काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर अब रहरले होईन करैले भएपनि तिर्नुपर्ने बताएका छन । स्वच्छ कर प्रशासनका माध्यमबाट राजस्व संकलन गरी सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउँदै विकासलाई तीव्रता दिन सरकार क्रियाशील रहेको जानकारी दिएका हुन ।
आन्तरिक राजश्व विभागद्वारा आयोजित व्यवस्थापन गोष्ठीमा उनले कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउने र एकीकरण गर्ने सन्दर्भमा सुधारको प्रयास भइरहेको जानकारी दिएका छन ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिले भएका सुधारबाट व्यवसायी तर्सिन आवश्यक नरहेको बताएका छन । उनले व्यावसायिक कारोवार पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने भन्दै निष्पक्ष र सदाचारी प्रशासन समयन्त्रका लागि सुधारको प्रयास भइरहेको बताए । उनका अनुसार सरकार राजस्वमुखी मात्र छैन, आम नेपाली जनताको आशा र भरोसाको रूपमा काम गरिरहेको छ ।
धेरै नागरिक आयकरको दायरामा आउने स्थिति बनेको छ, स्वेच्छिकरूपमा आए कर तिर्न आउनेलाई सँधै स्वागत छ । स्वेच्छिक मात्र होइन, आम्दानी गरेको छ भने अनिच्छुकले पनि कर तिर्नैपर्छ । कर भनेको करै हो, करैले पनि कर तिर्नुपर्छ, त्यसैले स्थायी लेखा नम्बर हुनुपर्छ भनिएको हो’, उनले भने ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकार निरन्तर आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नतीर लागेको बताएका छन । उनले मुलुकमा विकास र समृद्धिलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा भएका साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने र परनिर्भरता कम गर्ने रणनीतिमा अघि बढ्न राजस्वको सुदृढ आधारका लागि जुटिरहेको बताएका छन ।
संस्थागत आय प्रणालीमा पारदर्शीता स्थापित हँुदै गएको तथा अनुत्पादक र व्यक्तिगत क्षेत्रलाई अझै आयकरको दायरामा ल्याउने प्रयास भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन । ‘मान्छेको अनुहार हेरेर छुट दिने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरिने हुँदा अब कर प्रशासनसँग व्यवसायी डराउने र व्यपारीसँग कर प्रशासन डराउने स्थिति अन्त्य गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘करको दर बढाउने ठाउँ छैन, दायरा बढाउँदै जानुपर्छ ।’
उनले पछिल्लो समय आर्थिक क्षेत्रमा धेरै परिर्वतन भइरहेको र राजस्वको पनि निरन्तर वृद्धिले लगातार तेस्रो वर्षसम्म उच्च वृद्धिदर हासिल गर्न सफल भएको जानकारी दिएका छन ।
अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव लालशङ्कर घिमिरेले निजी क्षेत्रलाई कर तिर्न प्रोत्साहन गर्न कर प्रशासनमा केकस्तो सुधारको खाँचो छ भन्ने सन्दर्भमा जानकारी लिन गोष्ठीको आयोजना गरिएको जानकारी दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढेको खण्डमा मुलुकले छोटो अवधिमै विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्ने बताएका छन ।
नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले औद्योगिक विकासका माध्यमबाट आयात घटाउन सकिने हुनाले सरकारको त्यसतर्फ ध्यान जानुपर्ने बताएका छन ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका सतिशकुमार मोरले कर तिर्नेको सम्मान र उत्प्रेरित हुने वातावरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन । दुईदिने उक्त गोष्ठिमा आन्तरिक राजश्व विभाग मातहतका विभिन्न कार्यालयका ७० भन्दा बढी उपसचिवको सहभागिता रहेको छ ।रासस
