काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले नेपालको आवश्यकता अनुसार सडक र निर्माणको समयसिमा बारे विस्तृत अध्ययन गर्न नेपाल सरकार तथा सडक निर्माणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आइतवार बसेको बैठकले कस्तो प्यारामिटरको कति सडक चाहिने हो र कहिलेसम्ममा बनाइसक्नु पर्ने लगायतबारे विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको हो ।

साथै चालु आर्थिक वर्षभित्र डिपीआर निर्माण गरी आगामी आर्थिक वर्षबाट उच्चगतिमा कार्यान्वयमा लैजान विकास समितिले निर्दिष्ट गरेको छ । सडकमा गरिने लगानी अत्याधिक प्रतिफलमूलक भएपनि नेपालमा कस्तो प्यारामिटरको कति सडक चाहिन्छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन हुन नसकेको भन्दै निर्देशन दिएको समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए ।

समितिले सडक निर्माणमा नेपाली सेना, सडक विभाग र डोलिडारले आपसी समन्वय र सहकार्य गरेमा द्रुतगतिमा सडक सञ्जाल विस्तार हुन सक्ने देखिएकोे भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनालाई आपसी समन्वय एवं सहकार्य गरी सडक निर्माणकार्यलाई तिव्र गति दिन निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै सडक निर्माणको सम्बन्धमा खास गरी ‘राइट अफ वे’ सम्बन्धी समस्या, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा हुने ढिलासुस्ती, निर्माण सामाग्रीको सहज उपलब्धतामा कमीलगायत समस्याको प्रभाव परेको भन्दै समितिले बारम्वार निर्देशन दिँदै आएको छ । सम्बन्धित सरकारी निकायका पदाधिकारीहरुमा देखिने पोर्टफोलियो कन्ससनेसका कारण देखिएकोे समन्वयको अभाव र निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीले यस्तो समस्या देखिएको भन्दै पुनः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, रक्षामन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यसै गरी सडक निर्माण सम्बन्धमा नेपाली सेनाले निश्चित समयभित्र कति काम गर्ने हो स्पष्ट किटान गरिदिन भनेको छ । सोका लागि आवश्यक बजेटको अख्तियारी समयमा नै प्रदान गर्ने गरी कार्य सम्पादन गर्न, यस आर्थिक वर्षमा नेपाली सेनाले निर्माण गरिने भनिएका सडक खण्डहरुको लागि आवश्यक बजेट १५ दिन भित्र उपलब्ध गराउन, विस्फोटक पदार्थको आयातमा देखिएको समस्या कुटनीतिक पहल गरी यथाशीघ्र समाधान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयलगायतलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने अख्तियारी पाएको गोरखाको बेनिघाट–आरुघाट–लार्केभन्ज्याङ् सडकखण्ड निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया छिटो स्वीकृत गर्न तथा बजेट निकासा तुरुन्तै उपलब्ध गराउन समितिले राष्ट्रिय योजना आयोग सहित उल्लेखित मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । ‘विकास निर्माणका पूर्वाधार एवं संरचनाहरु निर्माणमा नेपाली सेनाप्रतिको बढ्दो आशा मध्यनजर गर्दा हाल नेपाली सेनाअन्तर्गतको विकास निर्माण निर्देशनालयको संगठन विस्तार र सुदृढीकरण गर्नु आवश्यक छ,’ निणर्यमा भनिएको छ, ‘आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण, तालिमलगायतका क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न अत्यावश्यक देखिएकोले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षामन्त्रालय तथा नेपाली सेना, सैनिक मुख्यालयलाई समेत निर्देश गर्दछ ।’

त्यसैगरी समितिले आपूmलाई प्राप्त भएको विकास निर्माण सम्बन्धी जिम्मेवारीलाई अझबढी प्रभावकारी रुपमा तथा समयसीमा भित्र सक्ने गरी उच्च मनोवलका साथकाम गर्न समिति नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ । विकास समितिले निर्माणाधिन सडकखण्डमध्ये जटिल प्रकृतिको सडक खण्डको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गर्न आवश्यक देखेकोले सोको प्रवन्ध÷व्यवस्थापनका लागि समेत विकास निर्माण निर्देशनालय, जंगीअड्डालाई निर्दशन दिएको छ ।