Logo

विकासमा राजनीतिकरण बढ्दै, नागढुङगा–नौविसे सुरुङमार्गको मुआब्जा वितरणमा सांसद नै बने ‘भिलेन’

विकासमा राजनीतिकरण बढ्दै, नागढुङगा–नौविसे सुरुङमार्गको मुआब्जा वितरणमा सांसद नै बने ‘भिलेन’



काठमाडौं । नागढुङ्गा–नौविसे सुरुङमार्गको ठेक्का लगायत सबै काम अन्तिम चरणमा पुगेपनि जग्गाको मुआव्जा सम्बन्धी विवाद भने अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । स्थानीय बासीले आफ्नो जग्गाको मुआब्जाको बारेमा अनावश्यक मागहरु अघि सार्दा कामको अन्यौलता बढेको सडक विभागले जानकारी दिएको छ ।

सुरुङमार्गको काठमाडौंतर्फको मुआव्जाको काम सबै सम्पन्न भएपनि धादिङ जिल्लामा पर्ने जग्गाको विषयमा विवाद बढेको छ । सो क्षेत्रबाट निर्वाचित संघीय सांसदले नै जग्गाको मुआव्जाको विषयमा अनावश्यक माग राखी मुआब्जा वापतको रकमनै नलिन स्थानीय बासीलाई उक्साएपछि समस्या उत्पन्न भएको सडक विभागले जानकारी दिएको छ । सो क्षेत्रमा नेकपाको तर्फबाट भुमी त्रिपाठीले संघीय संसदमा प्रतिधित्व गर्दै आएका छन् ।

विभागका अनुसार स्थानीय बासीहरु सरकारले तोकेअनुसार वा उपसमितिले तोकेअनुसार जग्गाको मुआब्जा लिनका लागि तयार भएपनि संसादकै कारण स्थानीय बासी पनि मुआव्जा लिनबाट पन्छिरहेका छन ।

उक्त क्षेत्रका जग्गा मुआव्जा सम्बन्धी गठित उपसमितिले गत बर्षको कात्तिकमा सुरुङमार्गको प्रवेशद्धार रहने क्षेत्रको मुख्य राजमार्गलाई छुने जग्गाको प्रतिआना ९ लाख र राजमार्गलाई नछोएको जग्गाको प्रतिआना ७ लाख रुपैयाँ तोकेको थियो । सोही अनुसार स्थानीय बासीहरु मुआब्जा बुझ्न तयार भएपनि सांसदले अवरोध गरिरहेको विभागको गुनासो रहेको छ ।

जापानी सहयोग नियोग जाईकाले उक्त आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार छनोटको काम सम्पन्न गरेको र सोही अनुसार काम अघि बढाउने भनिएपनि जग्गा मुआब्जा विवाद नसुल्झिदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । आयोजनाको जिम्मा पाएको जापानी कम्पनीले नै आन्तरिक रुपमा विभिन्न कामहरु गरिरहेको र विभागले पनि जग्गाको मुआब्जा विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत नै लविङ गर्दै आएकोे विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार जग्गाको मुआब्जाका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि सकारात्मक रहेको र विभागले पनि विभिन्न चरणका कामहरु अघि बढाईरहेकाले सुरुङमार्ग निर्माणको काम हिउँदबाटै सुरु हुने भएको छ । सडक विभागले उक्त आयोजनाको ठेक्का सम्झौताको अन्तिम निर्णयका लागि जाईकामा पठाएको थियो । जाईकाले १ हप्ता अघि नै उक्त ठेक्का मूल्याङ्कनको काम टुङ्ग्याएको भएपनि जग्गा मुआब्जाका कारण ठेक्का पाएको कम्पनीले प्राथमिक कामहरु समेत अघि बढाउन सकिरहेको छैन ।

हाल धादिङतर्फको करिब ४० रोपनी जग्गाको मुआब्जामा स्थानीयले विभिन्न बहानामा १ बर्षदेखि रोकावट गर्दै आईरहेका छन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL