काठमाडौं । अरुलाई नियम पालना गर्न सिकाउने सरकार आफै नियम विपरित काम गर्दै आएको छ । भवन निर्माणका लागि नक्सा पास अनिवार्य भएपनि सरकारी भवनहरु नक्सा पास नै नगरी निर्माण गरिएको तथ्याङक फेला परेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका भित्र निर्मित ९९ प्रतिशतभन्दा बढी भवनहरु नक्सा पास नै नगरी बनाइएको महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले बिजखवरलाई बताए । ‘भवन निर्माण गर्नु पूर्व सवैले अनिवार्य रुपमा नक्सा पासका लागि महानगरमा आउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘तर, सरकारी भवन निर्माण गर्दा महानगरलाई जानकारी समेत दिईँदैन ।’ जसले गर्दा महानगरपालिका भित्र कतिवटा सरकारी भवन छन् भन्ने तथ्याङ्क समेत नभएको उनले जानकारी दिए ।

अरुलाई नियम सिकाउने सरकारले नै नियम पालना नगरकै कारण निजी घरहरु पनि नक्सा पास नगरी बनाउने क्रम बढेको महानगरको भनाई छ । कतिपयले नक्सा पास गरेपनि सोभन्दा विपरित तरिकाले घर निर्माण गर्दै आएका छन् ।

महानगरपालिकाका प्रमुख तामाङका अनुसार पछिल्लो समय बनेका २/४ वटा भवन वाहेक अन्यको नक्सा पास छैनन् । बवरमहर स्थित जिल्ला अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भवन विभाग र बबरमहलस्थित टेलिकमको भवन वाहेक अन्यको नक्सा पास छैन । कतिपय भवनको भने निर्माण कार्य सकिएपछि नक्सापासका लागि आउने गरेको महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।

सरकारको निणर्य महानगरपालिका भन्दा माथी हुने सोचका साथ नक्सापासका लागि नआएको हुन सक्ने महानगरकै एक अधिकारीले जानकारी दिए । तर, नियम अनुसार जस्को निर्णय भएपनि भवन निर्माणका लागि महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गराउनु पर्छ । हाल महानगरलाई सिंहदरबारमा कति ओटा भवन छन् भन्ने बारे जानकारी समेत छैन । सिंहदरवार भित्रका कुनै पनि भवनले नक्सा पास नगरेकाले महानगरसँग सो सम्बन्धी तथ्याङक समेत छैन । सिंहदरवारभित्रका भवन इनिजियिरिङ हिसावले सही भएपनि नक्सा पास नगरेका कारण गैरकानुनी भएको तामाङ बताउँछन् ।

त्यस्ता कार्यालयहरु भुकम्पका बेलामा बढी क्षती भएकोले महानगरपालिकाले सवै भवनको अनिवार्य गर्न नक्सा पास आग्रह गरेको थियो । भुकम्पमा नक्सा विपरितका तथा नक्सा पास नगरेका भवनमा बढी क्षती देखिएकोले सरकारले त्यसतर्फ चासो देखाउन शुरु गरेको तामाङले जानकारी दिए ।

यससँगै पछिल्लो समय बनेका केही सरकारी कार्यालयको नक्सा पासको प्रक्रिया शुरु गरेको महानगरपालिकाका सहरी विकास विभाग प्रमुख  इन्जिनियर राम थापाले जानकारी दिए । ‘कानुनमा सवै भवनको नक्सा पास गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षबाट लागु गरिएको नियम अनुसार भने सरकारी कार्यलयले स्वीकृति नलिइ भवन निर्माण गरेमा वा नक्सा पास नभएको भवनमा कार्यालय राखेमा कारवाही हुन्छ ।’ साथै, महानगरबाट नक्सापास नगरी भवन  बनाउने निणर्य गर्ने प्रमुखको बढुवा रोक्का, तथा अन्य कारवाही हुने भएकोे छ । सरकारी भवनलाई नक्सा पासमा कर छुट हुन्छ तर दस्तुर शुल्क भने लाग्ने छ । जसबाट पनि महानगरले राजस्व वापतको रकम गुमाउँदै आएको छ ।