काठमाडौं । क्वारेन्टाइन अनुगमन तथा सहजीकरण समितिले भारत, खाडी तथा अन्य युरोपेली मुलुकबाट आउने नागरिकहरुलाई वर्गीकरण गरेर निश्चित शुल्क लिई क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिने सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिको क्षमताअनसार स्वेच्छिक रुपमा बस्न चाहने व्यक्तिका लागि डब्ल्यूएचओको मापदण्डअनुसार होटल, रिसोर्ट लगातय क्षेत्रमा व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले बताए।
समितिले होटलहरुलाई क्वारेन्टाइनका रुपमा प्रयोग गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिले देशभरिका होटल, रिसोर्ट, लज र होमस्टेहरुलाई क्वारेन्टाइनका रुपमा प्रयोग गर्न सुझाव दिएको हो ।
कोरोनाका कारण धरासायी बनेका होटल तथा रिसोर्टहरुलाई राहत पुग्ने, कामदारहरुले काम पाउने र तोकिएको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य सुरक्षा पनि हुने भएकाले यस्तो सुझाव दिइएको उनले बताए।
मन्त्रालयका सहसचिव नवराज प्याकुरेलले नेपाल प्रवेश गर्ने नाकाहरुमा संघीय सरकारको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए। प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण र पारवाहनको जिम्मा प्रदेशले लिने र स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन सञ्चालनको खर्च स्थानीय तह, प्रदेश र सघीय सरकारले क्रमशः २५, २५ र ५० प्रतिशतको अनुपातमा व्यहोर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको उनले बताए।
क्वारेन्टाइनस्थलमा आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र मनोरञ्जनात्मक सामग्रीसँगै इन्टरनेटको राम्रो पहुँच हुनुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ। क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिको क्षमताअनसार स्वेच्छिक रुपमा बस्न चाहने व्यक्तिका लागि डब्ल्यूएचओको मापदण्डअनुसार होटल, रिसोर्ट लगातय क्षेत्रमा व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको प्याकुरेलले बताए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत चैत १६ गते क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन मापदण्डअनुसार अनुगमन र सहजीकरणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावत र सहरी विकास राज्यमन्त्री मानन्धरलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। राज्यमन्त्रीद्वय रावत र मानन्धरले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्।
