काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले घोषणा गरेको आन्दोलन स्थगित गरेको छ । महासंघले मंगलबार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सरकारद्धारा जारी सार्वजनिक खरिद (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७६ ले व्यवसायीका केही महत्वपूर्ण मागहरु पूरा गरेको भन्दै आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिएको हो ।
सार्वजनिक खरिद (छै्रठौं संशोधन) नियमावली २०७५ का केही प्रावधानका कारण समग्र निर्माण क्षेत्र नै धाराशयी हुने भन्दै महासंघले बोलपत्र बहिष्कार, इजाजत पत्र फिर्ता गर्ने सहितको देशव्यापी रुपमा दवाव पूर्ण आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।
मंगलवार महासंघ सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले व्यवसायीहरुका केही माग पुरा भएपनि अझै महत्वपूर्ण मागहरु यथावत् रहेकाले दबाबमूलक कार्यक्रम जारी राख्ने जानकारी दिएका छन । ‘व्यवसायीका मागमा सरकार गम्भीर भएको हामीले पाएका छौं,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा पनि सरकारबाट व्यवसायीका मागमा सकारात्मक पहलकदमीको अपेक्षा महासंघले गरेको छ ।’
तर पाँच करोड रुपैयासम्मको निर्माणकार्यमा बिना योग्यता भाग लिन पाउनु पर्ने, उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदायमार्फत गरिने निर्माणकार्यको १ करोड रुपैया खारेज हुनुपर्ने, १५ प्रतिशत भन्दा बढि घटी गएको रकमको ५० प्रतिशत थप धरौटी राख्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने माग अझै पूरा नभएको महासंघले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै कुनै व्यवसायी माथि एउटा गल्तिमा पाँचवटा कानूनले दिने सजाय खारेज हुनु पर्ने, अपराध संहिताको दफा २५० पूर्ण रुपले खारेजी हुनुपर्ने लगायतका माग खारेजीका लागि दबाबमूलक कार्यहरु गरिरहने महासंघका अध्यक्ष सिंहले बताए ।
प्रधानमन्त्री सहित विभागीय मन्त्रीबाट पटक पटक प्रतिबद्धता व्यक्त भए बमोजिम सम्पन्न हुन बाँकी पुराना निर्माणकार्यमा म्याद थपको व्यवस्था गर्दै तत्काल प्राविधिक सिफारिस अनुसार आवश्यक म्याद थप गरी निर्माण कार्य सहज बनाउन महासंघले माग गरेको छ ।
त्यसरी म्याद थप भएमा यस भन्दा अगाडि संचालनमा रहेका योजनाहरु फरफारक हुनुका साथै आयोजनाका जिम्मेवार सबै पक्षले आफुले गर्नपर्ने दायित्व बोध गर्ने महासंघले जनाएको छ ।
चालू रहेका साथै सम्पन्न भएका आयोजनाहरुमा भुक्तानीको लागि बिल पेश भएता पनि लामो समय देखि निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । जसका ल कारण आर्थिक रुपमा निर्माण व्यवसायीहरु धराशयी हुनका साथै सार्वजनिक निर्माण कार्यहरु प्रभावित भइरहेको उनको भनाई थियो । साथै अबका दिनमा हाल सम्मको भुक्तानी हुन बाँकी रकम कानून बमोजिम ब्याज सहित तत्काल भुक्तानी गरिदिन महासंघले माग गरेको छ ।
