काठमाडौं । गत बिहिबारदेखि शुक्रबारसम्म आायोजित लगानी सम्मेलनमार्फत प्राप्त विदेशी लगानीको प्रस्तावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले आइतबारदेखि नै संयन्त्र परिचालन गर्ने भएको छ । सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताले देखाएको चासोले नेपालमा लगानी चासोलाई कसरी भित्र्याउने भन्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको छलफल अघि बढाउने तयारी उद्योग मन्त्रालयले गरेको छ ।
लगानी सम्मेलनको उपलब्धिको बारेमा तत्काल बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैंठकमा जानकारी गराएर कार्यान्वयनमा लैजानको लागि विभिन्न समिति गठन गरिने उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले बताए । लगानी सम्मेलनमार्फत आएको प्रतिबद्धतालाई आफ्नो संयोजकत्वमा मुल समिति र अन्य चार वटा सहायक समिति निर्माणका लागि आजैबाट प्रक्रिया थाल्ने उनले जानकारी दिए । यस अघि उनले क्षेत्रगत रुपमा चारवटा समिति गठन गर्ने बताएका थिए । तर दाताहरुले उच्च चासो देखाएर १४ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता जनाएपछि त्यसलाई सक्रियताका साथ कार्यान्वयन गर्न आफ्नै संयोजकत्वमा मुल समिती गठन गर्ने उद्योगमन्त्री जोशी लागेका हुन् ।
यसअघिका लगानी प्रतिबद्धतालाई सरकारले चासो नदिएकै कारण वाचा अनुसारको लगानी आउन नसकेको ठहर गर्दै सरकारले सम्मेलन मार्फत प्रस्तावित लगानी भित्र्याउन तदारुपकता देखाएको हो । नेपाल सरकारले भुकम्प आएलगत्तै गरेको दाता सम्मेलन मार्फत विदेशीले ४ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, नेपाल सरकारले चासो नदेखाएकै कारण दुई वर्ष पुरा हुन लाग्दा पनि एक तिहाई रकम पनि आएको छैन ।
उद्योग विभागमा पनि अर्बौं रुपैयाँ लगानीका विदेशी लगानीका उद्योगहरु दर्ता भएर वसेका छन् तर कार्यान्वयनमा आएको छैन । यस पटक आएको प्रतिवद्धतालाई भने व्यवहारमै उतार्ने दौडमा सम्बद्ध निकायहरु लागेका छन् । जसको लागि दाताहरुको माग बमोजिम नीति नियम समेत सुधार गरिने मन्त्री जोशीले प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् ।
प्रतिबद्धतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तगरगत नीति सुधार समिति, अर्थ मन्त्रालयको संयोजकत्वमा परियोजना बैंक परिमार्जन समिति, लगानी बोर्ड अन्तरगत लगानी प्रवद्र्धन समिति र उद्योग मन्त्रालय अन्तरगत समय समन्वय समिति गठन गरिने छ । तर, यी चारवटै समितिको नियमन भने मन्त्रीको नेतृत्वमा रहने समितिले गर्नेछ ।
क्षेत्रगत रुपमा रहेको समितिहरु कसको नेतृत्वमा निर्माण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा टुङ्गो लगाउन आइतबार नै सम्बद्ध मन्त्रालय तथा निकायलाई पत्राचार गरिने मन्त्री जोशी बताउँछन् । ‘अहिले विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘यसलाई सदुपयोग गर्दै तत्काल समिति गठन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने छौं ।’ हाललाई संस्थागत रुपमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेपनि तर कसको नेतृत्वमा कति जना सम्मिलित समिति गठन गरिने भन्ने विषयमा टुङ्गो लागेको छैन । सो विषयमो टुङगो लगाउन आइतबार नै पत्राचार गरिने समेत उनले जानकारी दिए ।
पछिल्लो समय नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भन्दा पनि नीतिगत अस्पष्ठताका कारण लगानी गर्न समस्या भएको विदेशी लगानीकर्ताले बताएका छन् । विदेशी लगानीकर्ताले सम्मेलनमार्फत नै उद्योग स्थापनाका लागि नीतिगत सुधार गर्न आग्रह गरेका थिए । सोही अनुरुप केही ऐन नियम सुधार भएर आइसकेको र अन्य नीतिगत सुधार समेत गरिने मन्त्री जोशी बताउँछन् ।
आयोजना निर्माण तथा ठूला विदेशी लगानी भित्र्याउने लगानी बोर्डले पनि सम्मेलनमार्फत आएका प्रतिवद्धता कार्यान्यनमा ल्याउन आफुहरु लागिपरेको जानकारी दिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष भित्र कम्तीमा ३ देखि ४ वटा परियोजना कार्यान्वयमा ल्याउने गरी काम शुरु गरिने बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । विदेशी लगानीकर्ताले पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा तथा स्टिल उद्योगमा लगानी गर्ने इच्छा जाहेर गरेका छन् । जस अनुसार काठमाडौं–हेटौडा शुरुङमार्ग, तामाकोशी–३ जलविद्युत आयोजना, निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं मेट्रो रेल तथा पर्यटन सम्बन्धी केही परियोजना तयार भएकाले लगानीकर्तालाई सोही क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरिने उनको तर्क छ । जसमध्ये चीनको विलिङ पावर कर्पोरेशनले तामाकोशी–३ मै लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ ।
‘फस्ट कम फस्ट सर्भिस’को मोडल
तत्कालका लागि सरकारसँग कम मात्र परियोजना रहेकाले जसले पहिला लगानीका लागि प्रस्ताव लिएर आउछ उसैलाई दिने तयारी गरेको छ । सम्मेलन मार्फत धेरै परियोजनाका लागि ठूलो मात्रामा लगानी भित्रिएको र सोही अनुरुप परियोजना तयार नभएकाले फस्ट कम फस्ट सर्भिसको मोडलमा जान लागिएको मन्त्री जोशी बताउँछन् । ‘नेपालले भर्खर विकासको शुरुवात गर्दैछ यहाँ जतिपनि विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर तत्कालका लागि कम परियोजना तयार भएकाले पहिला आउनेलो प्राथमिकता दिन लागिएको हो ।’
तस्वीर :कार्बोनभेस्टमेण्ट डटकम
