ईम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार, कामै नगरी साढे ४ अर्ब भुक्तानी

काठमाडौं । सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको सवारीसाधन इम्बोष्ड नम्बर प्लेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भेटिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले विदेशी कम्पनी डेकाटुर टाईगरलाई इम्बोष्ड नम्बर प्लेट बनाउने सम्झौता गर्दा अग्रीम रुपमा भुक्तानी गरेर उक्त रकम हिनामिना भएको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागले कामै नगरी कुल रकमको ९५ प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्दा सो रकम फस्ने खतरा भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औल्याएको छ । कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य गर्न एक अन्तर्राष्ट्रिय सप्लायर्ससँग अमेरिकी डलर ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५०० (रु.४ अर्ब ७८ करोड ७७ लाख) को सम्झौता भएको थियो ।

United Cement

तालिकाअनुसार २०७५ चैत्रसम्म १३ लाख ७७ हजार ५०० सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट राख्नुपर्नेमा ४ हजार ४०३ (० दशमलव ३२ प्रतिशत) मात्र कार्य सम्पन्न भएको छ ।

‘नेपालको संविधानमा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने व्यवस्था भए पनि सवारीसाधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अक्षर र अङ्क अंग्रेजी भाषामा हुने गरी सम्झौता गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा उल्लेख गर्ने विषय संवैधानिक व्यवस्था विपरीत भएकोले वितरण नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भई वितरण कार्य स्थगित रहेको छ ।’

ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट आपुर्ती गर्ने कम्पनीसँग भएको सम्झौतामा ५ वर्षमा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सप्लाई गरी पर्सनालाइज्ड गर्नुपर्ने र उक्त समयभित्र कार्य पूरा नभए पनि सम्झौता रकमको ९५ प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्ने शर्त रहेको हुनाले सरकारले कामै नगरी साढे ४ अर्ब बढि रकम डुवाउन लागेको हो ।

यसबाट कार्यावधि सकिन लाग्दा समेत पर्सनालाइज्ड कार्य हुन नसकेकोले सम्झौताअनुसार ४ अर्ब ५४ करोड २ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त दायित्व सिर्जना हुने स्थिति रहेकोले काम नभएको अवस्थामा उक्त रकम भुक्तानी नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महालेखाको भनाई छ ।

नेपाल सरकारले करिव ४ बर्षअगाडी विदेशी कम्पनी डेकाटुर टाईगरलाई उक्त ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने जिम्मा ५ बर्षका लागि दिएको थियो । तोकिएको समयावधिको १ बर्षमात्रै बाँकी रहँदा हालसम्म १ प्रतिशत पनि प्लेटहरु बाँडिएको छैन ।

गत बर्ष भदौमा वितरण सुरु गरिएको उक्त प्लेटको सोहि बर्षको फागुनमा बरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी भरत बस्नेतले सर्वाेच्चमा उक्त प्लेटविरुद्ध रिट हाले पछि छाप्ने कार्य अन्यौलमा परेको थियो । थापाले नेपाल सरकारले धर्म संस्कृती तथा रितिरिवाजलाई नै असर पर्ने गरी नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको भन्दै उक्त ब्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायधिस गोपालप्रसाद पराजुलीको एकल ईजलासले तत्कालका लागि ईम्वोस्ड नम्बर प्लेट वितरण रोक्न आदेश दिएको थियो ।


फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

DMCA.com Protection Status