काठमाडौं । नेपाल निर्माण ब्यवसायी महासंघले संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७५ विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रीने भएका छन । पछिल्लो पटक संशोधन गरिएको नियमावलीले निर्माण ब्यवसायीको हकहित खोसेको तथा सरल रुपले काम गर्ने वातावरणको अन्त्य गरेको भन्दै महासंघले आफुहरु विरोधमा उत्रनु परेको जानकारी दिएको छ । मंगलबार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै महासंघले संशोधनका केही बुँदाहरुमा आपत्ती जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारले निर्माण ब्यवसायीहरुले काममा लापरवाही गरेकै कारण ठूला आयोजनाहरु अलपत्र पर्नुका साथै समयमै काम समेत हुन नसकेको भन्दै नियमावलीलाई संशोधन गरेको थियो । निर्माण ब्यवसायीहरुले उक्त संशोधनमा कालो सुचीमा परेका कम्पनीहरुले पनि बोलकबोलमा भाग लिन पाउनुपर्ने, बोलकबोलमा भाग लिने थ्रेसहोल्ड १ अर्ब नै राखिनुपर्ने, आयोजनाको म्याद २ पटकसम्म थप्नुपर्ने लगायतका मागहरु राखेका छन ।
तर उक्त नियमावलीमा भने कालोसुचीमा परेको कम्पनीले कुनै प्रकारको बोलकबोलमा भाग लिन नपाउने, आयोजनाको म्याद १ पटक सम्झौता गरिएको ५० प्रतिशत समयसम्म थप्न सकिने, कुनै आयोजनाको बोलकबोलमा भाग लिनका लागि न्युनतम २ अर्ब रुपैयाँको थ्रेसहोल्ड लगायतका नियम थपिएको छ ।
निर्माण ब्यवसायीले आगामी १ हप्तासम्म आफ्ना मागको सुनुवाई नभए आगामी दिनमा आउने कुनैपनि नयाँ ठेक्कामा भाग नलिने, हाल गरिरहेको काम पनि अघि नबढाउने, आफ्ना निर्माण सामग्री सडकमा ल्याई प्रदर्शन गर्ने लगायतको घोषणा गरेका छन । यस्तै उक्त ७ दिनभित्रमा सुनुवाई नभए आफ्नो लाईसेन्स नै सरकारलाई बुझाउने सम्पुर्ण कार्यालयबाट प्रकाशित भएका बोलपत्र बहिस्कार गर्ने लगायतका आन्दोलनमा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
