काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर) लाई घटाएको छ ।

यस अघि वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि सबै बर्गका वित्तीय संस्थाका लागि ४ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

बजारमा तरलता (लगानी योग्य पूँजी) को अभाव भइरहेको बेला त्यसलाई संबोधन गर्न राष्ट्र बैंकले सिआरआरलाई घटाएको हो । यसबाट बजारमा थप ४८ अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रवाह हुने राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले जानकारी दिए । साथै यसले बैंकहरुको आधार दरमा समेत कमी आउने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ ।

यसैगरी वैधानिक तरलता अनुपात (एलएलआर) लाई पनि परिमार्जन गर्दै घटाइएको छ । यस अघि वाणिज्य बैंकहरुका लागि १२ प्रतिशत रहेकोमा घटाएर १० प्रतिशतमा झारिएको छ । यस्तै विकास बैंकको ९ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशतमा र वित्त कम्पनीहरुका लागि ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत कायम गएिको छ ।

मौद्रिक नीतिले अन्तिम ऋणदाता सुविधा दरको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।