काठमाडौं । भारतले ४ सय मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
सोमबारबाट सुरु भएको अन्तराष्ट्रिय दिगो विकास सम्मेलनमा भाग लिन नयाँ दिल्ली पुगेका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनसँग भारतीय विद्युत राज्य मन्त्री राजकुमार सिंहले उक्त प्रस्ताव राखेका हुन ।

मन्त्री पुनसँगको भेटमा भारतीय राज्य मन्त्री सिंहले सो आयोजना अरुण तेस्रोकै मोडलमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । तर सरकारले भने अहिलेनै सो प्रस्ताव स्वीकार भने गरिसकेको छैन । भारतीय पक्षले सो प्रस्ताव गरे पनि सरकारले भने अरुण तेस्रोको निर्माण प्रगति हेरेर मात्रै थप छलफल गर्ने भएको छ । तर भारतले भने अरुण तेस्रो आयोजनाका राखिएका सम्पूर्ण सर्त राखी तल्लो अरुण बनाउने प्रस्ताव गरेको हो ।

मन्त्री पुन र भारतीय राज्य मन्त्री सिंहबीच भएको भेटमा नेपालमा ठूला जलाशय आयोजना निर्माण तथा जलस्रोतको एकीकृत एवं बहुआयामिक विकास गर्दा भारतलाई प्राप्त हुने फाइदा (तल्लो तटीय लाभ)को मुल्याङ्कन गरी त्यसको मूल्य नेपालले पाउनु पर्ने विषयलाई भारतीय पक्षसँग राखिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिएका छन ।

ब्रजिलको कम्पनी ब्रास पावरले उत्पादन लाइसेन्समा राखिएको सर्त अनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले तल्लो अरुण आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । ब्रास पावरले आयोजनाको लाइसेन्स करिब १५ वर्ष ओगटेको थियो ।

आयोजनाको लागत करिव १ खर्ब रुपैया“ भन्दा बढी अनुमान गरिएको छ भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने गरी डिजाइन गरेको खण्डमा आयोजनाको क्षमता १ हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुने ऊर्जा मन्त्रालयको अनुमान छ । विद्युत विकास विभागले अहिले आयोजनाको सम्भाव्यता तथा बिस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ ।

सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा भारतीय केन्द्रीय तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानी रहेको सतलज विद्युत निगमलाई आयोजना दिएको थियो । आयोजना निर्माणका लागि सतलजको पूर्ण स्वामित्वमा अरुण प्रोजेक्ट डेभलप्मेन्ट कम्पनी स्थापना गरिएको छ ।

आयोजनाबाट नेपालले २१ दशमलब ९ प्रतिशत (१९७.१ मेगावाट) विद्युत निशुल्क पाउने छ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुने छ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा निर्माण हुनेछ ।
आयोजनाले ब्यापारिक रुपमा विद्युत उत्पादन गरेको २५ वर्ष पछि चालु हालतमा निशुल्क सरकारले पाउने छ । आयोजनाको निर्माण अवधि ५ वर्ष कायम गरिएको छ । तल्लो अरुण पनि यही मोडलमा बनाउने भारत सरकारको प्रस्ताव छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले १८ महिनाभित्र विस्तृत इन्जिनियरिङ, वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) र वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन (ईआईए) सम्पन्न गरी भौतिक रुपमा निर्माण सुरु गर्ने सर्त राखि ब्रास पावरलाई १ मंसिर ०६९मा ३० वर्षका लागि तल्लो अरुणको उत्पादन लाइसेन्स दिएको थियो । तर, अख्तियारले कम्पनीले लाइसेन्समा राखिएका सर्त पूरा गर्न नसकेको भन्दै आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

अरुण तेस्रो आयोजना अत्याधिक विद्युतको माग हुने सुख्खा मौसममा पनि दैनिक ५÷६ घण्टा पानी जम्मा गरेर विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने (पिकिङ रन अफ रिभर) आयोजना हो । ब्रास पावरले तल्लो अरुणको क्षमता पनि ६ सय ५० मेगावाट बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, ऊर्जाले क्षमता बढाउन अस्विकार गरेको थियो । संखुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनाको करिव १५ किलोमिटर मुख्य सुरुङ निर्माण गर्नु पर्ने छ । सप्तकोसी उच्च बा“ध बनेमा आयोजनाको विद्युत गृह डुवानमा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।