काठमाडौं । सरकारले केही समय अगाडी ल्याएको भूकम्प पिडितलाई दिने भनेको सहुलियत दरको ऋण उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीले बैंकहरुलाई निर्देशन दिएका छन ।
सरकारले केही समय अगाडी ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ ल्याएको थियो । सरकारले ल्याएको उक्त कार्यविधिमा सहुलियत दरको ३ लाख रुपैयाँ ऋण दिने उल्लेख छ । सोही कार्यविधिअनुसार पिडितहरुले बैंकमा ऋण नपाएको गुनासो गरे पछि गर्भनर शिवाकोटीले बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटी, नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा उक्त निर्देशन दिएको हो । छलफलमा प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले कर्जा माग्न आउने भूकम्प पिडितलाई रित्तो हात नफर्काउन समेत बैंकहरुलाई आग्रह गरेका छन ।
भूकम्प पछि प्रभावित आर्थिक अभावका कारण घर बनाउन नसकिरहेका पिडितलार्र्ई लक्षित गरेर सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रावधान ल्याएकाले उनिहरुलाई रित्तोहात नफर्काउन ज्ञवालीले आग्रह गरेका हुन । उनले भूकम्प प्रभावितको बनिरहेका घर तथा त्यसले ओगटेको जग्गा राखेर कर्जा दिन सुझाव दिंदै उक्त कर्जाको सुरक्षण निगमबाट बीमा गरिएकाले सुरक्षाको प्रश्नमा हिच्किचाउनु नपर्ने समेत बताएका छन ।
गर्भनर शिवाकोटीले भने कार्यविधिमा कुनै दुविधा भए सुझाव दिन बैंकहरुलाई निर्देशन दिँदै कुनै भूकम्प प्रभावितले कर्जा नपाएको गुनासो गर्ने वातावरण बन्न नदिन समेत बैंकहरुलाई निर्देशन दिएका छन । छलफलमा बैंकका प्रतिनिधिहरुले आफूहरु भूकम्प प्रभावितलाई बनिरहेको घर धितोमा राखेर कर्जा दिन तयार रहेको बताएका छन भने केही प्रतिनिधिहरुले कार्यविधिमा नै अस्पष्ट भएको बताएका थिए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली र गर्भनर शिवाकोटीले ती अस्पष्टता हटाउन पहल गरिने आश्वासन समेत दिएका छन ।
कार्यविधिअनुसार घर बनाउन नसकेका भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीले निजी आवास निर्माणका लागि अधिकतम ५ वर्षका लागि ऋण लिन सक्ने छन । नेपाल सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने यस्तो कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा २ प्रतिशत भन्दा माथि व्याज लिन नपाउने उल्लेख छ ।
