काठमाडौं । एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर साढे ५ प्रतिशतमा सिमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिको घट्दो क्रमलाई निरन्तरता दिँदै चालू आवमा आर्थिक वृद्धिदर साढे ५ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आबमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशलमव ९ प्रतिशत रहेको थियो ।
यो बर्ष समयमै र सबैतिर समान रूपमा भएको वर्षाका कारण ९५ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको र सरकारले विकास आयोजनाहरुको नजिकबाट अनुगमन गर्ने र कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने प्रयास गरिरहेकाले आर्थिक वृद्धिदर साढे ५ प्रतिशत हुने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । विशेषगरी ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना यसै आर्थिक वर्षभित्र पुरा भई नेपाललाई वर्षायाममा भारतबाट विद्युत् आयातको निर्भरता कम भई आर्थिक विकासमा सहयोग गर्नेछ ।
विद्युत् आपूर्तिको उपलब्धतामा वृद्धि र उत्पादनमूलक र निर्माणका गतिविधिमा सम्भाव्य विस्तारका कारण चालू आबमा औद्योगिक क्षेत्रमा ७ दशमलव २ प्रतिशतको वृद्धि हुनेछ भने सेवा क्षेत्रमा ६ दशमलव १ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यस्तो वृद्धि गत आर्थिक बर्षकोभन्दा न्युन हो । तर, एडीबीले चालू आबमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा भने अघिल्लो बर्षको तुलनमा राम्रो वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । एडीबीको प्रक्षेपण अनुसार थोक तथा खुद्रा व्यापार, वित्तीय मध्यस्थता र यात्रा तथा पर्यटन उपक्षेत्रहरुले गति लिने अनुमान गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको सीमित अनुभव र क्षमता तथा सङ्घीयताको सहज कार्यान्वयनको परिदृष्यमा कमी आउनुका साथै जोखिम समेत आउन सक्ने एडीबीको प्रक्षेपण छ । आवश्यक कानूनहरू तथा प्राविधिक र प्रशासनिक दुवै खालका कर्मचारीहरूको कमी, तिन तहका सरकारहरुको अधिकार क्षेत्रका सम्बन्धमा थप स्पष्टता र प्रदेश र स्थानीय तहमा शुल्क र कर राजस्वको परिचालनले समस्या निम्त्याउने समेत एडीबीले जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी चालू आबमा मुद्रास्फिती भने बढ्ने भएको छ । गत आबमा नेपालको मुद्रा स्फिती घट्दै ४ दशमलव २ प्रतिशतमा झरेकोमा चालू आबमा बढेर ६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि, चालू आबको विस्तारकारी बजेट तथा नयाँ सङ्घीय संरचना अन्तर्गतका उच्च सरकारी खर्चले मुद्रास्फीतिमा चाप पर्ने भएको छ । अनुकूल बाली भण्डारण, ज्यालादर सूचकाङ्कमा वृद्धि र भारतमा मुद्रास्फीति उच्च रहने अनुमानको आधारमा पनि नेपालको मुद्रास्फिती बढ्ने एडीबीको प्रक्षेपण छ ।
आव २०७४/७५ मा बजेट घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकोमा चालू आबको बढ्दो सरकारी खर्च र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय निकासले गर्दा त्यस्तो घाटा अझै बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
