Logo

कम्पनी ऐन संशोधन, कारोवार सञ्चालन नगरेका कम्पनीले १ बर्षभित्र दस्तुर तिरी दर्ता खारेज गर्न सक्ने

कम्पनी ऐन संशोधन, कारोवार सञ्चालन नगरेका कम्पनीले १ बर्षभित्र दस्तुर तिरी दर्ता खारेज गर्न सक्ने


बिजखबर संवाददाता
0
Shares

काठमाडौं । कुनै पनि कम्पनीले १ आर्थिक् बर्षमा १ लाखसम्म चन्दा,अनुदान तथा दान दिन सक्ने भएका छन् । हालसम्म कम्पनीले १ आवमा ५० हजारसम्म दिन पाउने व्यवस्था भएकोमा अव १ लाखसम्म दिन पाउने भएको हो । संशोधित कम्पनीऐन २०७३ मा हाल विद्यमान ऐनको दफा १०२ संशोधन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

त्यस्तै कम्पनीले सहायक कम्पनीको शेयर खरिद गर्न र ऋण र आर्थिक सहयोग दिन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

संसोधित ऐनमा विद्युतीय कारोवारलाई मान्यता दिइएको छ । जसअनुसार दफा २ मा २ प थप गरि विद्युतीय अभिलेखको परिभाषा गरिएको छ । त्यस्तै कार्यलयको परिभाषा संशोधन गरिएको छ । यस अघि कमपनी रजिस्ट्रारको कार्यलयलाई मात्र परिभाषा गरिएकोमा शाखा कार्यालयलाई समेत कार्यलयको परिभाषमा समावेश गरि दफा २ को खण्ड षमा संशोधन गरिएको छ । दफा ६ को उपदफा ४ मा अधिकार प्रत्यायोजन अन्तर्गत कार्यलयको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई भन्ने शब्द छ ।

संशोधित ऐनमा पव्लिक कम्पनीले शेयर वापतको किस्ता रकम माग गर्दा ३ पटक राष्ट्रिय स्तरका पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकोमा २ पटक गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै दफा ६८ मा संशोधन गरि कम्पनीका संचालकहरु साधारण सभामा अनिवार्य उपस्थित हुनु नपर्ने र सो हुन नसकेमा भिडियो कँफरेन्सबाट मत दिन पाउने । दफा ६८ संशोधन गरि प्राइभेट कम्पनीको हकमा समेत बढीमा ११ जना संचालन हुनुपर्ने व्यवस्था ।

त्यस्तै संशोधित ऐनमा दर्ता खारेज गर्न सक्ने विशेष व्यवस्थ समेत लागु गरिएको छ । दफा १३६ क थप गरी कारोवार संचालन नगरेका कम्पनीहरुले एक बर्ष भित्र ऐन बमोजिम लाग्ने दस्तुर वा कम्पनीको चुक्ता पूंजीको एक प्रतिशत मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम तिरी दर्ता खारेज गर्न सक्ने विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

पूंजीको एक प्रतिशत मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम तिरी दर्ता खारेज गर्न सक्ने विशेष व्यवस्था गरिएको छ । दफा १५९ मा संशोधन गरि हदम्याद उल्लेख नगरिएका विषयमा मुद्दा गर्नु पर्ने कारण थाहा पाएको मितिले ९० दिन भित्र उजुरी दिने व्यवस्था गरिएको ।

त्यसैगरी दफा १६७ मा संशोधन गरी कम्पनीको प्रशासनिक खर्च कुल खर्चको २५५ भन्दा वढि हुन नहुने व्यवस्था गरिएको । दफा १७७ मा उपदफा (९) थप गरी मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी पनि एक आपसमा गाभिने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।

laxmi

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL