Logo

राष्ट्र बैंकको नयाँ सर्कुलर, पूर्वाधार विकास बैंकले अन्य बाणिज्य बैंकसँग कर्जा खरिदबिक्री गर्न पाउने

राष्ट्र बैंकको नयाँ सर्कुलर, पूर्वाधार विकास बैंकले अन्य बाणिज्य बैंकसँग कर्जा खरिदबिक्री गर्न पाउने



काठमाण्डौ । पूर्वाधार विकास बैंकले बाणिज्य बैंकहरुसँग पनि कर्जा खरिदबिक्री गर्न पाउने भएको छ ।

laxmi

यस अघि एक आपसमा मात्र कर्जा खरिदबिक्री गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा नेपाल राष्ट्रबैंकले शुक्रबार पूर्वाधार विकास बैंकका लागि जारी गरेको निर्देशन २०७५ मा संसोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघिको व्यवस्था अनुसार पूर्वाधार बैंकहरुले एकआपसमा मात्रै क्रेडिट सेल, पर्चेज, रिपर्चेज र टेकओभर गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । तर, अब निश्चित परिधिभित्र रही वाणिज्य बैंकहरुसँग समेत यी काम गर्नसक्ने केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रबैंकले तोकेको पुँजीकोष पर्याप्त भएका पूर्वाधार विकास बैंकले ईजाजतपत्रप्राप्त ‘क’ बर्गका बैंकहरुले प्रवाह गरेका पूर्वाधार सम्बन्धित परियोजनाहरुको क्रेडिट सेल, पर्चेज, रिपर्चेज र टेकओभर पुर्वाधार विकास बैंकलाई तोकिएका विभिन्न १२ शर्तहरुमा राखिएको छ ।

यस्ता छन् शर्तहरु

पूर्वाधारसँग सम्बन्धित न्यूनतम रु.३० करोड भन्दा बढीको कर्जा हुनुपर्ने ।

पूर्वाधार विकास बैंकको आफ्नो अघिल्लो त्रयमासमा कायम रहेको कुल कर्जा सिमाको अधिकतम एक तिहाइ मात्र क्रेडिट सेल, पर्चेज, रिपर्चेज तथा टेकओभर गर्न सकिने ।

क्रेडिट सेल, पर्चेज, रिपर्चेज तथा टेकओभर गरी लिने/दिने सम्बन्धमा पूर्वाधार विकास बैंककोे आफ्नो कर्जा नीतिमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । अन्यथा त्यस्तो कारोबार गर्न पाइने छैन ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा क्रेडिट सेल, पर्चेज, रिपर्चेज तथा टेकओभर सम्बन्धी कार्य गर्न पाईने छैन ।

कर्जा खरिद(क्रेडिट पर्चेज) गर्दा सो कर्जा ग्राहकबाट असुलउपर गर्न सक्ने अधिकार बैंकले लिनु पर्नेछ । सो कार्यको लागि सम्बन्धित ग्राहकको सहमति समेत लिनु पर्नेछ ।

कर्जाको शर्त र अवस्थाको विस्तृत विवरण लिएर मात्र कर्जा खरिद गर्नु पर्नेछ ।

कर्जा खरिद गरी लिने पूर्वाधार विकास बैंकले सम्बन्धित ऋणीले कर्जा लिएको मिति, कर्जाको किसिम, भुक्तानी अवस्था, विगतको कर्जा कारोबारको अवस्था, जमानतकर्ताको हैसिय यत, कर्जा वर्गीकरणको स्थिति आदि विवरणहरु लिखित रुपमा लिनु पर्नेछ ।

कर्जा खरिद गर्ने पूर्वाधार विकास बैंकले कर्जा वर्गीकरणको विद्यमान व्यवस्था तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बमोजिमको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।

कर्जा खरिद गरी लिंदा यस्तो कर्जा सुरक्षित रहेको तथा संस्थालाई फाइदाजनक भएरनभएको बारे यकिन हुने आधार खुल्ने कागजातहरु सम्बन्धित कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।

क्रेडिट सेल, पर्चेज, रिपर्चेज तथा टेकओभर कारोबारको अर्धवार्षिक विवरण अर्धवार्षिक अवधि समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र केन्द्रीय बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पठाउनु पर्नेछ ।

पूर्वाधार विकास बैंकहरुले यसरी कर्जा खरिद÷बिक्री(पर्चेज एण्ड सेल) गर्दा कथंकदाचित खरिदकर्ता संस्थाले कर्जा उठाउन नसकेमा सो कर्जा पुनः आफैंले खरिद गर्ने (क्रेडिट रिपर्चेज) शर्त रहेको अवस्थामा बिक्रीकर्ता संस्थाले त्यस्तो कर्जा रिपर्चेज नगरुञ्जेल कन्टिनजेन्ट लायविलिटीको रुपमा आफ्नो वित्तीय विवरणको सम्भावित दायित्व र लेखा सम्बन्धी टिप्पणीको अनुसूचीमा देखाउनुपर्ने र यस्तो कन्टिनजेन्ट लायविलिटीलाई पुँजीकोष गणना गर्ने प्रयोजनको लागि १०० प्रतिशत मात्र जोखिम भार प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

पूर्वाधार विकास बैंकले कारोवार शुरु गरेको २ वर्षपछि यस किसिमको क्रेडिट सेल, पर्चेज, रिपर्चेज तथा टेकओभर सम्बन्धी व्यवस्था स्वतः निष्क्रिय हुने ।

पूर्वाधार बैंकमा लगानी गरेका सह–वित्तीयकरण समुहको बैठक कम्तीमा चार महिनामा एक पटक अनिवार्य रुपमा बोलाउनुपर्ने नियम परिवर्तन भई कम्तीमा ६ महिनामा एकपटक बोलाउनुपर्ने बनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL