काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंसिर १ गते राष्ट्रिय कर दिवसको कार्यक्रममा विश्व बैङ्कको एउटा प्रतिवेदन प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । बैंकले हरेक बर्ष सार्वजनिक गर्ने ‘डुइङ बिजनेस’ सुचकांकमा नेपालको स्थान खस्किएकोमा उनको आपत्ति थियो । उक्त प्रतिवेदनले कर फाइलिङको प्रक्रिया र श्रमिक विषयलाई जोडेर नेपालको स्थान सन् २०१७ को तुलनामा ५ स्थानले तल झरेर ११० स्थानमा देखायो ।
समृद्धिलाई मुख्य नारा बनाएको सरकार र त्यसलाई आडभरोसा दिन सक्ने अर्थमन्त्रीको छवि बनाएका खतिवडाका लागि यो सूचक त्यति सन्तोषजनक लागेन । अनि कर दिवसको सोही कार्यक्रममा उनले भने ‘लोककल्याणकारी राज्यमा श्रमिकको सुरक्षाको विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । श्रमिक सुरक्षामा सुधार गर्ने प्रयास गरिरहँदा यस्तो नेपालको स्थान तल झार्ने विधि नै गलत छ ।’ अर्थमन्त्रीको आपत्ति त्यतिमा सिमित रहेन । यो सूचकांकमा हेरफेर गराउने अपेक्षासहित उनले विश्व बैंकबाट एउटा समुहलाई नेपाल निमन्त्रणा गरेको जानकारी पनि दिए । बैंकको विधि(मेथोडोलोजी)मा पनि उनले प्रश्न गरे ।
विश्वका १९० देशमध्य नेपालको स्थान ११० मा पुग्नु विदेशी लगानी खोजिरहेको सरकारका लागि वास्तवमै ठूलो धक्का पनि थियो । व्यवसाय विस्तारको अवसर खोजिरहेका विदेशी लगानीकर्ता सम्बन्धित देशमा व्यवसायको सहजताको अवस्थाको लागि विश्व बैंकको डुइङ बिजनेस सूचकलाई बलियो आधार मान्छन् । यस्तोमा विदेशी लगानी नै प्रभावित हुन सक्ने गरि नेपालको स्थान खस्किएपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले मेथोडोलोजिमा समिक्षा आवश्यक रहेको बताउन थालेका छन् ।
यता नेपालका अर्थमन्त्रीको यस किसिमको चासो बढीरहँदा छिमेकी मुलुक भारत भने विश्व बैंकको मेथोडोलोजीमा आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रभाव पार्न सफल भएको कुरा बाहिर आएको छ । हुन पनि गत बर्ष १०० स्थानमा रहेको भारत यस बर्ष एकै पटक २३ स्थानले फड्को मारेर ७७ स्थानमा आइपुगेको छ । विश्वमा व्यवसाय गर्न सहज ५० मुुलुकभित्र पर्ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीको लक्ष्यलाई पछिल्लो सुचकांकले साथ पनि दिएको छ । तर के वास्तवमै भारतले व्यवसाय गर्न सहज अवस्था बनाएकै हो ? भारतको एकैपटकको सुधार पछाडीका रहस्य हफिङ्टन पोष्ट इन्डियाले बाहिर ल्याइदिएको छ । यसका लागि पोष्टले सयौं मिटिङमा यस किसिमको माइन्यूट लेखिएको दाबी गरेको छ ।
दस्तावेजहरुमा मोदी सरकारले आफ्नो अनुकुलको मेथोडोलोजी बनाउन बैंकसँग बारम्बार छलफल गरेको पोष्टले जनाएको छ । यी छलफल पछि पनि खास उपलब्धी हासिल नभएपछि भारत सरकारले साना संस्थालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रक्रियामा विभिन्न उपाय प्रयोग गरेर सूचकांक प्रणाली फेर्न तिर लागेको तर आर्थिक विकासका ठोस काम भने गर्न नसकेको उल्लेख छ ।
आर्थिक एजेन्डा अनुसारका प्रतिबद्धता भन्दा पनि डुइङ बिजनेस इन्डेक्सको ५० स्थानभित्र पर्ने लालसाका कारण भारतको आर्थिक सुधारमा विश्व बैंक हस्तक्षेपकारी र प्रभावकारी बन्दै गएको आरोप त्यहाँका अर्थशास्त्रीहरुले लगाउन थालेका छन् । ‘यदि तपाई बारम्बार सजिलो कुरा परिवर्तनका लागि लागिरहनुहुन्छ भने त्यतीबेला तपाईले विश्व बैंकलाई आफ्नो चाहना अनुसारको परिवर्तनमा प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ न की तपाइको आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्न ’ इन्डिकस फाउन्डेसनका निर्देशक तथा अर्थशास्त्री लभिस भन्डारी भन्छन् ।
‘सामान्य रुपमा कोडलाई फरक पारिदिन सकेमात्र पुग्छ’ अक्टोबर ३१ म भएको पे्रस सम्मेलनमा जेट्लीले आफैलाई बधाई दिदैं भनेका थिए । यसरी कोडलाई परिवर्तन गरिनु देशको आर्थिक विकासलाई भने राम्रो नहुने यसै प्रक्रियामा संलग्न पूर्व कर्मचारीले प्रतिक्रिया दिएका छन् । बोर्ड परिक्षाको अंक फरक पार्नुले वास्तविक अध्ययनको संकेत नगरेजस्तै हुने उनीहरुको भनाई छ ।
‘यदी हामीले हाम्रो अवस्था सुधार गर्यौं भने किन धेरै लगानी पाइरहेका छैनौं त ?’ मोदी सरकारको पालामा केही समय अर्थ सचिवको काम गरेर पछि पर्यटन मन्त्रालय सरुवा गरिएका सचिव अर्विन्द मायारामको प्रश्न छ ।
यसरी फेरियो कोड ?
सन् २०१७ डिसेम्बर २६ मा अर्थमन्त्री जेट्लीले वरिष्ठ कर्मचारीको साथमा मन्त्रालयमा बैठक गरे । जसमा राजस्व सचिव हसमुख अढिया, विश्व बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका आर्थिक मामिला सचिव सुवास चन्द्र गर्ग लगायतका उपस्थित थिए ।
विश्व बैंक त्यतीबेला डुइङ बिजनेस प्रतिवेदन २०१९ को मिति तय लगाउने गरि पुरा महिना काम गर्ने तयारीमा थियो अन्तिम समयमा थियो । उक्त बैठकमा सो समयसिमा र सुधारका रणनीतिक तथा लक्ष्यसहितका छलफलभन्दा पनि सुधारलाई बैंकको सिलेबस(पाठ्यक्रम) जसरी समयमा सक्ने टुगों लाग्यो ।
विश्व बैंकले फेब्रुअरी २०१८ मा विभिन्न प्रश्न राखेर सम्बन्धित देशमा पठाउने गर्छ । त्यसकारण पनि भारत छिटै सुधार देखाउनुपर्ने बाध्यतामा थियो । यस्ता प्रश्नहरु केवल छानिएका व्यापारी, विश्लेषकलाई मात्र पठाइयो ।
विश्व बैंकले विभिन्न १० ओटा विषयलाई आधार बनाएर हरेकलाई त्यहिं अनुसार अंक प्रदान गर्छ । विश्वभर त्यस्ता आधारलाई मुख्य दुई सहरमा जाँच गर्ने गरिन्छ । सहरको संख्या देशको आकारमा पनि भर पर्छ । भारतमा भने दिल्ली र मुम्बईमा हेरिएको थियो । जेट्लीको एक मात्र ध्यान भनेको छिटोभन्दा छिटो सुधार देखाउने भन्ने मात्रै थियो । उक्त बैठकमा सुधारको नाममा कम्पनी सिल गर्ने व्यवस्था हटाउने र बैंक खाताको लागि रबर स्ट्याम्प नचाहिने अनि कर्मचारीको सञ्चय कोष प्रक्रियामा रद्द गरिएको चेक हटाउने प्रक्रियालाई नै हटाउने विषयमा छलफल भयो ।
जेट्लीका कर्मचारीले क्रस बोर्डर व्यापारलाई सूचकांकमा स्थान माथी पार्ने उपायका रुपमा देखे । त्यसैले राजस्व विभागले व्यापारीलाई कागजात उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था हटाएर अनलाइन भन्सार भुक्तानी प्रणालीको क्षमता बढाउने प्रयास गर्यो । त्यहिं बैठकपछि भारतको ४० प्रतिशत सामुद्रिक व्यापार धान्ने जवाहरलाल नेहरु बन्दरगाहको आयात तथा निर्यात कागजातलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने भनियो । यो विषय सन् २०१५ मा पनि यसै गरि भनिएको थियो ।
क्रस बोर्डरको सुधारले सरकारलाई पनि उक्त प्रतिवेदनमा माथी पर्न सहज बनाउने थियो । यस बुँदामा जब भारत ८० स्थानमा पुग्यो त्यहिं किसिमको सुधार निर्माण स्विकृतिमा व्यापक देखियो । १८१ स्थानबाट यस्तो सूचक एकैपटक ५२ स्थानमा पुग्यो ।
बैठकको अर्को ध्यान नयाँ व्यवसायका लागि व्यापार र समयमा थियो । बैठकमा ६ दिनबाट यस किसिमको प्रक्रियामा पाँच दिनमा झार्नुपर्ने प्रस्ताव गरियो । तर अझै पनि नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न ३० दिन लाग्छ भने मुम्बई ११ ओटा र दिल्लीमा १२ ओटा प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ । पछिल्लो प्रतिवेदनले भारतले एउटा प्रक्रिया छोट्याएर १० मा झारेको जनाएको छ ।
उक्त बैठकपछि ज्ट्लीले वरिष्ठ सरकारी अधिकारीलाई माथि छलफल गरिएका बुँदामा तत्काल सुधार प्रतिवेदन तयार गर्न लगाए ।
कसरी सल्टियो ‘मेथोडोलोजी’ ?
मोदी सरकारले आफ्नो सुरुवाती बर्षमा बैंकलाई यसको विधि परिवर्तनका लागि आग्रह गरेको थियो । औपचारीक छलफलमा पनि भारत अघि रहेको विश्व आर्थिक मञ्चको ग्लोबल कम्पिटेटिभ इन्डेक्सको विधिसँग विश्व बैंकको विधिको विषयमा तुलना हुने गथ्र्यो । सन् २०१४ अगष्ट २१ मा बैंकका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मायारामले त्यहाँका वरिष्ठ व्यवस्थापकीय समुहसँग भारतको चाहनाको विषयमा बैठक गरेका थिए । त्यतीबेला उनले बिजनेस इन्डेक्समा परिवर्तन ल्याउन विश्व बैंकसँग प्रभावकारी रुपमा सहकार्य आवश्यक रहेको भनेर पत्र समेत लेखेका थिए । यसमा बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री बासुले पनि सहयोग गरेका थिए ।
जब सन् २०१५ को अक्टोबरमा भारतको स्थान १४२ बाट १३१मा पुग्यो भारतीय वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरुले विश्व बैंकको सूचीमा प्रश्न गर्दै बारम्बार पत्र लेखिरहे । राजस्व सचिव अधियाले सन् २०१६ अप्रिल १ मा विश्व बैंकको भारतस्थित कार्यकारी निर्देशक सुवासचन्द्र गर्गलाईपत्र लेखेर डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनलाई जुनसुकै दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसले बाहिर ल्याएका तथ्य गम्भिर रुपमा गलत छन् भनेर जानकारी दिए ।
सन् २०१६ सेप्टेम्बरमा सिन डीआईपीपी सचिव अभिषेकले आर्थिक मामिला सचिव शक्तिकान्त दासलाई पत्र लेखेर विश्व बैंकको विधि प्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । खासगरी उनले बैंकको बुँदागत छनोट प्रक्रियामा प्रश्न गरेका थिए । सरकारले यति धेरै जोडबल गर्दा भारतको स्थान सन् २०१६ मा १३१ देखि १३० मा पुग्यो ।
यो प्रतिवेदन पछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१६ अक्टोबर २६ मा तत्काल प्रगतिमा मुख्य सचिव र सबै सचिवसहितको छलफल डाके । त्यसमा उनले सबैलाई प्रतिवेदन अध्ययन गरेर तत्काल सुधार गर्न सकिने विषयमा सम्बन्धित विभागलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिए । त्यस्तै उनले एक महिनाभित्र प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन र यसको समिक्षा गर्न क्याबीनेट सचिवलाई निर्देशन दिए ।
