काठमाडौं । फर्जी कागज बनाएर भुकम्प पीडितको रकम लिएर पनि फिर्ता नगर्ने लाभग्राहीलाई सरकारले कारवाही गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास नबनाउने लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ता वापत लिएको रकम फिर्ता गर्न पुस १५ सम्मको समय दिएको थियो ।
तर सरकारले दिएको समय सकिएपनि अहिले सम्म कति फर्जी लाभग्राहीले रकम फिर्ता गरे भन्ने डाटा अझै उपलब्ध हुन सकेको छैन । प्राधिकरणका सह प्रवक्ता मनोहर घिमिरेका अनुसार अबको एक हप्ता भित्रमा सबै डाटा आईपुग्ने छ ।
‘हामीले सबै जिल्लामा डाटा पठाउन पत्रचार गरिसकेका छौं सायद यो हप्ता भित्रै डाटा आईपुग्ने छ,’ घिमिरेले भने । भूकम्पपीडितको लाभग्राही सूचीमा पर्ने लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेसँगै बैंकिङ प्रक्रियामार्फत पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैयाँ रकम बुझेका थिए ।
सरकारले अति प्रभावित र प्रभावित जिल्लाका भुकम्प पीडितका लागि निजी आवास निर्माणमा प्रोत्साहन स्वरुप ३ लाख रुपैयाँ दिने गरी पहिलो किस्तामा वापत ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।
तर अन्यत्र घर भएर पनि फर्जी कागज बनाएर एकाघरको ३÷४ जनाले उक्त रकम लिएको थाहापाएपछि सरकारले त्यस्ता व्यक्तिको खोजी गरेको थियो । प्राधिकरणले त्यस्ता फर्जी कागज बनाएर रकम लिने र एक ठाउँ वा सो भन्दा बढी स्थानमा घर हुने फर्जी पीडितलाई सुक्ष्म अध्ययन गरि कारवाही गर्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
तर वास्तविक पीडितले भने उक्त समय भित्र घर बनाउन नसके पनि रकम फिर्ता गर्नु नपर्ने सहप्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिएका छन । ढिलो छिट्टो घर बनाउनु पर्छ तर रकम फिर्ता गर्नु नपर्ने उनको भनाई थियो ।
‘अहिले जिल्लामा बुझदा जो सिधा साधा ब्यक्ती छन उसैले ममत्र रकम फिर्ता गरेको बुझिएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘उनीहरु वास्तविक भुकम्प पीडित भएपनि विभिन्न कारणले बनाउन नसकेका कारण डराएर रकम पिर्ता गर्न आईपुगे ।’ तर जस्ले गलत प्रकृयामार्फत रकम लिएको छ उसैले भने रकम फिर्ता नगरेको उनको भनाई थियो ।
आगामी दिनमा त्यस्ता व्यक्तिलाई प्राधिकरणले आन्तरिक रुपमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरेर कारवाहीको दायरामा ल्याउने समेत उनको दावी थियो ।
