काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य सम्बन्धि वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा मुद्रास्फीति १२ वर्ष यताकै न्यून तहमा रहेको जनाएको छ । वस्तु तथा सेवाको मूल्यस्तरमा हुने बृद्धि (सामान्य अर्थमा औसत मूल्यबृद्धिको दर) एक दशक यताकै तल्लो विन्दुमा झरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालमा मुद्रास्फीति ४ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ । यसअघि आव २०६१÷६२ मा सोही दरमा रहेको मूद्रास्फीति त्यसयता चुलिँदै गएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा साढे ७ प्रतिशतको मूद्रास्फीति लक्ष्य राखिएकोमा १२ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसयता दोहोरो अंकमा मूल्यबृद्धिको दर पुगे पनि वर्षान्तमा भने केही तल झरेको देखिएको छ ।
उक्त तथ्यांकले नेपालमा पछिल्लो एक वर्षमा मूल्यबृद्धि खुम्चिएको देखाउँछ । अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार मूल्यबृद्धि न्यून हुँदा उपभोग्य वस्तुको माग बढ्न सक्छ । यसले हाम्रोजस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा ब्यापारघाटा बढाउन सहयोग पुग्ने हुन्छ । ‘बढ्दो आयातका कारण बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन चूनौतीपूर्ण बन्दै गएको,’ राष्ट्र बैंकले पनि बताइसकेको छ । यसले अन्तरराष्ट्रिय भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न जटिलता उत्पन्न हुन थालेको विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।
राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माताले १२ वर्षपछि न्यून दरमा मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गरेको भन्दै स्वयम् प्रशंसा गरिरहेको छन् । आधारभूत रुपमा मूल्य नियन्त्रण गर्ने दायित्व केन्द्रिय बैंकको हो । तर नेपालमा राष्ट्र बैंकले मूल्य नियन्त्रणमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने अवस्था भने छैन । ‘केन्द्रिय बैंकले समष्टिगत माग नियन्त्रण गरेर मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्ने हो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘तर, नेपालमा माग पक्षभन्दा पनि आपूर्तिजन्य पक्षले बढी प्रभाव पार्ने हुँदा मूल्य नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंकको भूमिका कमजोर भएको छ ।’ यसको मतलव नीतिनिर्माताले दाबी गरेजस्तो मूल्यबृद्धि कम गर्नमा उनीहरुले साँच्चै भूमिका निर्वाह गरेको भने छैनन् ।
अघिल्लो वर्ष उच्च दरको मूल्य बृद्धिका कारण आधार दर नै अधिक भएकाले गत वर्ष मूल्यबृद्धि कम भएको हो । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले पनि गत वर्षको उच्च आधार दर, आपूर्ति व्यवस्थापनमा भएको सुधार र विश्वब्यापी रुपमा देखिएको न्युन मूल्यबृद्धिको प्रभाव स्वरुप नेपालमा पनि मूद्रास्फीति कम भएको बताएको छ ।
पछिल्ला वर्षमा मूल्यबृद्धि नियन्त्रण हुनु नेपाली अर्थतन्त्रका लागि भने सकारात्मक समाचार हो । विभिन्न प्रतिवेदनहरुले तीव्र दरमा मूल्य बृद्धिको हुँदै गएका संसारका थोरै अर्थतन्त्रमध्ये नेपाल अग्रस्थानमा उक्लिरहेको देखाएका छन् । पछिल्लो १० वर्षमा नेपालको मूद्रास्फीति औसत ८ दशमलव ७४ प्रतिशतले बढिरहेको छ । यसले नेपालमा उत्पादन लागत बढेर नेपाली उत्पादनको अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता ह्रास भएको विज्ञहरुले बताएका छन् । अर्कातिर पैसाको अवमूल्यन्ले जीवनयापनमा कठीनाइ उत्पन्न हुनसक्ने र निरपेक्ष गरिबीको दर बढाउन सहयोग पुग्न सक्ने आँकलन पनि कतिपय विश्लेषकले गरेका छन् ।
