Logo

गिटीबालुवाबाटै बाग्मती प्रदेशले ३ अर्ब राजस्व उठाउने, सञ्तित कोषमा यसरी जम्मा हुँदैछ रकम

गिटीबालुवाबाटै बाग्मती प्रदेशले ३ अर्ब राजस्व उठाउने, सञ्तित कोषमा यसरी जम्मा हुँदैछ रकम



काठमाडौं । नदीजन्य पदार्थको राजस्वबाँडफाँटअन्तरगत चालू आर्थिक वर्षमा वाग्मती प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । उक्त कोषमा गत आवमा १ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको प्रदेशस्थित सार्वजनिक लेखा समितिले जानकारी दिएको छ ।

चालू आवमा नदीजन्य पदार्थको राजस्वबाँडफाँटअन्तरगत ३ अर्बको राजस्वसंकलनको लक्ष्य लिएको समितिका सभापति न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठले बताए । प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको राजस्वबाँडफाँट एवं प्रक्रियाबारे सचेत भइसकेका कारण यस वर्ष उल्लेख्य प्रगति हुने उनले जानकारी दिएका हुन । स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) को बोलपत्रमार्फत बिक्री आम्दानीको ४० प्रतिशत राजस्वप्रदेशको सञ्चित खातामा जम्मा गर्नुपर्ने नीति छ । प्रदेशमा ११९ स्थानीय तह छन् ।

स्थानीय तहमार्फत प्रदेश सञ्चित कोषमा चालू आवमा राजस्वरकम जम्मा भइरहेको श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘सञ्चित कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने नीति र प्रक्रियाबारे स्थानीय तहमा पूर्ण जानकारी भएपछि चालू आवमा रकम जम्मा भइरहेको छ ।’ गत आव २०७५÷७६ मा समितिले उपसमिति बनाई प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको राजस्वबाँडफाँटबारे अनुगमन÷सचेतना गराइएको थियो ।

गत वर्ष काभ्रेपलाञ्चोकस्थित वाग्मती प्रदेश सदस्य रत्न ढकालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमितिको अनुगमनपछि नदीजन्य पदार्थको राजस्वबाँडफाँटले तीव्रता पाएको हो । प्रदेशअन्तरगत सबै स्थानीय तहलाई नदीजन्य पदार्थको राजस्वबाँडफाँट गर्नुबारे अनभिज्ञताका कारण केही स्थानीय तहबाट ढिलो गरी राजस्वबाँडफाँट भएको ढकालले बताए ।

उनले भने, ‘सञ्चित कोषमा गत आवको नदीजन्य पदार्थको राजस्वबाँडफाँटबाट १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रकम जम्मा भएको छ, यो गत आवको उपलब्धि मान्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार प्रदेश आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ मनोरञ्जन तथा विज्ञापनको करमध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तह आफैँले सञ्चित कोषमा राखी ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

गत आवको जेठको अन्त्यसम्ममा स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको राजस्वबाँडफाँट नगर्दा प्रदेशस्थित सार्वजनिक लेखासमितिले असार पहिलो साताबाट अनुगमन टोली निर्माण गरी स्थलगत पठाएको थियो । उपसमितिले गत कात्तिकमा लेखा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाई स्थानीय तहमा सञ्चालित उद्योग एवं खानीको मापदण्ड नपुगेको देखिएकाले अत्यावश्यक निर्माण सामग्री उत्पादन एवं वितरण उद्योगका मापदण्ड केही लचिलो÷खुकुलो पार्नुपर्ने देखिएको जनाएको श्रेष्ठले बताए ।

समितिले उक्त प्रतिवेदन हालैमात्र पास गरेको छ भने प्रदेशस्थित सरोकारवाला मन्त्री एवं प्रतिनिधिलाई जानकारी गराउने तयारी भइरहेको छ । प्रदेश आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापनको कर स्थानीय तहले आफैँ उठाइ प्रत्येक महिना बाँडफाँड गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र त्यसको विवरण समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ/रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL