बैंक तथा वित्तीय संस्था, औद्योगिक क्षेत्र र अन्य निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको वास्तविक आय (तलब) घटेको छ ।
(तस्विर फेसवुक पेजबाट)
बिजखबर संवाददाता
१० वैशाख, काठमाडौं ।चालू आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा कर्मचारी तथा मजदुरको आम्दानी बृद्धिदर गत वर्षको भन्दा १० दशमलव १ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको यस आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनाको आर्थिक तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो ।
पछिल्लो एक वर्षमा निर्माण मजदुरको ज्यालादर सर्वाधिक ११ प्रतिशत बढेको छ । त्यसमा पनि सिकर्मी (काठको काम गर्ने) को ज्यालादर ११ दशमलव २ प्रतिशत बढेको केन्द्रिय बैङ्कको तथ्याङ्क छ । कृषि क्षेत्रको ज्यालादर ७ दशमलव ९ प्रतिशत बढेको देखिए पनि महिलाको ज्यालादर ३ दशमलव ९ प्रतिशतमात्र बढेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । जबकी पुरुष कामदारको ज्याला १२ प्रतिशत बढेको छ । यसले ज्यालादरमा महिला र पुरुषको विभेद झन चुलिएको देखिएको छ । तर, धेरै पुरुष वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले पुरुषले गर्ने काममा श्रमिक अभाव भएर ज्यालादर बढेको हुनसक्छ ।
यस अवधिमा औद्योगिक मजदुरको ज्यालादर भने २ दशमलव ७ प्रतिशतमात्र बढेको छ । त्यस्तै तलबमा कामगर्नेमध्ये निजामति कर्मचारीको तलब सबभन्दा धेरै बढेको छ भने त्यसपछि शिक्षा क्षेत्रमा कर्मचारी र सेना तथा प्रहरीको आम्दानी धेरै बढेको देखिन्छ ।
पछिल्लो एक वर्षमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीको तलब मान ४ दशमलव ३ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । निजी क्षेत्रका कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब त गतवर्षको तुलनामा स्थिर देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंककै तथ्यांक अनुसार चालू आवको ८ महिनामा उपभोक्ता मुद्रस्फिति ७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यस आधारमा एकातिर तलब तथा ज्याला न्यून दरले बढेका कारण मूल्य नियन्त्रण भएको देखिन्छ । अर्कोतिर, बैंक तथा वित्तीय संस्था, औद्योगिक क्षेत्र र अन्य निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको वास्तविक आय (तलब) घटेको देखिन्छ । अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त अनुसार मूल्य बृद्धिभन्दा तलबको बृद्धिदर कम हुनु भनेको तलब घट्नु हो ।
चालू आवको पहिलो ८ महिनामा नगद प्रवाह समेत गत वर्षभन्दा ३ दशमलव ५ प्रतिशतविन्दु घटेर १२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यस अवधिमा विस्तृत मुद्रा प्रदाय ८ दशमलव १ प्रतिशत बढेको छ । जुन गत वर्ष १० दशमलव ८ प्रतिशत बढेको थियो । यो वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले १ खर्ब २७ अर्ब ६२ करोड नगद बजारमा प्रवाह गरेको छ । गत वर्ष केन्द्रिय बैंकले १ खर्ब ४२ अर्ब १५ करोड प्रवाह गरेको थियो ।
यो वर्ष तलब तथा ज्यालादरमा आएको कमी, सरकारी खर्च कम हुनु र विप्रेषण आयको बृद्धि पनि कम हुनुले मुद्रा प्रदाय पनि गत वर्षभन्दा कम भएको छ । यसै अवधिमा नेपाल भित्रिने विप्रेषण रकम गत वर्षको तुलनामा ४ प्रतिशत बढेर ३ खर्ब ७० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बजारमा पैसाको प्रवाह नै कम भएपछि मूल्य नियन्त्रण हुनु स्वभाविक हुन्छ । अर्कोतिर विश्वबजारमा कच्चा तेलको मूल्य सस्तिएकाले पनि नेपाली बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्न सहयोग पुगेको राष्ट्र बैङ्कका बुझाइ छ । तर, तेलको मूल्य सस्तिदा निर्माण कार्यमा बृद्धि हुनुपर्ने हो । औद्योगिक मजदुरको तलब पनि बढ्नुपर्ने हो । त्यस्तो असर चाहिँ परेको देखिँदैन ।
