काठमाडौं । सरकारले ठूला विकास निर्माणका आयोजनालाई सहज रुपमा सम्पन्न गर्न २५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथीका आयोजनालाई सिमित प्रतिस्पर्धाका आधारमा अघि बढाउने भएको छ । ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रतुतर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमाा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ ले उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
यसैगरी सरकारले आगामी १० वर्षभित्र विकास निर्माणका महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्ने योजना अघि सारेको छ । सो अबधिमा ठूला पूर्वाधार निर्माणका अधिकांश काम सम्पन्न सक्नेगरी फास्ट ट्रयाकमा काम गर्न पाउने सुविधासहितको कानुन संसदमा पेश गरेको हो ।
उक्त ऐन संसदबाट पास भएसँगै ५० किलोमिटर लम्बाईका दुई लेन सडक, ४ लेनको सडक, दुई किलोमिटरे लामो सुरुङ मार्ग, अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, २ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना र त्यसको संरचना, २ सय किलो भोल्ट(केभी)को प्रसारण लाइन र सब स्टेशन, एक सय किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणमा छुट्टै संरचना खडा गरेर अघि बढाईनेछ ।
यसैगरी ५ किलोमिटर लामो भूमिगथत रेलमार्ग, २० हजार हेक्टर भन्दा बढी जमिनमा सिँचाई पुर्याउने सिँचाई आयोजना दैनिक ७ करोड लिटर भन्दा बढी पानी आपुर्ति गर्ने खानेपानी आयोजना, जटिल तथा अत्याधुनिक प्रविधिमा समेत सोही संरचना खडा गरी निर्माणकार्य अघि बढाईने छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने त्यस्ता आयोजना निर्देशक समितिले विकास निर्माण सम्बन्धी जिम्मेवारी जुनसुकै कम्पनीलाई दिन सक्नेछ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा गठित सो समितिमा अर्थमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्य सचिव सदस्य सचिव रहने छन् । साथै प्रधानमन्त्री कार्यालयको एकजना सचिवलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिईनेछ ।
त्यस्ता आयोजना निर्माणका समय तालिका निर्माण गरी प्रत्येक महिना प्रगति विवराण पेश गर्नुपर्नेछ ।
ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि हाल सञ्चालनमा रहेका सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको बाँकी काम यसै ऐनमा उल्लेख भए अनुसार अघि बढ्नेछन् । सरकारले अब सिधै सम्बन्धीत कम्पनीसँग छलफल गरेर निर्माणको जिम्मेवारी दिन सक्नेछ ।
सो समितिले विद्यमान कानुनहरुले उपलब्ध गराएका बाहेक अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ र सरकारले त्यस्तो सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । साथै विधयेकमा गरिएको प्रस्तावअनुसार तोकिएका क्षेत्रका आयोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई अन्य कुनै कानुनले बाधा सिर्जना गर्नेछैन ।
विधेयकमा गरिएको प्रस्तावअनुसार कुन आयोजना अघि बढाउन रुख कटान गर्नुपर्ने भए एउटा रुखको साटो तीनवटा रुख मात्रै रोपे पुग्ने भने ती रुख पाँच वर्षसम्म हेरचाहको जिम्मेवारी भने सम्बन्धित आयोजनाको हुनेछ ।
