तनहुँ जलविद्युत् आयोजना प्याकेज २ को निर्माणकार्य तिब्र गतिमा, सवा अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण

काठमाडौं । १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्याकेज २ अन्तरगतको काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । दोस्रो प्याकेजको ठेक्का पाएको सिनो हाइड्रोले तनहुँको रिसिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा कार्यालय भवन, श्रमिक आवास क्षेत्र र पहुँचमार्ग निर्माण सुरु गरेको हो ।

तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रबन्धक अच्युतबाबु घिमिरेले दोस्रो प्याकेज अन्तर्गतको कामका लागि पूर्वाधार निर्माण तीव्रगतिमा भइरहेको बताएका छन । उनले भने, ‘पहिलो प्याकेजका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान भइरहँदा दोस्रो प्याकेजका कामका लागि कामदार परिचालित भएर तीव्रगतिमा काम भइरहेको छ ।’

सिनो हाइड्रोले सुरुङ, विद्युतगृह निर्माण र हाइड्रो तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण आपूर्ति जडानका लागि ठेक्का पाएको छ । दोस्रो प्याकेजको कामका लागि सिनो हाइड्रोसँग ११ करोड ४१ लाख ८९ हजार अमेरिकी डलरमा सम्झौता भएको थियो ।

पहिलो प्याकेज अन्तर्गत नदी फर्काउने र बाँध निर्माणका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । इटालियन ठेकेदार कोअपरेटिभ मुरातोरी एन्ड सिमिष्ट्री (सीएमएसी) सँग ठेक्का रद्द भएपछि तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले जेठ २६ गतेसम्म बोलपत्र पेश गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।

तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत विद्युतगृह तनहुँदेखि चितवनको भरतपुरसम्म विद्युत् प्रसारणका लागि आवश्यक २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन संरचनाको जिम्मा भारतको केइसी इन्टरनेशनल लिमिटेडले जिम्मा पाएको छ ।

एक अर्ब १८ करोड मुआब्जा वितरण

आयोजनाबाट प्रभावित ५ सय ४७ घरधुरीमध्ये ५१९ घरधुरीलाई मुआब्जा वितरण गरिएको छ । प्रबन्धक घिमिरेका अनुसार ती घरधुरीलाई १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको र बाँकी घरधुरीलाई समेत मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया भइरहेको छ । उनका अनुसार १ हजार ३ सय ३० रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा वितरण गरिएको छ ।

आयोजनाले व्यास नगरपालिका–५ चापाघाटदेखि रिसिङ गाउँपालिका वडा नं १ झापुटारस्थित क्याम्प र ड्याम जाने बाटो कालोपत्र गरिसकेको छ । त्यस्तै झापुटारमा नै कार्यालय तथा कर्मचारी आवासगृह निर्माणसमेत सम्पन्न भइसकेको छ ।

दुवै प्याकेजको सम्पूर्ण निर्माणकार्य सन् २०२३ डिसेम्बरभित्र सक्ने लक्ष्य निर्धारण गरी ठेक्का सम्झौता गरिए पनि पुनः बोलपत्र आह्वान हुँदा कार्यतालीका प्रभावित हुने बताएको छ ।

आयोजनाको कूल लागत ५८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो लागत प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत हो । एडिबीले १५ अर्ब अर्थात् १५ करोड डलर, जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले १८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ , इआईबीले ८ अर्ब ५० करोड, नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् /रासस


फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

DMCA.com Protection Status