का आयोजना निर्देशक नवराज प्याकुरेलका अनुसार सरकारी स्रोतबाट पुनर्निर्माण भइरहेका बाँकी २१ भवनको भने चालु आर्थिक वर्षभित्र र एडिबीको ऋण सहयोगमा पुनर्निर्माण भइरहेका बाँकी २९ वटा भवनहरुको पुनर्निर्माण २०७६ साल पुससम्ममा सम्पन्न गरिनेछ ।
पुनर्निर्माण तथा प्रवलीकरण गर्न बाँकी रहेका संरचनाहरु बनाउनका लागि प्रक्रिया थालिएको छ । साझा प्रकाशन, गोरखापत्र संस्थान र रेडियो नेपालको भवनको सम्झौता सम्पन्न भएको छ भने सिंहदरबार पश्चिम गेटको दुवैतर्फका भवनहरुको टेण्डर आह्वान गरिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
भारतीय ऋण (एक्जिम बैंकमार्फत) सहयोगमा पुनर्निर्माण हुने ललितपुरस्थित एकीकृत प्रशासनिक भवनको सार्वजनिक खरिदको सूचना प्रकाशन भएको छ । सोही ऋण सहयोगमा बन्ने गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ, रसुवा, ओखलढुंगा तथा सोलुखुम्बुका कारागारहरुको प्रक्रिया अघि बढाउने गृहकार्य भईरहेको छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सरकारी भवनसहित भूकम्पबाट क्षति भइ बनाउन बाँकी संरचनाहरु समयमानै पुनर्निर्माण गर्नका लागि योजना बनाएर अघि बढेको बताएका छन । केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का अनुसार ठूला सरकारी तथा सार्वजनिक भवनहरुको प्रवलीकरणतर्फको काम पनि भईरहेको छ भने सार्क सचिवालयको प्रवलीकरणको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
सिंहदरबारको पश्चिमबाहेक तीनवटै खण्डको प्रवलीकरण जारी छ भने पश्चिम भागको टेण्डर प्रकाशित भएको छ । त्यसैगरी, बाल मन्दिर, केशरमहल तथा केन्द्रीय कानून पुस्तकालय भवनहरुको प्रवलीकरणको पनि बोलपत्र प्रकाशित भईसकेको छ । राष्ट्रपति कार्यालय (शीतल निवास), यसअघि उपराष्ट्रपतिको कार्यालय रहेको बहादुर भवन एवं घण्टाघरसँग जोडिएको त्रिचन्द्र कलेजको भवनहरु प्रवलीकरणको डिजाइन चरणमा रहेका छन ।
नेपाल राष्ट्र बैंककै लगानीमा बालुवाटार र थापाथली बन्ने भवनहरुको निर्माण कार्य जारी रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट आंशिक क्षति भएका २ सय ५३ संरचनाहरुको मर्मत सम्पन्न भइसकेको छ । प्राधिकरणले सरकारी भवन मर्मत तथा पुनर्निर्माणमा ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको जानकारी दिएको छ ।
