काठमाडौं । भारतमा वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) लागु भएपछी ३४ लाख करदाता थपिएका छन् ।
गत जुलाईमा भारतले जिएसटी अनिवार्य गरेको थियो । सोमबार भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको बार्षिक आर्थिक सर्वेक्षणको प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।
अध्ययन अनुसार यो संख्या देशको ६४ लाख करदाता बाहेकका हुन् ।
३४ लाखभित्र केही फर्महरु समावेश भएका छन् , जुन एक पटक भन्दा बढी दर्ता गरिन्छ । किनकी उनीहरु भारतका एक भन्दा बढी राज्यमा व्यापार गर्छन् ।
इन्डियन स्कुल अफ विजनेशका एनालिटिकल फाइनान्स प्रमुख प्रशन्न त्रान्तीका अनुसार यो धेरै प्रभावकारी विषय हो ।
जिएसटीलाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘गेम चेन्जर’ नीतिका रुपमा लिइएको छ । जसले ट्यारिफको जटिल वेवलाई बदलदिएको छ । जुन राज्य अनुसार अलग अलग थियो । पहिलोपटक देशको एकल बजारमा प्रभावकारी ढंगले बदलदिएको हो ।
नयाँ कर प्रणालीको शूरुवात भने असफलताबाट ग्रसित भएको थियो । २०१७ को शुरुमा भारतको आर्थिक बृद्धिमा ७ दशमलब १ देखि ५ दशमलब ७ प्रतिशतसम्म गिरावट आएको थियो ।
तर सेप्टेम्बरको अन्त्यमा आर्थिक बृद्धिदर ६ दशमलब ३ प्रतिशत पुगेको थियो । भारत सरकारका अनुसार २०१७ २०१८ मा यो ७ प्रतिशत भन्दा बढी बृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । किनभने अर्थव्यवस्थामा नीतिगत विघटनको नकारात्मक प्रभावले उतार चढाव हुन्छ । एजेन्सि
