काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले पुनर्निर्माण कार्यलाई चालू आर्थिक बर्ष भित्रै सक्न निर्देशन दिएको छ । भुकम्प गएको साढे २ बर्ष हुन लागिसक्दा पनि पुनर्निर्माणले गति नलिएको भन्दै यसै आबभित्र सक्न दिर्नेशन दिएको हो ।

सांस्कृतिक महत्वका पूरातात्विक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण समेत सुस्त भएको र धरहरा पुनर्निर्माणको कार्य सुरु समेत हुन नसकेको भन्दै पुनर्निर्माणको कार्यलाई यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिसक्न नियत, संस्कार, शैलीमा सुधार गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कर्यालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, शिक्षा मन्त्रालय, स्थास्थ्य मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयलाई निर्देश दिएको हो ।

भूकम्प प्रभावित एवं लाभग्रहीको सूचीमा परेका मध्ये ५ लाख ५७ हजार ५ सय ७७ परिवारलाई अनुदानको पहिलो किस्ता दिएपनि ५५ हजार ५५ जनाले मात्र दोस्रो किस्ता पाएका छन् । तर, तेस्रो किस्ताको अनुदान भने जम्मा २ हजार ७ सय ३४ जानले मात्र पाएका छन् । आपूmखुसी बनाइएका घरहरुको मापदण्ड पूरा गर्न सुधार्नु पर्ने प्राविधिक पक्षलाई तत्काल सुधार गरी अनुदानको रकम प्रदान गर्न सम्बद्ध पक्षलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले पुनर्निर्माणको अनुदानका लागि जग्गाधनी प्रमाण पत्र नभएका (भूमिहिन सुकुम्वासी र गुठीका जग्गामा रहेका घर भत्किका पीडित)लाई घर निर्माण अनुदान रकम उपलब्ध गराउन आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्न, घडेरी व्यवस्थापनका लागि थप सहयोग रकम उपलब्ध गराउन १० दिन भित्र सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले यस अघि घोषणा गरी बजेट कार्यक्रमबाट समेत पारित गरिएको शहरी क्षेत्रका भूकम्प पीडितलाई २५ लाख र ग्रामिण क्षेत्रका भूकम्प पीडितलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण र सहुहिक जमानीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म निव्र्याजी ऋण दिने व्यवस्थालाई सहज रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।