– रमेश लम्साल
काठमाडौं । सरकारले १० बर्षमा १७ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा गरिरहँदा देशमा २८ हजार ८ सय २३ मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजना निर्माणका चरणमा रहेका छन् । जल तथा ऊर्जा आयोगले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा नेपालको जलविद्युत्को क्षमता ८२ हजार ८ मेवा रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । हाल निर्माण चरण्मा रहेको आयोजनाको हिस्ता कूल क्षमताको ४० प्रतिशत हुन आउँछ ।
आयोगले नदी बेसिनका आधारमा जलविद्युत्को क्षमता मापन गरेको हो । तर, पूर्ण प्रतिवेदन आउन अझै केही समय लाग्ने जानकारी दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय मातहतकै विद्युत विकास विभागले १३ हजार ९ सय ५० मेगावाट क्षमताको विभिन्न आयोजनालाई सर्वेक्षणको अनुमति दिएको छ । यस्तै विभागले ४ हजार ४ सय ३० मेवा क्षमताका आयोजनालाई उत्पादन अनुमति दिएको छ ।
उत्पादन अनुमति दिइएका अधिकांश आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी रहेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंका अनुसार अझै ५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना उत्पादन अनुमति लिने तयारीमा छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए)का लागि समेत प्रतिक्षामा रहेका ती आयोजना सहज वातावरण बन्नेबित्तिकै निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका छन् ।
यस्तै सरकारको बास्केट फण्डमा ३ हजार २ सय ४० मेगावाट क्षमताका आयोजना छन् । ती आयोजनालाई सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजी ऊर्जा उद्यमीलाई निर्माणका लागि दिने गरेको छ । सरकारले अध्ययन गरेका आयोजनाको क्षमता १ हजार २ सुय ९४ मेगावाट रहेको छ भने अध्ययन जारी राखेको आयोजनाको क्षमता ५ हजार ९ सय ९ मेगावाट छ । यी सबै आयोजनाको क्षमता २८ हजार ८ सय २३ मेगावाट रहेको छ ।
नदी बेसिनका आधारमा अध्ययन
सरकारले विभिन्न ९ वटा नदी बेसिनका आधारमा जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता मापन गरेको छ । कमला, कन्काई, कोशी, वाग्मती, गण्डकी, राप्ती, बबई, कर्णाली र महाकाली नदी बेसिनलाई जलविद्युत् आयोजनाको क्षमताको उपलब्धताको हिसाबले अध्ययन गरिएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार महाकाली नदी बेसिनमा ६ हजार मेगावाट, कर्णाली, बबई र राप्ती नदी बेसिनमा २५ हजार मेगावाट, वाग्मती र गण्डकी नदी बेसिनमा २५ हजार मेगावाट तथा कोशी, कन्काई र कमला नदी बेसिनमा २५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना रहेका छन् ।
प्रदेश नं ७ जलविद्युतमा धनी
संविधानप्रदत्त संघीय नेपालका सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश नम्बर ७ जलविद्युतमा सबैभन्दा धनी छ । उक्त प्रदेशको विद्युत उत्पादन क्षमता १८ हजार १ सय ४९ मेगावाट रहेको छ । देशको कूल जलविद्युत क्षमतामध्ये २५ प्रतिशत प्रदेश नं ७ मा छ ।
यस्तै, प्रदेश नं २ को सबैभन्दा कम २ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको छ । जलविद्युत क्षमताका हिसाबले प्रदेश नं १ को १२ हजार ९ सय ५३ मेगावाट, प्रदेश नं ३ को १२ हजार ६ सय ३१, प्रदेश नं ४ को १० हजार २ सय २८, प्रदेश नं ५ को १४ हजार ३० तथा प्रदेश नं ६ को ११ हजार ८०३ मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको छ ।
प्रदेश नं ४ अगाडि
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार प्रदेश नं १ मा हालसम्म २ हजार १ सय ३२ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता भएका आयोजनाको हकमा प्रदेश नं ४ अग्रस्थानमा छ । सो प्रदेशको ३ हजार ३ सय ७३ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ ।
प्रदेश नं ३ मा २ हजार ८ सय ६१ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ । प्रदेश नं २ मा १८ मेगावाट क्षमताको एउटामात्रै आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ । प्रदेश नं ५ मा ३६ मेगावाट, प्रदेश नं ६ मा ६ सय ४२ मेगावाट तथा प्रदेश नं ७ मा २ सय ४८ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ /रासस
