काठमाडौं । व्यवसायिक मेलामिलापलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म अभियानको रुपमा लैजान सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् । आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आयोजित उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा व्यवसायिक मेलमिलापको महत्व तथा चुनौती विषयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो सुझाव दिइएको हो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीले व्यावसायिक सम्बन्धमा हुने उतारचढावको प्रभावकारी निरुपणका लागि मेलमिलाप पद्धति निकै मत्वपूर्ण रहेको बताए । साथै मेलमिलापलाई सन् १९७० पश्चात वैकल्पिक न्याय प्रणालीको नविनतम अवधारणाको रुपमा स्वीकार गरिएको जानकारी दिए ।
जोशीले विद्यमान मेलमिलाप सम्बन्धी ऐनले मेलमिलाप परिषद्मा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा व्यावसायिक मेलमिलापः महत्व र चुनौती विषयगत कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।
कार्यपत्र माथी विषयगत टिप्पणी गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले व्यवसायिक मेलमिलापको महत्व माथि प्रकाश पारेका थिए । महासंघले आफ्ना प्रादेशिक च्याप्टरहरूको स्थापनासँगै संस्थागत रूपमा व्यवसायिक मेलमिलापलाई पनि अगाडी बढाउनु पर्ने सुझाव दिए ।
महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले अदालतका आफ्नै तह, प्रक्रिया, नियम कानून हुने र कानूनी माध्यमबाट विवाद समाधानमा जाँदा पार गर्नुपर्ने अदालती प्रक्रिया, त्यसमा लाग्ने समय खर्च समेतका आधारमा विवादित पक्षहरूले निकै ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहार्नु परेको गुुनासो गरिन् । साथै व्यवसायिक विवादहरूलाई अदालत जानु पूर्व नै मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिएमा त्यसबाट व्यवसायिक क्षेत्र लाभान्वित हुन सक्ने बताइन् ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, निर्वतमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका तथा महासंघका विशिष्ट सदस्य चण्डिराज ढकालले व्यावसायिक मेलमिलापको अभ्यासलाई केन्द्रदेखि स्थानीयसम्म लैजान महासंघले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले नेपालको संविधानमा नै मेलमिलाप ऐनको व्यवस्था हुनु निकै स्वागत योग्य रहेको बताए । मेलमिलापले दुबै पक्षको हार जीत नभई समस्या समाधान हुनेहुँदा व्यावसायिक सफलतामा सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
