Logo

पानीजहाज संचालनको जिम्मा नीजि क्षेत्रलाई दिने सरकारको तयारी, अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि अनुसार ऐन बन्ने

पानीजहाज संचालनको जिम्मा नीजि क्षेत्रलाई दिने सरकारको तयारी, अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि अनुसार ऐन बन्ने



काठमाडौं । एक हप्ता अघि सम्पन्न नेपाल र भारतबीचको पारवहन सम्झौता पछि नेपालले आफ्नै पानीजहाजमा तेस्रो मुलुकबाट मालसमान ढुवानी गर्न पाउने भएसँगै समुद्रमा नेपाली झण्डा भएको पानीजहाज सञ्चालनको चर्चा चुलिएको छ । तर, नेपाल र भारतबीच सम्झौता भए पनि नेपाल सरकारले अहिले नै पानीजहाज संचालन गर्ने नगर्ने कुनै टुङ्गो भने लागेको छैन ।

laxmi

नेपाल पानी जहाज कार्यालयका रजिष्ट्रार्ड बिपिन राजभण्डारीले तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्न सरकारले कुनै पानी जहाज खरिद नगर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले नै सरकारले कुनै पानी जहाज खरिद गर्ने नीति लिएको छैन, कोही नीजि क्षेत्रका साथीहरुले खरिद गरेर संचालन गरे हामी सहयोग गर्न तयार छौं ।’

समुन्द्रमा नेपाली झण्डा राखेर जहाज संचालन गर्न हामीसँग कुनै नीति नियम समेत छैन उनले भने । ‘२०२७ सालको पुरानो ऐन छ । त्यो ऐनमा टेकेर पानीजहाज संचालन गरे पनि हामी कुनै पनि पोर्टमा जान सकिँदैन’, राजभण्डारीले भने–‘‘एक देशबाट हिंडेको पानी जहाज अर्को देशमा पुग्न वा पोर्टमा जानको लागि अन्तरराष्ट्रिय महासन्धी अनुसार नियम पालना गर्नु पर्ने हुन्छ, । हामीसँग भएको पुरानो ऐनमा त्यो महासन्धिको विषयमा कुनै उल्लेख छैन, त्यसैले हामी अहिले ऐन बनाउँदै छौं ।’

ऐनमा अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि अनुसार पानीजहाजको दर्ता छ कि छैन, जहाजले एक पोर्टबाट अर्को पोर्टमा जाँदा उसले पालना गर्नु पर्ने नियम, सुरक्षाको अवस्था, अन्तरराष्ट्रिय कानुन अनुसार छ कि छैनलगायतका विषय रहने राजभण्डारीले जानकारी दिएका छन ।

नीजि क्षेत्रले संचालन गरे पनि नेपालमा ठूलो पानी जहाजको भने सम्भावना नरहेको उनले बिजखबरलाई जानकारी दिएका छन । उनका अनुसार नेपालमा चल्ने भनेको सानो जहाजमात्रै हो । ठूलो जहाज भने समुन्द्रमा मात्रै रहने छ । उनका अनुसार भारत तथा बंगलादेशमा समेत समुन्द्र बाहेकका स्थानमा साना जहाजहरुले नै सेवा दिईरहेको छ । नेपाल–भारतीच भएको सम्झौता अनुसार नेपालले ५ जनवरी २०२० देखि आफ्नै पानी जहाजमा सामान आयात–निर्यात गर्न पाउने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL