काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दातृ निकायको सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको काममा आफ्नो व्यवस्थापकीय कुशलता देखाएका छन् । प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनाको कामलाई घिसिङले तिब्रता दिएपछि यस वर्ष ऊर्जा क्षेत्र चामत्कारिकरुपमा दाताले दिएको रकम बढी खर्च गर्ने क्षेत्र बनेको छ । गत वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रले बढी रकम खर्च गरेको थियो भने ऊर्जा तेस्रो नम्बरमा थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, ऊर्जा क्षेत्रमा सन् २०१४/१५मा ७ करोड ८५ लाख ७१ हजार अमेरिकी डलर खर्च भएकोमा सन् २०१५/१६मा बढेर झण्डै दोब्बर अर्थात १५ करोड पा“च लाख ८२ हजार डलर खर्च भएको छ ।
नेपाल भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार, ऊर्जा पहुँच दक्षता तथा सुदृढीकरण, विद्युत प्रसारण विस्तार तथा आपूर्ति सुधार, मझौला तथा ठूला विकास विद्युत आयोजना विकास, माथिल्लो त्रिसुली ३ ए जलविद्युत लगायतका आयोजना दातृ निकायको सहायतामा प्राधिकरणले सञ्चालन गरिरहेको छ । भुकम्पले क्षति पुर्याएको माथिल्लो त्रिसुली ३ ए वाहेक सबै आयोजनाको खर्च उत्साजनक रहेको बताएको छ ।
घिसिङ गत भदौको अन्तिमका कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । खरिद अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई दिएकाले ऊर्जा क्षेत्रको खर्च बढी भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले खरिद प्रक्रियाका कामलाई तिब्रता दिएका छन् । साथै आयोजना स्थलमै गएर निर्माणको समस्या पहिचान गरि समाधानको उपाय खोज्ने गरेका छन् ।
ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सहायता दिएको एडिबी नेपाल कार्यलयका तत्कालिन प्रमुख केनिची योकोयामाले केही महिना अघि अर्थ मन्त्रालयमा प्राधिकरणमा नया“ व्यवस्थापन आएपछि सहायताको खर्चमा चामत्कारिक सुधार आएको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए ।
विश्व बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजना सञ्चालनमा छ । आयोजनामार्फत धनुषाको ढल्केवरमा २२०/१३२ केभीको सबस्टेसनको निर्माण भइरहेको छ ।
गत ५ भदौमा आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरि ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले स्थलगत निरीक्षण गरी ४ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लिखित प्रतिबद्धता आयोजना र ठेकेदारबीच गराएका थिए । सव स्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा भएपनि लोडसेडिङ व्यवस्थापनले गर्दा अहिले त्यहा रहेको प्रसारण लाइनलाई चलाउन प्राविधिक समस्या रहेकाले सव स्टेसनलाई चलाउन (चार्च) गर्न प्राविधिक समस्या रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । ‘अव यसलाई छिट्टै चार्च गछौं’ उनले भने ।
आयोजना प्रतिबद्धता रकम (डलर) खर्च (डलर)
नेपाल भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार १३ करोड ८० लाख (विश्व बैक) ५ करोड ७२ लाख ४४ हजार
ऊर्जा पहु“च दक्षता तथा सुदृढीकरण ६ करोड ७६ लाख ८३ हजार (एडीबी) २ करोड ७१ लाख ७८ हजार
विद्युत प्रसारण विस्तार तथा आपूर्ति सुधार १० करोड ९ लाख २१ हजार (एडीबी, नर्वे) १ करोड ५६ लाख ६६ हजार
मझौला तथा ठूला विकास ३१ लाख ८५ हजार (भारत)
माथिल्लो त्रिसुली ३ ए जलविद्युत १२ करोड ९२ लाख ४२ हजार (चीन) ८१ लाख ३५ हजार
