काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्री मातृका प्रसाद यादवले उद्यमी व्यवसायीको कार्य समयमा सम्पन्न नगर्ने सरकारी कर्मचारीलाई कारवाही गरिनुपर्ने बताएका छन । शुक्रबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको विद्यमान वाणिज्य तथा आपुर्ती व्यवस्थापन विषयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै आपुर्ती मन्त्री यादवले विभिन्न बहाना बनाउँदै काममा ढिलाई गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताएका हुन ।
कार्यक्रममा बोल्दै उनले उद्योग व्यवसायको समग्र विषयमा छलफल गर्न सरकारले छिट्टै उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी विषगत वृहत बहस एवम छलफलको आयोजना गर्न लागेको र त्यसको लागि विषयगत सुझाब दिन तयार रहन निजी क्षेत्रलाई आग्रह समेत गरेका छन ।
मुलुकको समग्र विकासको लागि निरपक्ष व्यापारभन्दा पनि उत्पादन सहितको व्यापारमा जोड दिनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले विभिन्न मन्त्रालयबीच मापक बनाएर समन्वय गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर रहेको जानकारी दिएका छन ।
सो अवसरमा वाणिज्य तथा आपूर्ती सचिव केदार बहादुर अधिकारीले सामानको ढुवानीमा लागु गरेको ट्रयाकिङ व्यवस्था र वेभमा आधारित व्यवस्था स्थानिय सामानको ओसारपसारमा व्यवसायीले उठाएका समस्याबारे छलफलबाट यसका तौर तरिका र समयावधि र तिनको तदनुकुल कार्य गर्न सकिने बताएका छन ।
मुल्य सूची हेर्न पाउनुपर्ने उपभोक्ताको नैर्सगिक अधिकार भएको र हाल उपभोक्ता संरक्षण नियमावली बन्ने क्रममा रहेकोले समेत अनुगमन नियमित भएता पनि अझ तिब्रता आउन नसकेको र आगमी दिनमा यसमा तिब्रता आउने उनले जानकारी दिएका छन ।
हाल निकासी हुने २७ वस्तुमा नगद अनुदानको व्यवस्था भएको र करिब ८ उद्योगले करिब ११ करोड रुपैयाँ बराबर नगद अनुदान माग गरेको बताउँदै मुलुकमा माल वस्तु आयात गर्दा एफओबी मुल्य नै कायम गरि आयात गरि सिपीङलाईनहरुलाई समेत नेपालमा भित्र्याउने अवसर दिने
जानकारी दिएका छन ।
कार्यक्रममा सहभागि उद्योगी व्यवसायीहरुले यसबाट लागतमा वृद्धि हुने प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा हस आउने बताउँदै आएको र राष्ट्र बैंकबाट जारी यस सम्बन्धि परिपत्रमा पुर्नबिचार गर्न विशेष अनुरोध गरेका छन् ।
सो अवसरमा चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय चेम्बरको मुल सरोकार मन्त्रालय भएकाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती सम्बन्धी समस्या सुझाब यस मन्त्रालयमार्फत नै चेम्बरले प्रस्तुत गरिरहेको र गर्ने जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा सुनचाँदी व्यवसायमा ३५ करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्नेले विद्युतिय माध्यमद्धारा बिलबिजक जारी गर्नुपर्ने प्राबधान, सफ्टवेयरको निर्माण लगायतका अन्यौलता हुँदा पर्याप्त गृहकार्य र तालिम पछि मात्र लागु गर्नुपर्ने सुझाब सहभागि व्यवसायीले दिएका छन ।
