Logo

टिआइए स्तरोन्नतीमा सम्झौता खारेजीको संकेत, एडिवीले आर्थिक सहयोग नगर्ने

टिआइए स्तरोन्नतीमा सम्झौता खारेजीको संकेत, एडिवीले आर्थिक सहयोग नगर्ने


रक्षा रेग्मी
27
Shares

काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नतीका लागि ठेकेदार कम्पनी स्यानजोसेलाई निरन्तरता नदिने संकेत देखिएको छ । २०१६ भित्र स्तरोन्तती सकिने भनिएपनि हालसम्म स्पेनिस निर्माण कम्पनी सान्जोसेले १६ प्रतिशतमात्र काम सम्पन्न गरेको छ । सो कम्पनीले पशुपतिक्षेत्रको माटो पाए मात्र काम अघि बढाउने भनेको छ । तर पुशपतिको माटो दिन नमिल्ने भएपछि खारेजीको संकेत देखिएको हो ।

पशुपतिको माटो नदिए काम सुचारु नगर्ने भनेकोले ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौता रद्ध गर्नुको विकल्प नरहेको पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बताए । ‘पुशपतिको माटो ल्याउनु सम्भव छैन,’ उनले भने ‘स्यानजोसेले अन्तको माटो ल्याएर काम नगर्ने अडान राखेपछि सम्झौता रद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

सान्जोसेबाटै आयोजनालाई निरन्तरता दिने या नदिने भन्ने सम्बन्धमा हालसम्म कुनै आधिकारीक निर्णय भने भइनसकेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार एशियाली विकास बैंकले पनि अव सम्झौता रद्ध नगरे आर्थिक सहयोग नगर्ने बताएको छ । एडिवीले पर्यटन सचिवलाई पठाएको चिठीमा यस्तो उल्लेख गरिएको बताइएको हो ।

सो कम्पनीसँग सम्झौता रद्ध गरेको अवस्थामा अर्को कम्पनी हायर गरि २०२० सम्म स्तरोन्नती गरिने उनले जानकारी दिए । निर्माण कम्पनी सान्जोसेले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँगको सम्झौता अनुसार मार्च २०१६ सम्म विस्तारको सम्पूर्ण काम पुरा गरिसक्नुपर्ने थियो । सान्जोसेले २०१३ मार्चबाट काम शुरु गरेको थियो ।

त्यस्तै समयमै काम नसकिदा निर्माण लागत समेत बढ्ने भएको छ । उक्त आयोजना निर्माणका लागि ६ अर्ब रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको थियो ।
उक्त विस्तार आयोजनाको गुहेश्वरीतर्फ २० लाख घनमिटर माटो भर्ने ठाउँमा हालसम्म ५ लाख घनमिटर मात्र माटो भरेको छ ।

सम्झौता अनुसार कन्ट्रायक्टरले आफै माटो खोजेर उक्त खाल्डो भर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सो खाल्डो पुर्नका लागि पशुपतिको माटो दिएमात्र काम गर्ने बताएकोले त्यो असम्भवप्राय भएको हो ।

त्यस्तै रनवे एक्स्टेन्सन मार्च सम्ममा सक्नुपर्नेमा हालसम्म खाल्डो मात्र खनेको छ । भने आइटीबी विल्डिङको हालसम्म पिल्लर मात्र खडा गरिएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलको विस्तार एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा बनाउन लागिएको हो । त्यसको कन्सल्ट्यान्टिङ नेपाल सरकारले गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL