काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट संकटमा फसेको निजी क्षेत्रको संरक्षणको लागि नेपाल राष्ट्रिय उद्योग तथा व्यवसाय महासंघले अर्थमन्त्रीसमक्ष विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट महासंघले अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई ९ बूँदे सुझाव दिएको छ ।

महासंघले अर्थमन्त्रीसँग संवाद गरेर बुधबार इमेलमार्फत सुझाव पठाएको महासंघका नेता भागीरथ सापकोटाले बताए । महामारीपछि विश्वका धेरै राष्ट्रले उद्योग बाणिज्य तथा व्यवसायी संरक्षणको लागि राहत प्याकेजहरु घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै महासंघले नेपालको निजी क्षेत्र घरायसी हुनबाट जोगाउन नेपाल सरकारले पनि राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

महासंघका संयोजक लक्ष्मीदास मानन्धर र सह–संयोजक श्याम कुमार पाठकले बुझाएको सुझाव पत्रमा पर्यटन, कृषि, निर्यात लगायतका प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब तथा ज्याला र घरभाडा भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि एक प्रतिशतको ब्याजदरमा सहुलियतपुण कर्जा दिने व्यावस्थको माग गरिएको छ । यस्तो कर्जा लकडाउन पुर्ण रुपले खुलेको मितिले ३ वर्षभित्र तिर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन महासंघको सुझाव छ ।

यसैगरी व्यवसायिक प्रयोजनको लागि जडान गरिएको विद्युत्को न्युनतम् शुल्क लक डाउन समाप्त भई व्यावसाय पुर्ण रुपमा सञ्चालन नभएसम्म मिनाहा गरिदिन महासंघको माग छ । यसैगरी ब्यापार, बाणिज्य, यातायात, निर्माण तथा उद्योगको क्षेत्रमा प्रबाह गरिएको बिभिन्न कर्जामा लक डाउन अवधि पुर्ण रुपमा नखुल्दा सम्म ५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने, यो अवधिमा बुझाउनु पर्ने किस्ता र यस्तो ब्याज समेत पुँजीकृत गरि एक बर्षपछि मात्रै तिर्न मिल्ले गरि व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरेको छ ।

यसैगरी महासंघले निर्माण तथा पुर्वाधार क्षेत्र विशेष गरि सडक, पुल तथा हाइड्रोपावरको क्षेत्रमा काम गरिरहका कम्पनीको कच्चा पदार्थको ढुवानी गर्ने सवारी साधनहरुलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरुबाट सवारी पास उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि गरेको छ ।

यस्तैै स्वदेशमा उत्पादन हुन सक्ने बस्तुलाई आवश्यक कानुन निर्माण र थप सहुलियत उपलब्ध पनि माग गरेको छ । नबिकरण तथा अन्य पेन्डिङ्ग कामहरुलाई आगामी आषाढ मसान्तसम्म जरिवाना तथा अन्य शुल्क मिनाहा गरिदिनुपर्ने महासंघको माग छ ।

यस्ता छन् सुझावहरु :

१) पर्यटन, कृषि, निर्यात, व्यापार लगायतका प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब तथा ज्याला र घरभाडा भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि दुई प्रतिशतको ब्याजदरमा सहलियतपूण कर्जा दिने व्यावस्था गरि यस्तो कर्जा लक डाउन पूर्ण रुपले खलेको मितिले तिन वर्ष भित्र कुन पाउने वेवस्था मिलाउनु पर्ने ।

२) प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा प्रभावित क्षेत्रले हाल लिइआएको कर्जा भक्तानीको लागि कम्तीमा ३ वर्षको ग्रेस अवधि दिने र यस्तो कर्जामा बढीमा पांच प्रतिशत भन्दा ब्याज लिन नपाउने वेवस्था गरिदिने।

३) व्यापार, वाणिज्य, यातायात, निर्माण तथा उद्योग के क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको Hire Purchase loan, Term Loan, Working Capital, Overdraft, TR कर्जामा लॉकडाउन अवधि पूर्ण रुपमा नखल्दा सम्म पांच प्रतिशत भन्दा बढी व्याज लिन नपाउने, यो अवधीमा बझाउन पर्ने किस्ता र यस्तो व्याज समेत पुंजिकृत गरि एक वर्ष पछी मात्र तिर्न मिल्ले गरि वैवस्था मिलाउने ।

४) व्यवसायिक प्रयोजनको लागि जडान गरिएको विद्युत न्यूनतम शुल्क लक डाउन समाप्त भई व्यवसाय पुर्ण रुपमा सञ्चालन नहुँदा सम्म मिनाह गरिदिने वेवस्था मिलाई दिन पर्ने ।

५) निर्माण तथा पुर्वाधार क्षेत्र विशेष गरि सडक, पुल तथा हाइड्रोपावरको क्षेत्रमा काम गरिरहका कम्पनीको कच्चा पदार्थ मुलतः नदीजन्य हने तर बर्षाको समयमा नदीहरुबाट सामान निकाल्न कठीन तथा काम सम्पन्न गर्न समेत नसकिने भएकोले यस्ता कम्पनीहरुको काम समयमै सकाउन भुक्तानी प्रक्रिया छिटो छरितो तथा कच्चा पदार्थ सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरि सहयोग गरिदिनु पर्ने तथा त्यस्ता परियोजना समयसिमा तोक्दा लकडाउन मात्र नभएर यरषातको समय समेत मध्यनजर गरिनुपर्ने एवं परियोजना निरन्तर सञ्चालनको ग्यारेन्टी गर्न कच्चा पदार्थको जवानी गर्ने सवारी साधन हरुलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यलय हरु बाट सवारी पास उपलब्ध गराइदिनु पर्ने

६) स्वदेशमा उत्पादन हुन सक्ने बस्तलाई आवश्यक कानून निर्माण र थप सहलियत उपलब्ध गराउनु पर्ने । लकडाउन अवधिभित्र बिक्रि गर्न नसकिएका पेरिसेवलगइसहरुको नोक्सानीको आधारमा राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने ।

७) ब्यावसायीक क्षेत्रमा गरिएका ईन्सुरेन्सहरुको लागि ३ महिनाको ग्रेस पिरियड उपलब्ध गराउन पर्ने ।

८) नविकरण तथा अन्य पेन्डिग कामहरुलाई आगामी आषाढ मसान्तसम्म जरिवाना तथा अन्य शुल्क मिनाहा गरिदिने ।

९) लकडाउन बाट प्रभावित भएर तरल पुंजीको अभावमा बन्दहन सक्ने कृषि तथा पर्यटन र वाणिज्य लगायतका व्यावसायलाई पुनःसञ्चालन गर्न चालू पूजीको लागि थप ऋण न्युनतम व्याजदरमा छिटो, सरल र सुविधाजनक रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने ।