काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार बैंकलाई संचालन लाईसेन्स दिएसँगै ‘पूर्वाधार विकास बैंक निर्देशन २०७५ जारी गरेको छ । पूर्वाधार विकास बैंक संचालन, पालना गर्नुपर्ने नियम कानून, कर्जा–पूँजी–निक्षेप अनुसार (सीसीडी), बैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)जस्ता विषयलाई समावेश गरी राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंक निर्देशन जारी गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकको तरलता सम्बन्धी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले स्रोत परिचालनमा सीसीडीको अनुपात ९० प्रतिशतको सिमा तोकिदिएको छ । यसैगरी एसएलआरमा १२ प्रतिशतको सिमा कायम गरेको छ । अन्य बैंक वित्तीय संस्थाको सीसीडी ८० प्रतिशत रहेकोमा पूर्वाधार विकास बैंकलाई भने बढाएर ९० प्रतिशत पुर्याइएको छ ।

तर, स्वदेशी मुद्रामा ५ वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिको ऋणपत्र जारी गरेको वा विदेशी बैंक, वित्तीय संस्था वा अन्य संस्थासँग विदेशी मुद्रामा ३ वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिको दीर्घकालीन ऋण लिएको भएमा त्यस्तो रकमलाई स्रोत परिचालनमा गणना गर्न सकिनेछ । तर सीसीडीको अनुगमन दैनिक रुपमा गरिने छ भने मासिक औसत आधारमा त्यस्तो अनुपात नाघेमा हर्जाना लगाइनेछ ।

संस्थालाई सञ्चालक समितिवाट स्वीकृत “वहन गर्न चाहेको जोखिम” तथा ग्राह्यहुने सीमा तथा नियामक निकायले तोकेको सीमा समेतलाई मध्यनजर गरी आफ्नो व्यवसायको आकार र प्रकृति अनुसार तरलता सीमाहरु (जस्तैः अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता तथा कर्जा÷स्रोत परिचालन अनुपात जस्ता सीमा) निर्धारण गरिने भएको छ ।

पूर्वाधार विकास बैंकको विदेशी विनिमयको दैनिक खुद अवस्था बढीमा प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतसम्म हुने गरी सीमा कायम गरिएको छ । खुद अवस्था उक्त सीमाभन्दा बढी हुन गएमा सीमाभित्र ल्याउन प्रयास गर्नु पर्नेछ । १ महिनाभित्र पनि खुद अवस्थालाई सीमाभित्र नल्याएमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम कारवाही हुनेछ ।

राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकको संचालन तथा नियमन सम्बन्धी व्यवस्था र कारबाही राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बमोजिम हुने उल्लेख गरेको छ । जस अनुसार सञ्चालक वा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएका सेयरधनी वा निजको परिवारको स्वामित्वमा रहेको÷वित्तीय स्वार्थ रहेको फर्म, कम्पनीसँग घर भाडा लिई कारोवार गर्न पाइने छैन । साथै एकभन्दा बढी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक, सल्लाहकार वा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अन्य कुनै पदमा रहन नपाइने एउटा संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्ति एकैपटक अर्को इजाजतपत्रप्राप्त संस्था लगायत सहकारी ऐन, २०४८ अन्तर्गत संचालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा बीमा सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थासमेतको सञ्चालक, सल्लाहकार वा कुनै पनि पदमा रहन पाइने छैन ।

साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय निकायद्वारा सञ्चालित परियोजनामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा आवद्ध भएको व्यक्ति सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन योग्य हुने छैन ।

कुनै पनि फर्म तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेको भए कालोसूचीमा रहेको अवधि र कालोसुचीबाट हटेको तीन वर्षसम्म त्यस्तो फर्म तथा कम्पनीहरुको तर्फबाट सञ्चालक मनोनयन÷नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन । संस्थापक÷संस्थापक समुहको सेयर धारण गरेका सेयरधनी संस्थापक समुह बाहेक अन्य समुहबाट सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाउने छैन ।

संस्थापक, सञ्चालक वा शून्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिएको शेयरधनी तथा निजको परिवार सोही संस्थाको स्वतन्त्र सञ्चालक हुन पाउने छैन । स्वतन्त्र सञ्चालकले धारण गरेको शेयर स्वामित्व गणना गर्दा परिवारका सबै सदस्यहरुले धारण गरेको कुल शेयर संख्यालाई आधार मान्नुपर्नेछ ।

सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको विदेश भ्रमण सम्बन्धी कुनै पनि खर्च र आफ्नो संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सभा वा सम्मेलनमा सहभागी हुँदाको प्रतिनिधि मण्डलको खर्च समेत बैंकको खर्चमा व्यहोर्न पाईने छैन ।

बैंकले सरकारी सुरक्षणपत्र, नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरुमा लगानी, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरुको धितोपत्रमा लगानी तथा संगठित संस्थाहरुको सेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानी गर्ने नीति तथा कार्यविधि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराएर मात्र लागु गर्नु पर्नेछ ।

बैंकले सह–वित्तीयकरण कर्जा प्रवाह गर्दा कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, जलविद्युत लगानी तथाविकास कम्पनी लिमिटेड र बीमा कम्पनीहरु समेत सदस्य संस्थाको रुपमा सहभागी हुन पाउनेछ ।

निर्देशन अनुसार पूर्वाधार बैंकले जम्मा ८ ओटा शाखा खोल्न पाउने छ । जस अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक शाखा र केन्द्रीय कार्यालयमा एक शाखा गरी जम्मा ८ वटासम्म शाखा संचालन गर्न सक्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । शाखा विस्तार गर्न स्वीकृति प्रदान गर्दा प्रस्तावित क्षेत्रको व्यावसायिक कारोबार, बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच तथा उक्त बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कृषि, उर्जा, पर्यटन र लघु उद्यमको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा हुन सक्ने वृद्धिको स्थिति झल्कने गरी पेश गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन समेतलाई आधार बनाइने छ ।

यसैगरी निक्षेप संकलनमा पसि सिमा तोकिएको छ । निर्देशन अनुसार ५ बर्षभन्दा बढीको व्यक्तिगत निक्षेप न्युनमत १ करोड र संस्थागत निक्षेप ५ करोड रुपैयाँको हुनुपर्नेछ ।