काठमाडौं । पहिलो पटक नेपालको कन्ट्री रेटिङ (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) हुने भएको छ । लामो समयदेखि देशको सोभरेन क्रेडिट रेटिङ नहुँदा विदेशबाट कर्जा ल्याउन तथा विदेशीले नेपाललाई पत्याउने आधार नभइरहेको अवस्थामा कन्ट्री रेटिङ हुन लागेको हो ।
सरकारले देशको सोभरेन क्रेडिट रेटिङको लागि राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानको संयोजकत्वमा कन्ट्री रेटिङ ओभरसाईट कमिटि गठन गरेको थियो । सो कमिटिले कन्ट्री रेटिङका लागि आवेदन आवेदन परेकामध्ये ३ वटा कम्पनीको अध्ययन गरिरहेको उक्त समितिका सदस्य तथा नेपार राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले जानकारी दिए ।
हाल नेपालको कन्ट्री रेटिङको लागि आवेदन दिएका मुड्रिज, स्ट्यान्डर एण्ड पुअर र फिचसँग उनीहरुको प्रिजेन्टेशनको आभारमा छनौट प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । अबका दिनमा उनीहरुको प्राविधिक तथा फाइनान्सियल प्रस्तावको आधारमा एउटा कम्पनी छनौट गरिने भएको छ । हाल छनौट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र अबको ६ देखि ८ महिना भित्रमा देशको क्रेडिट रेटिङ समेत भैसक्ने उनले जानकारी दिए ।
यसैगरी अर्थमन्त्रलयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले आगामी हप्ताभित्रै सोभरेन रेटिङका लागि कम्पनी छनौट गरिने बताए । ‘हाल तीन वटा कम्पनीको प्राविधिक तथा फाइनान्सियललगायतका विषयमा कमिटिले अध्ययन गरिहेको छ,’ उनले भने, ‘तत्काल कम्पनी छनौट गरी चालू आर्थिक बर्षभित्रै देशको सोभरिङ क्रेडिट रेटिङ गर्नेछौं ।’
हाल देशको कन्ट्री रेटिङ नभएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा अनुरुप कर्जा ल्याउन नसकेको बताउँदै आएका छन् । देशको क्रेडिट रेटिङ भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशी बैंक तथा संस्थाबाट ऋण ल्याउन सहज हुने समेत शिवाकोटीले जानकारी दिए ।
हाल कन्ट्री रेटिङ नहुँदा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा गरेको लगानी देशले दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । यदि कन्ट्री रेटिङ भएमा देशको उद्योग कलकारखानाका साथै जलविद्युतलगायतका क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी आउन सक्ने सम्बद्ध व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
हाल ३ वटा कम्पनीको प्रस्ताव अध्ययन गरी छलफल भैरहेको र सोमध्ये नेपालको कन्ट्री रेटिङको जिम्मा फिचले पाउने सम्भावना उच्च रहेको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । हाल फिचलाई नेपालको क्रेडिट रेटिङको जिम्मा दिनका लागि स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकले लविङ गर्दै आएको छ । साथै सो कम्पनीलाई नेपालमा ल्याउने तथा उसको लजिस्टिक लगायतका सम्पूर्ण खर्च समेत स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकले नै गर्दै आएको छ ।
