Logo

भुकम्प पीडित कर्जामा दिईने ब्याज सहुलियतलाई निरन्तरता दिन अर्थको निर्देशन, असोजसम्म घर बनाउनेले पनि पाउने

भुकम्प पीडित कर्जामा दिईने ब्याज सहुलियतलाई निरन्तरता दिन अर्थको निर्देशन, असोजसम्म घर बनाउनेले पनि पाउने



काठमाडौं । भुकम्पबाट भत्किएका निजी आवस निर्माणका लागि यस अघि सहुलियत ब्याजमा लिएको ऋणलाई ब्याज अनुदानमा निरन्तरता दिईने भएको छ ।

अर्र्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस अघि सहुलियत ब्याजमा भुकम्प पीडित कर्जा लिएका लाभग्राहीलाई त्यस्तो कर्जाको ब्याज अनुदानलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएसँगै लाभग्राहीले सहुलियत पाउने भएका हुन् । राष्ट्र बैंक ऐनको पुनर्कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार २ बर्षभन्दा बढि समय निरन्तरता दिन नमिल्ने व्यवस्था भएपनि सरकारले भुकम्प पीडितलाई प्रदान गरिने पुनर्कर्जा सम्बन्धी कार्यविधी अनुसार निरन्तरता दिन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइएको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी दिए ।

पुनर्कर्जा सम्बन्धी कार्यविधी अनुसार भुकम्प पीडितलाई ५ देखि १० बर्षसम्म २ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । सोही अनुरुप यसअघि भुकम्प पीडितले कति समयका लागि सहुलियतमा कर्जा लिएका छन् सोही अनुरुप ब्याज अनुदान दिइने समेत उनले जानकारी दिए ।

तर, अबका दिनमा प्रदान गरिने कर्जाको विषयमा भने अझै निर्णयन नभइसकेको उनले जानकारी दिए । ‘हामीले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भुकम्प पीडितलाई घर बनाउन दिएको समयसीमा भित्र ऋण लिन आउने लाभग्राहीलाई उक्त व्यव्स्था गर्नेगरी छलफल अघि बढाएका छौं,’ उनले भने, ‘तर सो विषयमा अझै टुङ्गो लागिसकेको छैन ।’ सम्भबत पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको मितिसम्ममा घर बनाउन ऋण आवेदन दिने लाभग्राहीलाई उक्त पुर्नकर्जा उपलब्ध गराईने समेत उनको भनाई थियो ।

साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि पछिल्लो समय उक्त समस्या समाधान गर्नका लागि भुकम्प, बाढी तथा अग्नी पीडितका लागि प्रदान गरिने आवासीय कर्जाको लागि बढि समयका लागि पुर्नकर्जा प्रदान गर्न मिल्ने गरी ऐन संसोधन गरी स्वीकृतिका लागि पठाएको छ । उक्त ऐन संसोधन भएसँगै लामो समयसम्मका लागि भुकम्प पीडितलाई पुर्नकर्जा उपलब्ध गराउने सकिने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले पनि साउन १४ गते बैंकहरुलाई एक सर्कुलर जारी गर्दै भुकम्प पीडितलाई प्रदान गरिएको पुर्नकर्जाको म्याद बढाउने सम्बन्धमा सम्बद्ध सरोकारावाला निकायसँग छलफल भइरहेको हुँदा अर्को व्यवस्था नभएसम्म त्यस्ता कर्जामा कुनै प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL