Logo

प्राधिकरणमार्फत तीन एकीकृत वस्तीको प्रारम्भिक योजना स्वीकृत, ४६ सय ४४ जना थप लाभग्राही

प्राधिकरणमार्फत तीन एकीकृत वस्तीको प्रारम्भिक योजना स्वीकृत, ४६ सय ४४ जना थप लाभग्राही



काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले ३ एकिकृत वस्तीको प्रारम्भिक योजना स्वीकृत गरेको छ । समितिले रसुवाको एउटा र मकवानपुरका दुईवटा एकीकृत वस्ती विकासको प्रारम्भिक योजना स्वीकृत गरेको जनाएको छ ।

रसुवाको आमाछोदिङमो–२ को सानो हाकु टोलका ४६ विस्थापित घरधुरीले सोही गाउँपालिकाको पाङलिङमा प्राधिकरणको अनुदान रकमबाट जग्गा खरिद गरेको र थप ५ जग्गाधनी सहितको ५१ घरधुरीको एकीकृत वस्ती विकास गर्न लागेका हुन् ।

त्यसैगरी, मकवानपुरका राक्सिराङ र कैशाल गाउँपालिकामा बन्ने एकीकृत वस्तीहरुका प्रारम्भिक योजना स्वीकृत भएका छन् । राक्सिराङ–५ को चुरिडाँडा टोलका १० भूकम्पपीडित घरधुरीले मनहरी गाउँपालिका–६ को जोगीतालमा एकीकृत वस्ती विकास गर्दैछन् । त्यस्तै, कैशाल–१० को न्याम्सेढुंगा टोलका १० भूकम्पपीडित घरधुरीले सोही वडाको वमलटारमा एकीकृत वस्ती विकास गर्नेछन् ।

प्राधिकरणले एकीकृत वस्तीमा भौतिक पूर्वाधारका लागि अलग्गै प्रति घरधुरीका दरले रकम उपलब्ध गराउँछ । प्राधिकरणले हिमाली जिल्लामा बन्ने एकीकृत वस्तीका लागि प्रति घर ५ लाख, पहाडी जिल्लामा बन्ने बस्तीका लागि प्रति घर ४ लाख र तराईका जिल्लामा बन्ने वस्तीका लागि प्रति घर ३ लाखका दरले एकमुष्ठ रकम उपलब्ध गराउँनेछ ।

त्यस्तै प्राधिकरणले ४ हजार ६ सय ४४ जनालाई थप लाभग्राहीमा समाबेश गरेको छ । प्राधिकरणले ४२ हजार ७ सय ४२ गुनासो मध्ये ४ हजार ६ सय ४४ जनालाई पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा थप गरेको हो । प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले छुट तथा पुनःजाँच सर्भेक्षणबाट प्राप्त गुनासो विश्लेषणपछि ती भूकम्प प्रभावितलाई लाभग्राही कायम गरेको जनाएको छ ।

कार्यकारी समितिले ४ सय १० जनालाई संभावित लाभग्राही र २ हजार ६ सय ९ जनालाई प्रबलीकरण लाभग्राही कायम गरेको छ । त्यसैगरी, ३५ हजार ७९ जना गुनासोकर्तालाई गैरलाभग्राहीमा कायम गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै प्राधिकरणले बाँकी गुनासोहरुको छिट्टै विश्लेषण गरी नजिता निकाल्ने जनाएको छ ।

छुट तथा पुनःजाँच सर्भेक्षणअन्तरगत दर्ता भएका बाँकी गुनासोहरुको प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा खटिएका ४ दर्जन इञ्जिनियरहरुले विश्लेषण गरिरहेका छन् । लाभग्राही कायम भएका भूकम्प प्रभावित घरधुरीले सम्बन्धित वडामार्फत् अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ताबापट ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL