काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी अस्पताललाई पनि कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार गर्न आदेश दिएको छ । अधिवक्ता पुष्पराज पौडेललगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता पौडेलले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश शर्माको एकल इजलासले सबै निजी स्वास्थ्य संस्थाले बिना शर्त कोरोना संक्रमणको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अदालतले निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध भएसम्मको बेड, आईसीयू कक्ष, भेन्टिलेटरलगायतका कोरोना भाइरसको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने सेवा लिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु र स्वास्थ्य सेवामा संलग्न चिकित्सक, परिचारिका, एम्बुलेन्स चालक, सफाइ श्रमिकलगायतको सुरक्षाको यथोचित प्रवन्ध मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।
आम नागरिकलाई महामारीबाट जोगाउनका लागि स्वास्थोपचार उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी निजी अस्पतालको पनि रहेको भन्दै उपचार गर्नबाट पन्छिन नमिल्ने भन्दै उपचार गर्न आदेश दिएको हो । अदालतले निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध भए सम्मको शैया, आईसियु कक्ष, भेन्टिलेटरलगायत कोरोना भाईरसको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने सेवा लिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत आदेश दिएको हो ।
आदेशमा निजी अस्पतालले उपचार गर्न अस्वीकार गर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न समेत भनिएको छ । अदालतले स्वास्थ्य सेवा, औषधि उत्पादन र दैनिक उपभोग्य बस्तुको उत्पादन र वितरणमा सग्लनका लागि ब्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्रीको यथोचित ब्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
