काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले अबको ७ वर्ष भित्रमा १७ हजार मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्न सकिने बताए । सरकारले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि द्वुत गतिमा काम अघि बढाएको र सोही अनुरुप बिजुली उत्पादन गर्न सकिने उनको तर्क थियो । ‘हामीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट भन्ने पुरानो नारा भन्दै आएका छौं,’ नियमित विद्युत आपूर्तिको अर्थतन्त्रमा प्रभाव विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘अब १० वर्षमा कम्तीमा पनि २० हजार मेवा विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ ।’
अबका दिनमा सरकारकै नेतृत्वमा ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु अघि बढाउनु पर्ने उनको भनाई थियो । विशेषगरी सरकारले अबको ५ वर्ष भित्रमा नलसिंहगाढ, बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, सुनकोशीजस्ता जलायशयुक्त आयोजना निर्माण गर्न सक्ने र त्यस्ता आयोजनाबाट लक्ष्य अनुरुप विजुली उत्पादन हुने उनको तर्क थियो ।
नेपालका प्रत्येक घर धुरीलाई न्युनतम १ लाख रुपैयाँ बरावरको सेयर उपलब्ध गराएर बिजुली उत्पादन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘जलविद्युत उत्पादको लागि सरकारले छुट्टै कोष बनाएर प्रत्येक घर धुरीबाट न्युनतम १ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम आफ्नो क्षमता अनुसारको सेयर हाल्ने व्यवस्था गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसरी संकलन भएको रकमबाट स्वदेशी पूँजीमै ठूला आयोजना निर्माण गर्न सकिनेछ ।’ यदि कुनै परिवारले १ लाख रुपैयाँको सेयर हाल्न सक्दैन भने उनीहरुलाई काम लगाएर श्रमको आधारमा सेयर दिन व्यवस्था मिलाउन लागिएको समेत उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले अब लोडसेडिङ सदाका लागि अन्त्य हुने बताए । ‘हामीले पहिलो चरणमा बिद्युत आयात गरेरै भएपनि क्रमश सबै स्थानमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै लगेका छौं,’ उनले भने, ‘२०७५ सम्ममा स्वदेशी उत्पादनबाटै लोडसेडिङ अन्त्य हुनेछ ।’ माथिल्लो तामाकोशी संचालनमा आएसँगै ‘फ्लोड सिजन’मा नेपालबाट विद्युत निर्यात शुरु हुने समेत उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा व्यवसायीहरुले देशमा लोडसेडिङ हटेसँगै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको बताएका छन् । लोडलसेडिङ नभएपछि उद्योग कलकारखाना निर्वाध रुपमा चल्न पाएको र त्यसले उद्योगको उत्पादकत्वमा समेत ठूलो प्रभाव परेको उनीहरुको तर्क थियो । जसले उद्योगको उत्पादन लागत घट्नुका साथै अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो प्रभाव पर्न गएको छ ।
