काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले गत हप्ता सरकारले घोषणा गरेको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रम कानुनसम्मत नभएको बताएको छ । सरकारले तत्काल जनतालाई सेयर जारी गर्नेगरी ऊर्जामा जनताको लगानी कार्यक्रम ल्याएपनि यस अघि सरकारले नै घोषणा गरेको उर्जा संकट कार्य योजना, श्वेत पत्र तथा निर्देशिका विपरित भएको इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले जानकारी दिए ।
सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्दै १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर अहिले निजी क्षेत्रले ३२ हजार मेगावाट विजुली उत्पादनको लागि अघि बढाएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सस्तो लोकप्रियता कमाउने नाममा निजी उर्जा उत्पादकहरुलाई मारमा पार्ने गरी कानुनी विपरित नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको समेत उनको आरोप थियो ।
अहिले निजी क्षेत्रबाट २५ सय मेगावाट जलविद्युत आयोजना निर्माण चरणमा छन् भने थप ३ हजार मेगावाट विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)को चरणमा छन् । यसैगरी ८ हजार मेगावाटले पीपीएको लागि कागजात पेश गरेका छन भने थप १४ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु विद्युत उत्पादनका लागि पाईपलाईनमा रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले सरोकारवाला निकायसँग सरोकार नै नगरी थप ३ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न अघि बढ्नु कानुन विपरित भएको उनको तर्क थियो ।
‘यस अघि सरकारले नै १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ भने सोही बमोजिम ३२ हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजना अघि बढेका छन्,’ उनले भने, ‘कि अब राज्यले हाम्रो लक्ष्य र माग ३५ हजार मेगावाट हो भन्नुपर्यो अन्यथा अनावश्यक रुपमा कानुन विपरित गएर जे पायो तेही गर्न पाईँदैन ।’
यसैगरी सरकारले आफुले बनाउन लागेको आयोजनाका लागि रातारात धितोपत्र बोर्डबाट ऐन नियम परिमार्जन गराई सुरुमै सेयर निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पनि गलत रहेको इप्पानको तर्क रहेको छ । ‘अहिले सरकार वा सम्बद्ध मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरुले बुझेर पनि नबुझेजस्तो गर्दै आएका छन्,’ इप्पानले भन्यो, ‘यदि उनीहरुलाई ज्ञान नभईकन सिमित आयोजनाका लागि मात्र नीति परिमार्जन गर्न मिल्छ ।’
राज्यले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रलाई फसाउने काम गरेको समेत इप्पानले जानकारी दिएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई मात्र पेल्ने तर आफुले गरेका कुनै पनि प्रतिवद्धता पुरा नगरेको गुरागाईँले जानकारी दिए । ‘यस अघि सरकारले २०७१ देखि २०८० सम्म बनेका जलविद्युत आयोजनाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ एकमुस्ट भुक्तानी दिने भनेको थियो,’ उनले भने, ‘आयोजकहरुले रकम भुक्तानी पाउनुको त कुरै छोडौ यस पटकको बजेटबाट कार्यक्रम नै हटेको छ ।’
यसैगरी विभिन्न २५ वटा प्रवद्र्धकहरुसँग दोहोरो सम्झौता (पोष्टेड रेट) गरी हालसम्म पनि सोही अनुरुप भुक्तानी नगरेको, २०६८ सालभन्दा बघि विद्युत खरिद सम्झौता गरेका आयोजनाहरुलाई हालको मूल्य अनुरुप भुक्तानी नदिई रुग्ण हुने अवस्थामा पुर्याएको जस्ता आरोप इप्पानले लगाएको छ ।
