काठमाडौं । सरकारले विद्युत क्षेत्र विकासका लागि श्वेतपत्र जारी गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले आज ‘जलश्रोतको उपयोग गरौं, राष्ट्रलाई सम्बृद्ध बनाउँ’ भन्ने मुल नाराका साथ श्वेत पत्र जारी गरेको हो ।
मन्त्रालयले जनताको सेवा र सन्तुष्टीलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक विद्युत उपलब्ध गराउन ३४ बुँदे श्वेत पत्र जारी गरेको हो । श्वेत पत्र अनुसार आगामी २ बर्षभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजना र सोलारबाट ६ सय मेगावाट विद्युत केन्द्रीय प्रणालीमा थपिने लक्ष्य लिइएको छ ।
यसैगरी लक्षित विद्युत उत्पादन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने बचनबद्धता जनाएको छ । साथै निर्माणाधीन आयोजनालाई सहयोग गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । ‘जलविद्युत आयोजना तथा प्रसारण लाइन निर्माणक्रममा ढिलाइ गर्ने वा लक्षित काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरिने छ,’ उनले भने ।
देशमा जलविद्युतको उत्पादन बढाउँदै आगामी १० वर्षमा १२ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य श्वेत पत्रले लिएको छ । साथै बढी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्दै सबस्टेसन तथा वितरण प्रणाली विस्तार गर्ने समेत श्वेत पत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी श्वेत पत्रमा आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ नहुने उल्लेख गरिएको छ भने विद्युत आपूर्तिका सबै विकल्प प्रयोग गरेर जनतालाई राहत दिने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिइएको छ ।
श्वेत पत्र अनुसार सौर्य ऊर्जा तथा चिनी मिलबाट उत्पादित विद्युत प्राधिकरणले किन्ने र ग्राहकका घर–घरमा मिटर जडान गर्ने प्रणालीले पनि लोडसेडिङ न्यूनिकरणमा सहयोग पुर्याउनेछ । साथै अबका दिनमा घरायशी प्रयागमा मात्र नगई औद्योगिक क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङ नहुने श्वेत पत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी विद्युत नियमन आयोगलाई प्रभावकारी बनाई पञ्चेश्वर बहुउद्देय आयोजनालाई अघि बढाउन पहल गरिने भएको छ । फुकोट जलविद्युत अयोजनामा निजामती कर्मचारी तथा स्थानीय जनताको लगानीमा निर्माण गरिने भएको छ । पैसा लगानी गर्न नसक्ने जनतालाई भने श्रम सेयर दिइने श्वेत पत्रमा उल्लेख छ ।
