काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले वैदेशिक सहयोगमा संचाललित एकिकृत शहरी विकास कार्यक्रमलाई समयमै सम्पन्न गर्न सो आयोजनाका प्रमुखहरु, सहरी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजनाआयोगलाई निर्देश दिएको छ । यहि अवस्थामा काम गर्दा तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने भन्दै आवश्यक पूर्व तयारी पूरा गरेर मात्र कार्य सम्पादन प्रारम्भ गर्न गराउन, व्यवहारिक एवं कार्यान्वयन योग्य गुरुयोजना बनाउन र जवाफदेहिता बहन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यसैगरी एशियाली विकास वैंकको सहयोगमा जनकपुरमा सञ्चालित एकीकृत सहरी विकास कार्यक्रमको जनस्तरमा गुनासाहरु रहेका, उक्त कार्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरुको विकास अति नै सुस्त, गुणस्तरहीन रहेको एवं लापरवाही भएको भन्दै छानविन कमिटि गठन गरेको छ । समितिले राष्ट्रिय योजना आयोगको १ जना प्रतिनिधि, १ जना स्वतन्त्र पूर्वाधार विज्ञ सहितको ५ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरी १५ दिन भित्र छानविन गरी दोषीलाई तुरुन्तै कारवाही गर्न तथा सोको प्रतिवेदन पेश गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाईदिर्नेश गर्दछ ।
एकीकृत सहरी विकास कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हालसम्म भएका प्रगतिहरु, चुनौतीहरु, समस्याहरु के के छन् सो सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययनगर्न तथा आगामी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कार्ययोजना एवं रणनीति बनाउन सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी एकीकृत सहरी विकास कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका स्थानहरुमा १५ दिनभित्र अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक सुनवाई गर्न समेत दिर्नेश गरेको छ ।
समितिले लामो समयसम्म अन्यौलग्रस्त रहेको ठूला आयोजनाहरुको सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र एकीकृत सहरी विकास आयोजना प्रमुखहरुलाई निर्देश गरेको छ । यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरुको गुणस्तरीय एवं अवरोध मुक्त निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ‘विकास संहिता’ सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा यथाशीघ्र पेश गर्न निर्देशन दिएकोमा हालसम्म पनि सो मस्यौदा संसदमा नभएकोले छिटो दर्ता गराउन सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
