काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिनेबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर) तोक्नु नहुने माग सहित राष्ट्र बैंक समक्ष सुझाव पेश गरेको छ ।
बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंक समक्ष आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिँदै अहिलेको प्रतिस्पर्धी अवस्थमा स्प्रडदर तोक्न नहुने सुझवा पेश गरेको हो । ‘बैंकहरुबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धालाई ध्यानमा राख्दा ब्याजदरको अन्तरको सीमा राष्ट्र बैकबाट तोक्नु सान्दर्भिक देखिँदैन,’ संघले राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गरेको सुझावमा उल्लेख छ, ‘ छिमेकी मुलुक भारत, श्रीलंका, बंगलादेशहरुमा समेत ब्याज दर अन्तरको सीमा तोकिएको छैन ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तीव्र प्रतिस्पर्धाले गर्दा बैंकहरुको सेवाको गुणस्तर बढ्दै, कमिसन दरहरु घट्दै गएको र व्याजदर अन्तर तथा विनिमय दर अन्तर समेत कम हुँदै गएकाले स्प्रेडदर तोक्न हुने संघले उल्लेख गरेको छ । साथै यस्तो तीब्र प्रतिष्पर्धात्मक बजारमा प्राइसिङ सम्बन्धी निर्णय गर्न बैंकलाई नै दिनु राज्यले अंगिकार गरेको आर्थिक नीति बमोजिम हुने समेत संघको जिकिर छ ।
अर्थमन्त्रीले डा.युवराज खतिवडाले बैंकको नाफा बढी भएको भन्दै स्प्रेडदर घटाउने बताईरँहदा बैंकर्स संघले भने उक्त व्यवस्था नै हटाउन सुझाव पेश गरेका छनर । हाल उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि स्प्रेडदर घटाएर ३ प्रतिशतमा झानुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
यसैगरी संघले हालको सीसीडी अनुपातलाई समेत खारेज गर्न माग गरेको छ । सीसीडीले तरलता मापन नगर्ने भएकाले यसलाई रेगुलेटरी रेसियोको रुपमा नराख्नु उपयुक्त हुने संघको धारणा छ ।
यस्तै संघले मौद्रिक नीतिमार्फत हाल स्थानीय तहमा गएको शतप्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन समेत गरेको छ । यसअघि स्थानीय तहमा जाने रकमको ५० प्रतिशत रकम मात्र निक्षेपको रुपमा गणना गर्दै आएकोमा अबका दिन शतप्रतिशत गणना गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।
यसैगरी हाल राष्ट्र बैंकमा दैनिक रुपमा राख्दै आएको सीआरआरको न्यूनतम सीमालाई ७० प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशत कायम गर्न माग गरेको छ भने व्याजदर करिडोरलाई सुरु देखि नै लागू गर्नुपर्ने बताएको छ ।
