काठमाडौं । सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो र परियोजना जमानीमा सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधी २०७५’ लागू गर्दै कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएसँगै कार्यान्यनमा आएको हो ।
सरकारले चालू आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत व्यवसायिक कृषि प्रवद्र्धन तथा उद्यमशिलता विकासका लागि परियोजना धितो र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा सहुलियत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको थियो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले गतहप्ता मात्रै सो सम्बन्धी कार्याविधी स्वीकृत गरेको थियो । उक्त कार्याविधीलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर सेवाग्राहीलाई सोही अनुरुप कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएसँगै अबका दिनमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो तथा परियोजनामा जमानीमा सहुलियत कर्जा पाईने भएको हो ।
सरकारले पारित गरेकोे कार्यविधि अनुसार ७ प्रकारका क्षेत्रमा सहुलियत ऋण पाइनेछ । जस अन्तरगत सबैभन्दा बढी ब्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा शिर्षकमा ५ करोड रुपैयाँसम्म ऋण पाइनेछ । कार्यविधी अनुसार उक्त कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ बर्ष हुनेछ । कार्यविधीमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ऋणमा ब्यवसायिक परियोजना नै धितोको रुपमा रहनेछ । यस्तो कर्जामा परियोजनाको सम्भाब्यतालाई नै मुख्य आधारको रुपमा लिइनेछ ।
सहुलियत कर्जा अन्तरगत स्नातक तह उत्र्तीण गरेका युवाले प्रमाणपत्रको जमानीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने छन भने वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाले आफैले व्यवसाय गर्न चाहेमा १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा पाउनेछन । यसैगरी सरकारले भूकम्प पीडितहरुको निजी आवाश निर्माणका लागि ३ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले भुकम्प पीडितका लागि सामुहिक जमानी वा धितो जमानीमा उक्त कर्जा प्रदान गर्नेछ ।
कार्यविधी अनुसार प्राविधिक तथा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि ५ लाख रुपैयाँ र दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा अन्तरगत १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराईने भएको छ । तर त्यसरी प्रबाह गरिएको कर्जाको ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दरमा २ प्रतिशत थप गर्न पाइने तर अन्य कुनै पनि प्रकारका शुक लिन पाईने छैन । सहुलियत कर्जा लिनका लागि व्यवसाय गर्न चाहने ब्यक्ति व्यीक्तको उमेर १८ बर्ष उमेर भने पुगेको हुनुपर्नेछ । समुलियत कर्जा लिन चाहने संस्था वा कम्पनीमा शतप्रतिशत सेयर नेपाली नागरिकको हुनुपर्नेछ ।
